NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २३ गते

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको केपी ओली पथ : अर्थात् सत्ता टिकाउनका लागि जे पनि गर्न तयार

‘माननीय प्रदेश प्रमुख भन्दा “माननीय आज्ञापालक” पदनाम पो ठीक हुने रहेछ !’ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले हिजो २१ वैशाख बिहान १०.३३ मा ट्वीटरमा पोष्ट गरेको वाक्य हो यो । १९ वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादवले देखाएको सरम लाग्दो व्यवहारमाथि व्यंग्य गर्दै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका प्रमुख समेत भइसकेका खनालले यस्तो टिप्पणी गरेका थिए । त्यसदिन प्रदेश प्रमुख यादवले आफ्नो पदिय मर्यादा विपरीत व्यवहार देखाएका थिए । राष्ट्रको प्रमुख राष्ट्रपति भएजस्तै लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख यादव हुन् । तर, प्रदेश प्रमुख यादव मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलको कार्यालयमा उनलाई शपथ ख्वाउन पुगे । जब कि संवैधानिक र संसदीय बाटो हिँडिन्थ्यो भने मुख्य मन्त्री पोखरेल चाहिँ प्रदेश प्रमुख यादवको कार्यकक्षमा शपथ लिन आउनुपर्ने थियो । यादवले उल्टो बाटो हिँड्नु पर्नाको नायक चाहिँ मुख्य मन्त्री पोखरेल नै हुन् । दोस्रो पटक मुख्य मन्त्री बन्न पोखरेलले गरेका हर्कतका बाछिटा चलिरहेका छन् । यो कहिले शान्त हुने हो ? अहिले नै अनुमान गर्नु हतारो हुनेछ । अब एकछिन लुम्बिनी प्रदेशको अन्तर्कथा बुझ्नतिर लागौं । ६ वैशाखमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले मुख्य मन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा समावेदन गरेका थिए । विपक्षी दलहरूको मागअनुसार प्रदेश सभा प्रमुख धर्मनाथ यादवले १९ वैशाख अपराह्न विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए । आफूमाथिको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभा बैठकमा सामना गर्नुअघि १९ वैशाख बिहानै पोखरेलले मुख्य मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । उनको राजीनामा तत्काल स्वीकृत भयो । लगत्तै पोखरेलले नेकपा (एमाले) संसदीय दलको बैठक डाकेर संसदमा बहुमत प्राप्त दलका आधारमा पुनः मुख्य मन्त्री बन्न प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाए । अनि कामचलाउ मुख्य मन्त्रीको हैसियतमा प्रदेश प्रमुख यादव समक्ष विशेष अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरे । यादवले पनि लुरुलुरु अधिवेशन अन्त्यको सूचना प्रकाशित गरिदिए । अर्थात विपक्षीको माग बमोजिम बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी, अविश्वास प्रस्तावको सामनै नगरी विशेष अधिवेशन अन्त्य भयो । त्यसको केही समयपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई पुनः मुख्य मन्त्री नियुक्त गरे । शंकर पोखरेलले नेतृत्व गरिरहेको लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा सबैभन्दा बढी संक्रमित छन् । त्यहाँ संक्रमितहरु बेड र अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेका थिए । पोखरेलकै गृह जिल्ला दाङको बेलझुण्डी अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर कोरोना संक्रमितहरुको मृत्यु भइरहेको थियो । तर, पोखरेल आफूसँग बहुमत रहेको जिकिर गर्दै छड्के बाटोबाट मुख्य मन्त्रीको शपथ खान उद्दत थिए । रमाइलो खेल र झेल यहीँनेर भयो । संसदमा सुर्य चिन्हबाट निर्वाचन लडेका नेकपा (एमाले) का ४१ जना सांसदको बहुमत प्राप्त दलको हैसियतमा पोखरेलले मुख्य मन्त्रीको दाबी पेश गरेका थिए । तर, यसबेलासम्म एमालेभित्रका चार जना सांसदले पोखरेल विरुद्ध गडबडी गरिसकेका थिए । लुम्बिनीको प्रदेश सभा कुुल ८७ सदस्यीय हो । २३ फागुन ०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा (एमाले) का पक्षमा उभिएका सांसदद्धय दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले निश्कासन गरिसकेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टी गणेश पाण्डेसहितका चार जना सांसदलाई पनि बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव समूहले बर्खास्त गरेको छ । फलतः यसबेला लुम्बिनीको प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय छ । जसमा बहुमतको सरकार गठनका लागि ४१ जना सांसदको चाहिन्थ्यो । पोखरेलले आफ्नो पक्षमा एमालेका ४१ जना सांसदहरु रहेको दलिल पेश पनि गरेका थिए । तर, पोखरेलले यस्तो दलिल पेश गर्दासम्म कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (१) मा नेकपा एमालेका तर्फबाट विजयी सांसद दृगनारायण पाण्डले ‘सत्ताको फोहोरी खेलमा सहभागी नहुने’ भन्दै राजीनामा दिइसकेका थिए । प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले पाण्डेको राजीनामा स्वीकृत गरिसकेका थिए । दाङ क्षेत्र नं. ३ (२) बाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रहेकी विमलाकुमारी खत्री (ओली) ले पनि आफूले माओवादी केन्द्र रोजेको वक्तव्य सार्वजनिक गरिसकेकी थिइन । नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता पाण्डे ०७४ को निर्वाचनको सम्मुखमा एमालेमा प्रवेश गरी प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । यता खत्रीले पनि २३ फागुन पछिका हरेक बैठकमा एमालेलाई नै साथ दिँदै आएकी थिइन् । यो भन्दा अझ रोचक के भने ४१ जनामा प्रदेश सभामा नवलपरासी क्षेत्र नं. १ (२) मा सुर्य चिन्हबाट निर्वाचन लडेका अजय शाही र कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ (२) मा सुर्य चिन्हबाटै निर्वाचित धमेन्द्रश्री वास्तवले पोखरेललाई आफ्नो समर्थन नरहेको घोषणा गरेका थिए । भलै, प्रदेश प्रमुख यादवले पोखरेललाई मुख्य मन्त्रीको शपथ ख्वाएपछि अस्ति २० वैशाखमा भने यी दुई प्रदेशसभा सदस्यले आफू एमालेकै पक्षमा रहेको जनाएका छन् । मुख्य मन्त्रीका लागि बहुमतको दाबी पेश गरेका ४१ जनामा दृगनारायण पाण्डे, विमलाकुमारी खत्री, अजय शाही र धमेन्द्र श्रीवास्तव घट्दा पोखरेलसँग ३७ जना सांसद मात्र देखिन्थे । त्यसैले पोखरेललाई मुख्य मन्त्रीमा शपथ नख्वाउन दवाव दिँदै विपक्षहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिए । आफ्नो कार्यालयमा शपथ ख्वाउन नसक्ने छाँट देखेपछि यादव पोखरेलकै निवासमा पुगेका थिए । यता पोखरेल पक्षको दाबी फरक छ । एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएर मुख्य मन्त्रीमा पोखरेललाई समर्थन रहेको भन्दै हस्ताक्षर गरी ताली बजाउने अनि बाहिर निस्किएर समर्थन छैन भनेर प्रचार गर्नुको अर्थ नरहेकोले उनका प्रेस सल्लाहका शेरबहादुर केसी बताउँछन् । ‘कानुनी र संवैधानिक प्रकृया अनुसार नै पोखरेलले सपथ खानु भएको हो,’ मुख्य मन्त्री पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार केसी भन्छन्, ‘हिजो सशस्त्र द्धन्द्धकालमा जनसरकार गठन गरेजस्तो सडकबाटै कुलप्रसाद केसीलाई मुख्य मन्त्री घोषणा गर्ने काम गलत छ ।’ रोचक के भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रले पोखरेललाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता नलिई उनीमाथि अविस्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मात्र माओवादी तर्फका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका थिए । एमालेबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित पाण्डेले नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभामा टिकट पाउने निश्चित भएपछि मात्र सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अनि २३ फागुन यता एमालेलाई नै रोज्दै आएकी खत्रीले अविश्वासको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुने दिन मात्र माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गरेको वक्तव्य दिएकी थिइन । अनि सूर्य चिन्हबाट निर्वाचन लडेका शाही र श्रीवास्तव पनि केही घण्टामा वरपर भएका थिए । यो दृश्य नियाल्दा पोखरेललाई मुख्य मन्त्री बन्न नदिन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ठूलै कसरत गरेको देखिन्छ । पोखरेलले पनि सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित भएकाहरुले केही घण्टाकै बीचमा गडबडीमा सहभागी हुन नसक्ने जिकिर पेश गर्दै बहुमत देखाएर शपथ लिएका थिए । परिणाम– लुम्बिनी प्रदेश सभामा सहभागी माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पोखरेल सहभागी कार्यक्रमहरु बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् भने मुख्य मन्त्रीका दावेदार कुलबहादुर केसीले आफू मुख्य मन्त्री भएकाले आफ्नो खटनपटन मान्न प्रदेश सभाका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्ने, पोखरेलले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट पारित हुन नदिने जस्ता कानुनी र संवैधानिक बाटो हु“दाहु“दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिपक्षीहरु पनि गैर संसदीय शैलीमा प्रस्तुत हुन खोज्दैछन् । यसले त्यहाँको सत्ता लाजनीति’ संघर्ष अझ् पेचिलो बन्ने देखिन्छ । को हुन् मुख्यमन्त्री पोखरेल ?१५ फागुन २०१९ सालमा दाङको साविक बिजौरी गाविस वडा नं ६ हाडिमे, हाल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ मा मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका हुन् पोखरेल । तुलसीपुर नगरपालिकाको टरीगाउँमा सुरुवाती शिक्षा लिएका उनले माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षा युपी बोर्ड इलाहवाद र हिन्दु विश्वविद्यालय भारतबाट बीकम गरेका छन् । त्यहाँ अध्ययन गर्दा प्रवासी नेपाली विद्यार्थी संगठनमा आवद्ध भएका थिए । उनी तत्कालीन माले/एमाले निकट अखिल भारत नेपाली स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको संस्थापक अध्यक्षसमेत हुन् । जानकारका अनुसार पोखरेललाई काठमाडौं ल्याएर विद्यार्थी राजनीतिमा स्थापित गराउने काम माधवकुमार नेपालले गरेका थिए । ०४५ को स्ववियु निर्वाचनमा पोखरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुरमा सभापति निर्वाचित भएका थिए । उनले त्रिवि किर्तिपुरबाटै एमबिए गरे । पोखरेल पुस ०४७ देखि चैत्र ०५० सम्म एमाले निकट अनेरास्ववियुको केन्द्रीय अध्यक्ष भएका थिए । त्यही सेरोफेरोमा उनलाई मदन भण्डारीले विश्वास गरेका थिए । भण्डारीको ‘रहस्यमय’ मृत्युपछि पोखरेल निरन्तर केपी ओलीको समूहमा छन् । पोखरेलको विवाह ०५४ सालमा अखिलमै कार्यरत संखुवासभाकी सुजिता शाक्यसँग भएको थियो । उनीहरुका दुई छोरी छन् । यसबेला शाक्य एमालेको केन्द्रीय सदस्य र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सांसद छिन् । श्रीमान मुख्य