काठमाडौं । गत वर्षमा भारतमा नरेन्द्र मोदीको केन्द्रीय सकारले ‘आत्मनिर्भर भारत’ नारालाई अघि सार्यो । मोदीले भने, ‘हाम्रो सरकार परर्भिरता अन्त्य गर्नेछ । छिट्टै हरेक सामान भारतमै उत्पादन हुनेछ । जो पनि सामान बाहिरबाट मगाइँदै आएको छ । अब नीतिमा केही परिवर्तन गरिनेछ ।’ तर, कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका कारण मोदी सरकारले १६ वर्षअघि मनमोहन सिंह सरकारले बताएको नियम मात्रै बदलेन कि चिनसहित ४० देशबाट उपचहार र अनुदानको कुबल पनि गरियो । विदेशी सहायताबारे भारतको नीति कस्तो छ ? र मोदी सकारले मनमोहन सिंहले बनाएको नियमलाई कसरी बदलियो ? के थियो मनमोहन सिंहको आत्मनिर्भर भारत नीति ? प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको नेतृत्वको यूपीए सरकार सन् २००४ देखि २०१४ सम्म केन्द्रमा रह्यो । डिसेम्बर २००४ मा जब दक्षिण भारतीय तटिय इलाकामा सुनामीले तबाही मच्चायो । तब मनमोहन सिंहले विदेशी सहयोग इन्कार गर्दै आफ्नै स्तरमा अवस्था काबुमा ल्याउने घोषणा गरे । आवश्यकता परेको खण्डमा मात्रै विदेशी सहयोग लिने बताए । त्यसपछि विदेशी सहायताको आवश्यकता पनि परेन । भारतले सुनामीबाट भएको क्षति आफैं टाल्ने कोशिस गर्यो । मनमोहन सिंहले जुन कुराको घोषणा गरे त्यसमा कायम पनि रहे । सन् २००्र५ को कश्मिर भूकम्प, २०१४ को उत्तराखण्डको बाढी र २०१४ को कश्मिर बाढीजस्तो राष्ट्रिय संकटका बेला पनि मनमोहन सिंहले न कुनै विदेशी दातासँग सहयोग मागे, न कुनै सहयोग स्वीकार नै गरे । कुनै देशले सहयोग दिँदा पनि सम्मानका साथ त्यसलाई इन्कार गरे । तर, यस्तो पनि होइन कि भारत सकारको नीति सँधै एकैखालको बनिरह्यो । यसअघि उत्तरकाशी भूकम्प (१९९१), लातूर भूकम्प (१९९३), गुजरात भूकम्प (२००१), बंगाल आँधी (२००२) र बिहारको बाढी (२००४) मा भारतले कैयौं विदेशी सहायता स्वीकार गरेको थियो । सन् २०१८ मा केरलमा बाढी आयो । त्यसबेला राज्य सरकारले भनेको थियो, ‘बाढीबाट निम्तिएको संकट समाधानका लागि ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको बतायो । यूएइसँग उक्त रकम सहयोग मागिएको थियो । यूएइले पनि उक्त सहयोग दिने वचन दिएको थियो । तर, मोदी सरकारले यसको आवश्यकता नभएको बतायो । राज्यमा जुनसुकै राहत तथा पुर्नवासको काम हुनेछ, त्यसका लागि घरेलुस्तरमा नै लगानी जुटाइने मोदीले बताए । यसमा केन्द्र वा राज्य सरकारमा विवाद पनि उत्पन्न भएको थियो । अहिले के बदलियो त ? मनमोहन सिंहको डिसेम्बर २००४ मा दिइएको बयान नीति बन्यो र त्यसपछि कहिले पनि राष्ट्रिय संकटका बेला विदेशी सहायता लिइएन । कोरोनाको दोस्रो लहरसँग जुध्नका लागि मोदी सरकारले तीन ठूला नीतिमा परिवर्तन गरेको छ । १. चीनबाट अक्सिजन सम्बन्धी सामग्री र जीवनरक्षक औषधि खरिदमा कुनै वैचारिक समस्या छैन । पाकिस्तानबाट सहयोग लिन या नलिने, यसमा सरकार विचार गरिरहेको छ । अहिलेसम्म कुनै निर्णय भने भइसकेको छैन । कमै सम्भावना छ कि पाकिस्तानको सहयोग स्वीकार गर्ने । २. राज्य सरकार विदेशी परीक्षण किटलाई लिएर औषधि सम्म खरिद गर्न सक्नेछन् । साथै कुने प्रकारले सहयोग