काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्ति ३१ बैशाखमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदको शपथ दिएका थिए । किनभने प्रतिनिधि सभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो भने ओली त्यस दलको संसदीय दलका नेता हुन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) मा अनुसार ‘त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।’ अर्थात ओलीले आउँदो ३० जेठभित्र विस्वासको मत लिनु पर्ने छ । ओलीले २७ बैशाखमा प्रतिनिधि सभामा विस्वासको मत लिँदा महन्थ ठाकुर/राजेन्द्र महतो पक्षका १५ जना सांसद तटस्थ बसेका थिए । तटस्थ बसेपनि उनीहरुले ओलीलाई नै सर्मथन गरेका थिए । तर, हिजै जनता समाजवादी पार्टीका दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी पार्टी एक ढिक्का भएर जाने सहमति भएको छ । यो सहमतिबाट केपी ओलीतिर फर्कन ठाकुरलाई त्यति सजिलो छैन । भलै यो समाचार तयार पार्दासम्म ठाकुर र महतो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै छन् । ठाकुर पक्षका १९ (राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाउन हस्ताक्षर गर्नेको संख्या) जना सांसदले साथ दिए एमालेको एक सय २१ समेत मिलाउँदा १ सय ४० मत पाएर संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलका रुपमा विस्वासको मत प्राप्त गरी ओलीले प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउँथे । तर, ठाकुर–यादवबीचको सहमति अनुसार ठाकुर पक्षले अब ओलीलाई विस्वासको मतमा सघाउने छैनन् । ठाकुर पक्षले नसघाएपछि धारा ७६ को उपधारा (४) अनुसार ओलीले विस्वासको मत प्राप्त सक्दैनन । यसपछि संविधानकै धारा ७६ को उपधारा (५) को बाटो हिड्नु पर्नेछ । उपधारा (५) मा उल्लेख छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ आज ६ जेठ अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आफूसँग संसदको विश्वास लिन सक्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध’ गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार ७ जेठ साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीको आधार प्रस्तुत गर्न आव्हान गरिसकेकी छन् । यो भनेको प्रतिनिधि सभामा रहेका २ सय ७१ जना सांसदमध्ये जो कसैले आफ्ना पक्षमा १ सय ३६ सांसदको बहुमत देखाएर राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने हो । यसका लागि तीन वटा बाटो देखिन्छन् । पहिलो– ठाकुर र यादवबीच भएको सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सहयोग लिएर ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने । दोस्रो–ओलीको साथ लिएर ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने । तेस्रो–ठाकुरले यादवसँग भएको सहमति तोड्दै आफू पक्षधर सांसदको मत दिएर ओलीलाई धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्ने । पहिलो बाटोबाट जाँदा प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४९ र जसपा ३२ गरी १ सय ४२ सिट हुन्छ । बहुमतको सरकार गठन गर्न आवश्यक संख्या १ सय ३६ हो । ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्र सर्मथन जनाउन आतुर छ । नेपाली कांग्रेस सहमत होला/नहोला ? अस्ति ३० बैशाखमा आफ्नै निवासमा बोलाएको पदाधिकारी बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा सर्मथन गछौं । प्रधानमन्त्री बन भन्दा पनि ठाकुरले मानेनन’ भनेका छन् । यदि त्यो हो भने कांग्रेसले ठाकुरलाई सर्मथन गर्ने देखिन्छ । ओलीले ठाकुर, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँग जानबाट रोक्ने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनले आफूप्रति तुलनात्मक रुपमा ‘सफ्ट’ ठाकुरलाई नै प्रधानमन्त्री बनाई दिन पनि सक्छन् । जसपाको ३२ र एमालेको १२१ गरी १ सय ५३ सिट हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार ओलीले ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाई दिन सक्छ । तेस्रो– विकल्पका ठाकुरलाई जसरी पनि आफ्नो पक्षमा ल्याएर पक्षमा धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार पुन: बहुमतको प्रधानमन्त्री पनि आफैं बन्ने तारतम्यमा छन् ओली । ठाकुरलाई फकाउनकै लागि उनले आज अध्यादेश पनि ल्याएका छन् । ओलीको एक मात्र अर्जुन दृष्टि जे जसरी भए पनि ठाकुरलाई आफ्ना पक्षमा ल्याएर आफ्नो दलको १ सय २१ र उनीसँगको १९ सहित १ सय ४० जना सांसद देखाएर उपधारा (५) अनुसार समेत बहुमतको प्रधानमन्त्री पनि आफैं हुनेछ । धारा ७६ को उपधारा (६) मा ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ’ उल्लेख छ । यहाँ विस्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने चाहिँ उपधारा (७) आर्कषित हुन्छ । उपधारा (७) मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ ओलीले चाँहेको यही हो अर्थात धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार समेत ठाकुरको सहयोग लिएर बहुमतको प्रधानमन्त्री पनि पुन: आफैं हुने । बरु त्यसपछि तीस दिनभित्र ठाकुरहरुले विस्वासको मत नदिए पनि हुन्छ भन्ने ओलीको योजना छ । किनभने तीस दिन भित्र ठाकुरले विस्वासको मत दिएनन भने वैधानिक बाटोबाट ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछन् । यसबेला ओली त्यही कसरतमा छन् ।