मन्त्री र श्रीमती प्रतिनिधि सभाको सांसद हुने अवसर पाउने यो एक मात्र ‘भाग्यमानी’ जोडी हो । पोखरेल आफूलाई मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलिय जनवाद (जबज) को व्याख्याता ठान्छन् । त्यसैले ओलीले उनलाई पार्टी स्कुल विभागको प्रमुख समेत बनाएका थिए । एमालेले ०५४/०५५ मै गठन गरेको ‘माओवादी आन्दोलनको अध्ययन र समस्याको समाधान कार्यदल’ को पोखरेल सचिव थिए । उनी २०५१ को उपनिर्वाचनमा दाङको क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए । जानकारका अनुसार पोखरेललाई काठमाडौं ल्याएर विद्यार्थी राजनीतिमा स्थापित गराउने काम माधवकुमार नेपालले गरेका थिए । पोखरेल पुस ०४७ देखि चैत्र ०५० सम्म एमाले निकट अनेरास्ववियुको केन्द्रीय अध्यक्ष भएका थिए । त्यही सेरोफेरोमा उनलाई मदन भण्डारीले विश्वास गरेका थिए । भण्डारीको ‘रहस्यमय’ मृत्युपछि पोखरेल निरन्तर केपी ओली समूहमा छन् । एमालेको सातौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य भएका पोखरेल आठौं महाधिवेशनबाट ओली समूहबाट सचिव निर्वाचित भएका थिए । नवौं महाधिवशेनमा ओली समुहबाटै उपमहासचिवका प्रत्यासी पोखरेल घनश्याम भुसालसँग पराजित भए । यसपछि ओलीले उनलाई स्थायी समितिमा ल्याएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको रुपन्देही जिल्लाका एमाले नेता सिद्धिचरण भट्टराईका अनुसार उनले पोखरेललाई पार्टीभित्रको जुनसुकै गुटमा भएपनि राजनीतिक नेता, नीति, सिद्धान्तमा वहस गर्ने, जबजको मूल्यमान्यताको व्याख्याकार, शालिन र भद्र व्यक्तिका रुपमा चिनेका थिए । तर, लुम्बिनी प्रदेशमा जसरी मुख्य मन्त्रीको शपथ लिए, त्यसले पोखरेल जालझेलका आधारमा कुर्सीमा बसेको देखिएको भट्टराई बताउ“छन् । भन्छन्, ‘पोखरेलले जबजको मूख्यमान्यता, आदर्श, नैतिकताभन्दा धेरै टाढा गएर शपथ लिए । सत्ताको कुर्सीमा बस्नका लागि पोखरेल त्यति तल झर्लान भन्ने मैले सोंचेकै थिइनँ ।’ हुन पनि शंकर पोखरेलले नेतृत्व गरिरहेको लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित छन् । त्यहा“ संक्रमितहरु बेड र अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेका थिए । पोखरेलकै गृह जिल्ला दाङको बेलझुण्डी अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर कोरोना संक्रमितहरुको मृत्यु भइरहेको थियो । तर, पोखरेल आफुस“ग बहुमत रहेको जिकिर गर्दै छड्के बाटोबाट मुख्य मन्त्रीको शपथ खान उद्दत थिए । आफूहरुसँग ४१ जना सांसद अर्थात् बहुमत भएको जिकिर गर्दै शपथ लिएका पोखरेलले संसदीय परम्परा अनुसार संसदबाटै बहुमत पुष्टि गर्न भने चाहेनन । यसले उनको जबरजस्तीको शपथभित्र गडबडी छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । एमाले राजनीति बुझेका पूर्व मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीका भनाइमा उनले अहिलेसम्म पोखरेललाई सैद्धान्तिक र नीतिगत मान्छे भन्ने बुझेका थिए । मदन भण्डारीको कार्यशैली अपनाउने, उनको चेलोका रुपमा सम्मान गर्दथे । किनभने भण्डारी सत्ताका लागि जुनसुकै हतकण्डा अपनाउनु हुन्न । गल्ती गरे महसुस गरेर तत्काल सच्याउन तयार हुनुपर्छ भन्थे र व्यवहार पनि त्यसै अनुसारको हुन्थ्यो । पोखरेलमा पनि भण्डारीका केही चारित्रिक स्वभाव थिए । ‘मैले पोखरेल सत्ताका लागि यति तल झर्लान भन्ने सोचेको थिइनँ । मदन भण्डारीकै पदचाप पछ्याउलान् भन्ने ठानेको थिए,’ मैनाली भन्छन्, ‘तर, पोखरेल त ओली जस्तै सत्ता भनेपछि ज्यान फाल्न तयार भइसकेछन् । सत्तामा सोचे भन्दा बढी लिप्त भएछन् ।’