काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलना गरेको उनलाई जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । गएको फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विपरीत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अवहेलनाको रिट निवेदन दिएका हुन् । आफ्नो रिट निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको र बुधवार (भोलि) दर्ता हुन सक्ने त्रिपाठीले जानकारी दिए । रिटमा संविधानको धारा १२८ र न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ (२( अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराएर अवहेलना मुद्दामा एक वर्ष कैद र १० हजारसम्म जरीवाना तिराउन माग गरिएको छ । प्रधामन्त्रीले ओलीले यसअघि नै सर्वोच्चले पुनःस्थापना गराएको संसदलाई पुनः विघटन गरेर सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना गरेको आरोप छ । गत शुक्रबार राति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गर्दै कात्तिक २३ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् । अहिले यो निर्णय विरुद्ध सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु संघर्षमा उत्रिएका छन् । विपक्षी गठबन्धनले १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा देउवाको नियुक्तिको माग गर्दै संसद् पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्चमा रिट दिइसकेको छ ।