काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । विपक्षी दलहरुको निवेदनपछि प्रदेशभाले आइतबारदेखि विशेष अधिवेशन बोलाइएको हो । अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि टुंगो लगाउने छ । आइतबार दिउँसो १ बजदेखि सुरु हुने अधिवेशनमा सत्तापक्ष र विपक्षीले अविश्वास प्रस्तावमाथि आ–आफ्ना धारणा राख्ने प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए । यस्तै सोमबार भने मुख्यमन्त्री पोखरेलले छलफलमा उठेका विषयमाथि आफ्नो भनाइ राख्ने र त्यसपछि अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने छ । विपक्षी दलहरुले माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूले अविश्वास प्रस्तावमाथि आजै मतदान गराउनुपर्ने अडान राखे पनि सत्ता पक्षले नमानेकाले मतदान एक दिनपछि धकेलिएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले बताए । विपक्षी दलले अविश्वास प्रस्तावको तयारी गरेपछि चैत ५ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । अधिवेशन अन्त्य भएको एक महिनापछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सोहीदिन विपक्षी दलहरुले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै समावेदन गरेका थिए । निवेदनपछि वैशाख १५ गते प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा सचिवालयलाई १९ गते विशेष अधिवेशन बोलाउन पत्र पठाएको थियो । यस्तो छ अंक गणित ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका दुई सांसद एमालेमा प्रवेश गरेपछि पदमुक्त हुँदा ८५ सदस्यीय भएको थियो । अहिले जनता समाजवादी पार्टीका चार जना सांसद पनि पदमुक्त भएकाले ८१ सदस्यीय भएको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७ र जनता समाजवादी पार्टीका ५ जना सांसद गरी ४१ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । जसपाका ६ जनामध्ये पूर्वराजपाकी कल्पना पाण्डे लम्सालले हस्ताक्षर गरेकी थिइनन् । तर कल्पनासँगै सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझी अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको दुई घण्टामै मन्त्री बनेपछि जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतले चार जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेश सभाले चारैजना पदमुक्त भएको सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । यसले गर्दा प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय भएको हो । जसमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् । अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन पनि कम्तीमा ४१ मत आवश्यक पर्छ । तर विपक्षीहरुसँग सभामुखसहित ३९ मत छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले पनि अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दा ४० मत हुन्छ । जनमोर्चाको साथ पाउँदा पनि अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन अझै एक मत कम हुन्छ ।