सरकारले जनता समाजवादी पार्टीका १ सय २० जना नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयसँग जसपालाई अब सरकारमा जाने बाटो खुलेको छ । यद्यपि जेलमा रहेका सांसद रेमश चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने माग सम्बोधन गर्न भने सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको बताएको छ । जसपाले २ सय २० जना नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि सरकारलाई नामावली बुझाएको थियो । सरकारले झन्डै आधाभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेर जसपालाई सरकारमा जाने बाटो खोलिदिएको छ । जसपाले मधेस आन्दोलनयता आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने मागलाई पहिलो एजेन्डा बनाउँदै आएको छ । जसपाका एक नेताले विगतको सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएर पनि नगरेको र अहिलेको सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गरेकाले स्वाभाविकरूपमा सरकारमा जाने आधार बनेको बताएका छन् । जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले भने सरकारले माग सम्बोधन गर्न शुरु गरेकोमा प्रशन्नता व्यक्त गर्दै भने, ‘अझै माग पूरा गर्न बाँकी छ, हेरौं सरकारले बाँकी माग के गर्छ रु’प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य अगाडि बढाइरहेकै बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले जसपालाई आफूतिर तान्नका लागि नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभएको हो ।’ नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ।