काठमाडौं । दुई चिनियाँसहित ११ निर्माण तथा सप्लायर्स कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा परेका छन् । कबुलअनुसारको दायित्व पूरा नगरेपछि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसमा ११ निर्माण तथा सप्लायर्स कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा दफा १ अनुसार विभिन्न ११ निर्माण तथा आपूर्तिकर्तालाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार, भौतिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, सर्लाहीको सिफारिसमा शिवराम कन्स्ट्रक्सन प्रालि, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछापको सिफारिसमा राम्चे सिद्ध निर्माण सेवा प्रालि र जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, संखुवासभाको सिफारिसमा बेलका कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । यी कम्पनीलाई क्रमशः ३, २ र १ वर्ष कालोसूचीमा राखिएको हो । पारश शर्मा स्वामित्वको कोशिकी इन्फोसिस इन्टरनेशनल पनि १ वर्ष सरकारी निकायको काम गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा परेको छ । यसलाई पशु सेवा विभाग केन्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालय, त्रिपुरेश्वरको अनुरोधमा कालोसूचीमा राखिएको हो । उता, चिनियाँ दुई कम्पनी सिनोस्टिल इक्विपमेन्ट एण्ड इन्जिनियरिङ को–लिमिटेड र स्यानडोङ जावोई स्टिल टावर कम्पनी लिमिटेड पनि २ वर्षका लागि ब्ल्याकलिस्टमा परेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सिफारिसमा लिऊ हुई र गाओ हाईफू स्वामित्वको दुई कम्पनी कालोसूचीमा परेका हुन् । त्यसैगरी, अधिकारी निर्माण सेवा, श्यामबाबु÷ओम मित्र जेभी, ललितपुर र कार्की सप्लायर्स भद्रपुर पनि विभिन्न सरकारी निकायको आग्रहअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा समेटिएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरासँगको सम्झौताअनुरूप काम नगरेपछि बराह गोबर ग्यास तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रालि, काठमाडौंलाई १ वर्ष कालोसूचीमा राखेको अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।