प्राप्त पनि गर्न सक्नेछन् । यसमा केन्द्र सरकार या उसको कुनै पनि नीति बाधक बन्ने छैन । यो नीतिमाथिको एक ठूलो परिवर्तन हो । ३. भारत सरकारले विदेशी उपहार, उनुदान र सहायता स्वीकार गर्न सुरु गरिसकेको छ । यो पनि ठूलो परिवर्तन हो । किनकी सन् २००४ पछि यो पहिलोपटक भएको हो । चीनलाई लिएर नीतिमा के परिवर्तन भयो ? गतवर्ष सीमामा संघर्षपछि भारतले चीनको कैयौं सहयोग इन्कार गरेको थियो । कैयौं एप्स पनि प्रतिबन्ध गरिएको थियो, साथै सामान खरिद गर्न पनि निषेध गरियो । अहिले नयाँ नीतिअनुसार अक्सिजनसँग जोडिएका उपकरण खरिद गर्न केन्द्र सरकारले मञ्जुरी दिएको छ । भारतका लागि चिनियाँ राजदूर सुन भिडोङले समाजिक सञ्जालमा उक्त कुरा पुष्टि गर्दै चिनियाँ मेडिकल सामान सप्लायर्स भारतबाट दिइएको अर्डर पूरा गर्नका लागि अतिरिक्त समय काम गरिरहेको बताएका छन् । कम्तिमा पनि २५ हजार अक्सीजन कन्सन्ट्रेटरको अर्डर उनीहरुलाई मिलेको बताइएको छ । कार्गो जहाज उक्त सामग्री सप्लाइका लागि उड्ने तयारीमा छन् । चिनियाँ कस्टम पनि यसका लागि आवश्यक सुविधाको व्यवस्थापनमा लागेको चिनियाँ राजदूतले जानकारी दिएका छन् । २५ अप्रिलमा आएको सहयोग, राज्यमा पुग्यो कि पुगेन ? सरकारले विदेशबाट आएको सहायता तत्काल राज्यमा पुर्‍याउने तय गरेको थियो । तर, राज्यसम्म उक्त सहयोग हालसम्म पुग्न सकेको छैन । कैयौं राज्यले त केन्द्र सरकारबाट के पाइयो त ? भन्दै प्रश्न पनि गर्न लागेका छन् । यसमा मंगलबार केन्द्र सरकारले स्पष्टीकरण दिँदै भनेको छ, ‘३१ राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशमा पहिले नै सामग्री पठाइएको छ ।’ यद्यपि राज्यका अधिकारीका अनुसार वितरण प्रक्रियामाथि ३ मे मा फैसला भएको थियो । उक्त साँझ नीति आयोगको बैठक बसेको थियो । यसमा विदेशी सहायता पुर्‍याउनेबारे छलफल भएको थियो । तब मात्रै केन्द्रबाट पठाइएको सामग्री वितरण हुनेछ । २५ अप्रिलमा पहिलो खोप आएपछि पनि राज्य सरकारले त्यसको लाभ लिन सकेनन् । दिल्ली एयरपोर्टका प्रवक्ताका अनुसार २८ अप्रिल देखि २ मेबीच ३०० टन राहत सामग्री भारतमा पुगेको छ । तर, सही ठाउँमा भने पुग्न सकेन । अहिले केन्द्र सरकारले त्यसमा सफाइ दिँदै भनेको छ, ‘सही समयमा एक्सन लिएको र राहत पठाउने काम गरिएको छ ।’ अहिलेसम्म कति देशले सहायता गरे ? भारतलाई ४० देशले सहायताको प्रतिबद्धता गरेका छन् । यसमा छिमेकीलाई लिएर विश्वका महाशक्ति राष्ट्र पनि संलग्न छन् । भूटानले पनि अक्सिजन सप्लाई गरिहेको छ । यता अमेरिका पनि छिट्टै एस्ट्राजेनेका पठाउने तयारीमा छन् । यस्तै भारत पनि सिरमको कोभिड भ्याक्सिन बनाइरहेको छ । अमेरिका, भूटानका साथै बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, रुस, आयरल्याण्ड, बेल्जियम, रोमानिया, लक्जमबर्ग, पोर्चुगल, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, साउदी अरब, हङकङ, न्यूजिल्याण्ड, मोरिशस, थाइल्याण्ड, फिनल्याण्ड, स्वीटजरल्याण्ड, नर्भे, इटली र यूएईले राहत सामग्री पठाउनले तयारीमा छन् । यसका साथै अन्य कैयौं देश पनि राहत सामग्री पठाउनेवाला छन् । एजेन्सीको सहयोगमा