जेनेभा । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का प्रमुख एवं महानिर्देशक टेड्रस अधानोम गेब्रेयससले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदा र धेरै देशहरूमा खोप अभावको ‘गम्भीर समस्या’ सामना गर्नुपर्ने खतरा औंल्याएका छन् । तत्काल बढी खोप उत्पादन गर्न बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई हटाउन सम्बन्धित उत्पादन कम्पनी र देशहरूलाई उनले आग्रह गरेका छन् । ‘यदि धेरै व्यक्तिलाई खोप लगाई सामूहिक प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्ने हो भने हामीसँग अहिले उपलब्ध खोपभन्दा धेरै बढी खोप चाहिन्छ,’ सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘खोपको उत्पादन क्षमता वृद्धि हुनु पर्दछ । र यसका निम्ति बौद्धिक सम्पत्ति (आईपी) अधिकारको माफी अति आवश्यक छ ।’ उनले के यो परोपकारी मुद्दा होइन भन्दै खोप निर्माणलाई व्यापकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले पनि अफ्रिका र विश्वका अन्य भागहरूमा खोप उत्पादनको लागि खोपको आईपी अधिकारको अस्थायी रूपमा निलम्बन अत्यावश्यक भइसकेको बताए । दक्षिण अफ्रिका र भारतलगायत धेरै देशहरूले विश्वव्यापी रूपमा उत्पादनका लागि कोभिड–१९ खोपको आईपी अधिकार अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन् । गत हप्ता विश्व व्यापार संगठनले आईपी अधिकार माफीको बारेमा छलफल चलाएको थियो तर जेनेभामा यससम्बन्धी अहिलेसम्म कुनै समाचार प्राप्त भइसकेको छैन । बेलायतले सन् २०२१ मा जी–७ राष्ट्रहरुको समूहको अध्यक्षता गरेको छ । आगामी जुन महिनामा बेलायतले जी–७ राष्ट्रको शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ । टेड्रोस र ब्राउन दुबैले जी–७ सम्मेलनले आईपी अधिकारको अस्थायी माफीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अर्को महिना जी–७ देशका नेताहरूको बैठक इतिहासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बैठक हुन सक्नेछ,’ टेड्रोसले भने । जी–७ देशहरू विश्वका आर्थिक र राजनीतिकरूपमा शक्तिशाली मानिन्छन् । उनीहरू विश्वका धेरै खोप उत्पादन गर्ने मुलुकहरू पनि हुन् । ‘यदि हामी अहिले यसलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौं भने कहिले सक्छौं ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै डब्ल्यूएचओ प्रमुखले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उत्पादन जतिसक्दो चाँडो बढाउने सबै विकल्प प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘आईपी अधिकार माफीको प्रावधान यस्तै आपत‍्‌कालीन अवस्थाका लागि हो र यो अभूतपूर्व उपाय हो,’ उनले भने । बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री ब्राउनले थपे, ‘उनीहरूले सामूहिक रूपमा अस्थायी माफीलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिन सकेमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।’ (रासस/सिन्ह्वा)