रेल सञ्चालनका लागि कानूनी बाटो फुकाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गरेकी छन्। १६ महीनाअघि दर्ता भएको ‘रेलवे विधेयक–२०७६’ संसद्मै अड्किएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। रेल सञ्चालन, भाडा शुल्क निर्धारण, मालसामान ढुवानीका साथै विलम्ब शुल्कसमेत तोक्नेलगायत कार्यका लागि स्वायत्त संस्था ‘नेपाल रेलवे बोर्ड’ स्थापनाको व्यवस्था गर्दै २०७६ पुस १८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संघीय संसदमा ‘रेलवे ऐन–२०७६’ विधेयक दर्ता गरेको थियो । यसबीचमा पटकपटक व्यवस्थापिका–संसद्का बैठक बसे पनि अहिलेसम्म विधेयक पारित नहुँदा अहिले अध्यादेश जारी भएको हो। जनकपुर–जयनगरको ३४ किलोमीटर खण्ड रेल चलाउन तयारी अवस्थामा छ र करीब २ हजार ६०० यात्रु चढ्न सक्ने क्षमता भएका दुईओटा रेल पनि नेपालले खरीद गरिसकेको छ । तर, दक्ष जनशक्ति अभाव र कानूनी अड्चन देखाउँदै २०७७ असोज २ गते नेपालको जनकपुरमा आइपुगेका ती रेल अहिले पालले छोपेर राखिएका छन् । ‘विधेयक धेरै अघि पेश भएको भए पनि हालसम्म रोकिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बीचमा प्रधानमन्त्रीबाट पनि संसद् विघटन भयो र पुनः स्थापित भए पनि विधेयक पारितमा विलम्ब भएको हो ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपककुमार भट्टराईले अहिले पार्किङमा रहेका रेल छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गरौं भन्ने आवश्यकता देखिएकाले विधेयकमा भएका कुराहरू समेटेर नै अध्यादेश आएको बताए । रेल आएको लामो समय भए पनि सञ्चालन गर्न नसकिएकाले यसलाई चलाउने उद्देश्यले अध्यादेश आएको उनको भनाइ छ । तर, अध्यादेश आए पनि तत्कालै उक्त खण्डमा रेल चल्ने निश्चित भने छैन । नेपालमा र छिमेकी मुुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र भइरहेकाले तत्कालै रेल सञ्चालन अनिश्चित देखिएको हो । नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रवन्धक गुरू भट्टराइले रेल सञ्चालनका लागि अध्यादेश आएको बताए । उनले कोरोना भाइरस संक्रमण कम हुनेबित्तिकै रेल सञ्चालन गरिने बताए । संसद् नचलेको अवस्थामा अत्यावश्यक देखिएको अवस्थामा मात्रै सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने र त्यो ऐन सरह नै लागू हुने गर्छ । अध्यादेशलाई व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित नगरे ६० दिनपछि यो स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । आर्थिक अभियानमा खबर छ।