काठमाडौँ । कोभिड १९ को संक्रमण दर तीब्र रुपमा बढिरहेका बेला यही दरमा संक्रमण बढ्दै गए स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनेसम्मको तयारी सरकारले गरेको छ । संक्रमण बढ्दै गएर भयावह स्थिति आउने जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नेसम्मको निश्कर्षमा सरकार पुगेको हो । बिहीबार २३ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् वैठकमा यसबारे छलफल भएको छ । कोरोना महामारीलाई निजी अस्पतालहरुले कमाउधन्दाको रुपमा उपयोग गरेको र मृत्युदर बढिरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले अन्तिम विकल्पका रुपमा संकटकाल लगाउनेबारे तयारी गरेको हो । कोभिड संक्रमणको समीक्षामा केन्द्रीत भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप भयावह स्थिति आउने ‘रिर्पोट’ हरु आफूकहाँ आइरहेको जानकारी गराएका थिए । जानकारका अनुसार दुई साताअघि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने स्थिति आउने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । आजको मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनुपूर्व संक्रमण नियन्त्रणमा लिन सबै उपाय अपनाउने निर्णय गरेको छ ।परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्मा कोभिड संक्रमणको बढ्दो प्रवृतिलाई नियन्त्रणमा लिन अहिलेसम्म भएका प्रयासहरुको समीक्षा भएको बताए । मन्त्री ज्ञवालीले नेपालवाचसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड उपचारमा प्रयोग हुने औषधी, अक्सिजनलगायतको विषम परिस्थितिमा पनि कालाबजारी बढेको निश्कर्ष निकाल्दै त्यसमा संलग्नलाई कालोबजारी ऐन अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ ।’ सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर बजारमा लुकाइएका अक्सिजनका सिलिण्डर निकाल्न शुरु गरेको छ । अक्सिजनको कमी हुन नदिन विशेष योजना बनाएर काम सुरु गरिएको र त्यही अन्तर्गत अक्सिजन सिलिण्डर खोज्न प्रहरी खटाएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । आजको मन्त्रिपरिषद्ले अस्पतालमा बेड र आइसियुको संख्या बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामानहरु खरिदका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्ने भएको छ । संक्रमण बढेसँगै अस्पतालमा बेड अभाव हुन थालेको जगजाहेरै छ । समयमा अक्सिजन पाउन नसकेकै कारण धेरै विरामीहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन् । सरकारले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीहरु अक्सिजन, त्यसका सिलिण्डर, खोप, औषधी लगायत सामान खरिद प्राथमिकताका साथ काम गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्का अर्का एक सदस्यले बताए । निजी अस्पतालको कालोबजारीको चर्चा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निजी अस्पतालमा कोरोना संक्रमण उपचारमा कालोबजारी मौलाएको विषयमा चर्चा भएको थियो । २२ बैशाखमा नेपालवाचडटकमले निजी अस्पतालहरुले विरामीका परिवारबाट उपचारका नाममा चर्को मूल्य असुलेको मूल्य सुचीसहितको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । सरकारको अनुमान स् कोभिडबाट १० हजार मानिसहरु मर्न सक्छन् सरकारले कोभिडको दोस्रो लहर महामारीको सन्दर्भमा अत्यासलाग्दो परिस्थितिको आकलन गरेको छ । विभिन्न निकायहरुको रिर्पोटका आधारमा सरकारले संक्रमण वृद्धिदरमा तत्काल नियन्त्रण ल्याउन नसके १० हजार मानिसहरुको मृत्यु हुने अनुमान गरेको छ । कोभिड संक्रमणदर र बढदो मृत्युदरका आधारमा सरकारले त्यस्तो अनुमान गरेको हो । यस्तै आर्थिक क्षेत्र कम्तीमा पाँच वर्ष धराशायी बन्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारको आकलनलाई उद्धृत गर्दै एक मन्त्री भन्छन्, ‘पहिलो चरणको लकडाउनले अर्थतन्त्र सिथिल मात्र बनाएको थियो, दोस्रो चरणको संक्रमण विस्तारले मुलुकको अर्थतन्त्र ५ वर्ष पछाडी धकेल्नेछ ।’ कस्तो छ कोरोना संक्रमणको ट्रेन्ड पछिल्लो समय कोभिड १९ संक्रमणको ट्रेन्ड ह्वात्तै बढेर गएको छ । खासगरी चैतको अन्तिमताकादेखि संक्रमणको ग्राफ उकालो लाग्दै गएको देखिन्छ । गत माघयताको कोभिड संक्रमितको ट्रेन्ड विश्लेषण गर्दा मध्य चैतसम्म पनि तलमाथि हुँदै गएको संक्रमणदर चैतको अन्तिमतिरबाट उकालो लाग्दै गएको देखिन्छ । गत १ माघदेखि १५–१५ दिनको फरकमा कोभिड संक्रमणको आँकडा विश्लेषण गर्दा चैत १ सम्म सबैभन्दा कम विन्दु र त्यसयता क्रमशस् बढ्दै गएको देखिन्छ । गत १ माघमा चार सय तीन जनामा कोभिड १९ को संक्रमण देखिएको थियो । १५ दिनपछि यो संक्रमण झन्डै दोब्बरले घटेर दुई सय १३ जनामा झर्‍यो । त्यसपछि १ फागुनमा आउँदा यो संक्रमण स्वात्तै घटेर ५७ जनामा सीमित हुन पुग्यो । यही अंकमा केही बढेर १५ फागुनमा ८१ जनामा कोभिडको संक्रमण देखियो । १ चैतसम्म पुग्दा संक्रमण सबैभन्दा न्यून विन्दुमा पुग्यो । उक्त दिन ५३ जनामामात्र कोभिड १९ को संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यसपछि पुनस् कोरोना संक्रमण बढ्न थाल्यो । १५ चैतमा ८९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यहाँदेखि भने कोराना संक्रमणले दिनदिनैजसो नयाँ रेकर्ड कायम गर्न थालेको थियो । २५ चैतमा दुई सय ९८ हुँदै त्यसको पाँच दिनमा झन्डै दोब्बरले बढेर ३० चैतमा संक्रमितको संख्या पाँच सय ५९ पुग्यो । १ वैशाखसम्म आइपुग्दा कोरोना संक्रमितको संख्या ६ सय तीन पुगेको थियो । वैशाखदेखि त कोरोना संक्रमणको दर झन उच्च दरमा बढ्न थाल्यो । १० वैशाखसम्म पुग्दा एकै दिन दुई हजार पाँच सय ५९ जना कोरोना संक्रमित देखिए । संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि कतिपय स्थानीय तहले यहींदेखि निषेधाज्ञाको घोषणा गर्न थालेका थिए । १५ वैशाखमा त कोरोना संक्रमितको संख्या चार हजार आठ सय ९७ पुग्यो । यहाँदेखि भने सरकार आत्तिन थाल्यो । कोरोना संक्रमण भयावह हुने संकेत पाएपछि १३ वैशाखमै काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले १६ गतेदेखि निषेधाज्ञामा जाने निर्णय गरेका थिए । काठमाडौं उपत्यकामा पनि निषेधाज्ञा भएपछि अहिले अधिकांश जिल्लामा निशेषाज्ञा लगाइएको छ । अहिले कोरोना संक्रमणले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गएको छ । २० वैशाखमा सात हजार चार सय ४८ मा देखिएको संक्रमण २३ वैशाखमा नौ हजार ७० मा देखिइसकेको छ । कोरोना संक्रमण भयावह हुन थालेपछि अस्पतालमा थामिनसक्नुको भिड लाग्न थालेको छ भने मृत्यु पनि बढ्न थालेको छ । के हुन्छ स्वास्थ्य संकटकालमा ? संक्रामक रोग ऐन,२०२० अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको संकटनियन्त्रण बाहिर जाने स्थितीमा सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । ऐन अनुसार सरकारले हेल्थ इमर्जेन्सी अर्थात स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नसक्छ। कोभिड संक्रमण दर तिब्र बन्दै जाँदा नीजि, सरकारी तथा सामुदायिक लगायत सबैखाले अस्पताल विरामीले भरिदै गइरहेका छन्। हजारौ विरामीले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने स्थिती सिर्जना हुँदै गइरहेको छ। यस्तो स्थितीमा निजी अस्पतालहरुले विरामीका परिवारसँग ढाड भाँच्चिने गरी पैसा असुलिरहेका छन्। संकटकै सेरोफेरोमा सरकारले स्वास्थ्य संकटकालको तयारी गरेको हो। गतबर्ष दुई हजार भन्दा बढी कोरोना संक्रमणको एक्टिभ केस देखिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको थियो। तर संक्रमण नियन्त्रण हुँदै गएपछि संकटकाल लगाउनबाट सरकार पछि हटेको थियो। सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० अन्तर्गत हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्न सक्ने ऐनमै व्यवस्था छ। संक्रामक रोग ऐन२०२० को दफा २ अनुसार नेपालभर या देशको कुनै भागको मानिसमा कुनै संक्रामक रोग फैलिने देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग रोकथाम गर्न सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागुहुनेगरी आवश्यकआदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा हुँदा सबै स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको नियन्त्रणमा आउनेछ। सबै नीजि अस्पताल सरकारको नियन्त्रणमा कोभिड उपचारमा प्रयोग हुनेछन्। सरकारले तय गरेको रणनीति र योजनाभन्दा बाहिर नीजि अस्पताल जान सक्दैनन्। अस्पतालको बेड व्यवस्थापन, विरामीभर्ना, उपचारमा चिकित्सक खटाउने, शुल्क निर्धारण लगायत सबैकाम सरकारी नियन्त्रणमा पुग्नेछ। संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा अस्पतालको बेड, क्वारेन्टिनको क्षमता, लजिस्टिक र जनशक्ति नपुग्नेभएकाले सरकारले संकटकाल घोषणा गर्न लागेको हो।