सुर्खेत । ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ को नारा तय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था नाजुक देखिएको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा विभिन्न कारण तथा बाहाना बनाउदै बजेट खर्च गर्न नसकेको बताउदै आएको कर्णाली प्रदेश सरकार यो आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको हो । प्रदेश सरकार आफैले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा चुक्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर प्रदर्शन गरेको छ । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको कर्णाली सरकारको बजेट खर्च एकदमै कम मात्रामा भएको देखिएको छ । प्रदेश सरकारले समग्र रुपमा जम्मा २१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । विकास खर्च अझै कम देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा साढे १९ प्रतिशत मात्र विकासे बजेट खर्च गरेको छ । अब बाँकी रहेको दुई महिनाभित्र विकास बजेटमा ठूलै खर्च हुने अवस्था पनि छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिना वितिसक्दा विकास तर्फको जम्मा १९ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । अर्थात तीन अर्ब ६६ करोड ७० लाख ९० हजार तीनसय ८७ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरिएको छ । शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नलाई प्रदेश सरकारले अबको दुई महिनाभित्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको विकास बजेट १९ अर्ब ६९ करोड १ लाख २१ हजार रुपैयाँ छ । कोरोना महामारी र आर्थिक वर्ष पनि अब धेरै नरहेकाले बजेट खर्च धेरै बढ्ने सम्भावनाा देखिदैन । तथ्याङक अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले झण्डै पाँच प्रतिशत अर्थात १८ करोड ४६ लाख ७० हजार बजेट खर्च गरेको छ । जबकी मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग कुल तीन अर्ब ७६ करोड ९९ लाख बार्षिक बजेट छ । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई प्रतिशत अर्थात २५ करोड ८१ लाख ७ हजार बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयसँग एक अर्ब २८ करोड ६२ लाख ३५ हजार बजेट छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले झण्डै ११ प्रतिशत अर्थात ११ करोड एक बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयसँग वार्षिक एकअर्ब ११ करोड ३५ लाख विकास बजेट छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि न्यून बजेट खर्च गरेको छ । वार्षिक ५१ करोड ४९ लाख ६५ हजार वार्षिक बजेट भएको कृषि मन्त्रालयले ११ महिनासम्म १९ करोड ९९ लाख बजेट खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जम्मा २२ प्रतिशत अर्थात ६५ करोड ९४ लाख बजेट खर्च गरेको छ । जबकी मन्त्रालयसँग वार्षिक २९ करोड ५५ लाख विकास बजेट छ । त्यस्तै विकासे अड्डाका रुपमा चिनिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि ११ महिनाको अवधिमा जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक बर्षमा १० खर्ब ६७ करोड ८८ लाख विकास बजेट छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च पनि निराशाजनक नै छ । वार्षिक एक अर्ब ४२ करोड बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि ११ महिनाको अवधिमा १९ प्रतिशत अर्थात २७ करोड ३० लाख बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा प्रदेश सरकारले विभिन्न समस्याहरु देखाउने गरेको छ । यद्यपी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थात असारभित्रमा विकास बजेटको खर्च बढ्ने अनुमान गरेको छ । विकास आयोजनाहरुको काम असारभित्र तीव्र गतिमा हुने र निकासा पनि धेरै हुने भएकाले खर्च बढ्ने सरकारको दाबी छ । ५० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च हुने अपेक्षाकर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास तर्फको बजेट खर्च बढाएर ५० प्रतिशत बढ्ने आकलन गरिएको छ । ‘धेरै आयोजनाको काम भइसकेको र भुक्तानी दिन बाँकी रहेको अवस्था छ, विकासे कामको रफ्तार पनि बढेको अवस्था छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री गोपाल शर्माले भने, – ‘तर कोरोना महामारीका कारण ५० प्रतिशत बढी नै हामीले विकास बजेट खर्च गर्छौ, अहिले यती गर्छौ, उति गर्छौ भनेर भन्ने अवस्था पनि छैन् ।’ मन्त्री शर्माले बजेट कार्यान्वयन क्षमताका बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘काम शुरुमै नगर्ने, समयमै सम्झौता नगर्ने, तथा भुक्तानी नगर्ने आवको अन्तिम तिर आत्तिने प्रवृतिको अन्त गर्नु पर्ने देखिन्छ’, मन्त्री शर्माले भने । सरकारको प्रगति हेर्दा विकास बजेट खर्च मात्रै नहेरेर प्रदेश गौरवका आयोजनाहरुको सही मूल्याङ्कसमेत गर्नुपर्ने सरकारको भनाई छ । अहिले पनि ठूला आयोजनाहरुको टेन्डर प्रक्रिया भइरहेका कारण खर्च प्रतिशत बढ्ने प्रदेश सरकारका भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले बताए । ‘ठूला आयोजनाको खर्च त असारमा मात्रै देखिन्छ’ उनले भने, ‘हेर्दै जानुहोला, यो बर्ष राम्रै बजेट खर्च हुन्छ । अहिले सार्वजनिक गरिएको बजेट खर्च त नियमित र साना आयोजनाको मात्रै हो, प्रदेश गौरवका आयोजनाको विकास खर्च त असारमा मात्रै देखिन्छ ।’ उनले आयोजना अध्ययनमा समय लागेको बताए । ‘ठूला आयोजनाहरुको त आइइई, ईआईए, सम्भाव्यता अध्ययत र डीपीआर गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘एकबर्ष त आयोजना अध्ययनमै सकिने भएका कारण विकास बजेट खर्च नभएको देखिएको हो ।’ चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा कोभिड तथा राजनैतिक अस्थिरता पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्याका रुपमा आएको सरकारको भनाई छ ।