प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको कार्यालयविरुद्ध साढे आठ सयभन्दा धेरै मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयताको साढे तीन वर्षको अवधिमा उनीविरुद्ध हप्तैजसो मुद्दा परिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि संविधान र कानुन कुल्चेको भन्दै सर्वोच्चमा उनीविरुद्ध दर्जनौँ रिट परेका छन् । खास गरेर गत वर्षयता यस्ता रिट धेरै परेका छन् । सार्वजनिक रूपमा गरेका अमर्यादित टिप्पणीका कारण उनले अदालतको अवहेलना मुद्दा पनि खेपेका छन् । प्रदेश सरकारदेखि संघीय संसद्का सभामुखसम्मले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । प्रदेशले संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाई हालेका मुद्दासँगै प्रधानमन्त्री ओलीको नामै किटेरसमेत रिट परेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय र सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी बनाइएका एक सय ५० भन्दा धेरै र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध सात सयभन्दा धेरै रिट अदालतमा छन् । यति धेरै मुद्दा खेप्ने ओली पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएका मुद्दाको आधिकारिक तथ्यांक प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समेत छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव धनराज ज्ञवालीले कुनै रिटमा प्रधानमन्त्रीको नाम किटेर त कुनैमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सरकारलाई विपक्षी बनाइएको हुनाले त्यसको बेग्लाबेग्लै तथ्यांक नराखिएको बताए । सर्वोच्चमा पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाको एकीकृत विवरण छैन । ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा कति रिट परेका छन्, त्यसको तथ्यांक हामी छुट्याएर राख्दैनौँ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, ‘कोभिड– १९ सम्बन्धमा आदेश कार्यान्वयन नभएकोजस्तै अन्य रिट पनि छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्धका रिटहरू पनि छन् । तर, प्रायः व्यक्तिभन्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइने रिटहरू धेरै पर्ने गरेका छन् ।’ पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै व्यवहारका कारण धेरै मुद्दा खेप्नुपरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिँदा तथा निर्णय गर्दा पर्याप्त छलफल र यसले निम्त्याउन सक्ने अवस्थाबारे नसोच्ने भएकाले धेरै विवाद आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘उहाँविरुद्ध यति रिट पर्नुको अर्थ उहाँले संवैधानिक त्रुटि गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि हो । उहाँले संविधानलाई सत्ताको खेलौना बनाउनुभयो, पालना गर्ने–गराउनेतिर लाग्नुभएन,’ कार्कीले भने । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक संविधान मिचेर काम गरेका छन् । ‘त्यसैले उहाँले क्याबिनेटबाट गर्नुभएका निर्णय, कानुन बाझिएको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई रिट परेका छन्,’ सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग राख्दै रिट दायर गरेका अधिवक्ता अर्यालले भने । सार्वजनिक सरोकारका सबैजसो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको हुन्छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ।