काठमाडौं । पार्टी नेतृत्वले आफूहरुको सांसद पद खारेज गर्न लागेको भन्दै रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका एमालेका असन्तुष्ट पक्षको माग अनुसार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेकै आधारमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको छ । नेता माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालले १४ बुँदेमागसहितको रिट पेश गर्दै आफूहरुमाथि गर्न लागिएको कारवाही रोक्ने गरी आदेश पाउँ भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए । यद्यपी सर्वोच्चले अध्यक्ष केपी ओली, निर्वाचन आयोग, सभामुख, संघीय संसद सचिवालय र ईश्वर पोखरेललाई भने १५ दिनभित्र सो मुद्दामा उठाइएका विषयमा जवाफ दिन आदेश दिएको छ ।