काठमाडौं । अध्यादेशबाटै भए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निकै लोकप्रिय ल्याएको छ । रेल, पानी जहाज, सस्तो व्याजदरमा कर्जा प्रवाह, कर्मचारीलाई घुम्न पठाउने देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमहरु ल्याएको हो । यी हुन् वर्तमान सरकारले ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ज्येष्ठ नागरिक भत्ता चार हजार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई महिनाअघि नै बृद्धभत्तामा बृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही अनुसार सरकारले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ । अब ज्येष्ठ नागरिकले मासिक चार हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यो आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुनेछ । सरकारले ल्याएको बजेट र त्यसमा समेटिएका कार्यक्रमहरु हेर्दा चुनाव लक्षित नै देखिन्छन् । नेकपा गठबन्धनले २०७४ को निर्वाचनमा बृद्धभत्ता पाँच हजार बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला बृद्ध भत्ता दुई हजार थियो । निर्वाचनपछि ओली नेतृत्वको सरकारले एक हजार रुपैयाँ बढाएको थियो । अहिलेको बजेटबाट चार हजार पुर्‍याइएको छ । खोप खरिदका लागि पौने २७ अर्ब बजेट विनियोजन सरकारले कोरोना भाइरविरुद्धको खोप खरिद र व्यवस्थापनका लागि पौने २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खोप खरिद र व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए । सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराइने सरकारले घोषणा गरेको छ । खोप लगाउन बाँकी रहेकालाई छिट्टै खोप लगाउने गरी सरकारले प्रयास थालेको उनको भनाइ छ । यस्तै, अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिडका विरामीको उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हालसम्म सरकारबाट उपलब्ध हुँदै आएको ७० प्रकारका निःशुल्क औषधिको कार्यक्रमलाई पनि यस वर्ष निरन्तरता दिइएको छ । त्यसका लागि आगामी बजेटमा ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले विशेष प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा दिएको छ । पूर्ण बजेटमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद, खोप खरिद र कोभिडका बिरामीको उपचारमा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्मचारीलाई घुम्न खर्चसहित १० दिन बिदा सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले वर्षमा १० दिन भ्रमण बिदा दिएको छ । जसका लागि सरकारले भ्रमण खर्चको व्यवस्था समेत गरेको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भन्दै सरकारले कर्मचारी रिझाउन यस्तो घोषणा गरेको हो । बिदाको कार्यक्रम गत वर्ष पनि घोषणा भएको थियो । तर, यस वर्ष भने त्यसमा खर्च थप गरिएको हो । साथै सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबमा दुई हजार रुपैयाँले बृद्धि गरेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख कर्जा सरकारले गत वर्षदेखि सुरु गरेको शैक्षिक कर्जाको कार्यक्रमलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ । अध्ययनरत विद्यार्थीलाई रिझाउन स्नातक वा सो भन्दामाथि अध्ययन गरेका बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । जसमा वार्षिक पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुने बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।विदेशबाट फर्किएकालाई सहुलियत ऋण यस्तै सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई स्वदेशमै टिकाउन सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लघु, घरेलु, साना उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई वार्षिक पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने जानकारी दिए । किसानलाई ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान किसानका उत्पादन बजारसम्म लैजान समस्या भएको गुनासो पुरानै हो । सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । उत्पादित तरकार, दूध, माछा र मासुको ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्चमा सरकारले किसानलाई २५ प्रतिशत अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ । विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न ऋण बढ्दो प्रविधिको प्रयोगसँगै नजिकिएका विद्यार्थीलाई पनि सरकारले केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । जसका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्यार्थीका लागि एक प्रतिशत ब्याजदरमा ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । साथै मोबाइलमा प्रयोग हुने सिमकार्ड परिचय पत्रका आधारमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । तीन वर्षभित्र मल कारखाना स्थापना यसवर्ष समयमै मल नपाएका कारण किसानले राम्रोसँग खेती गर्न पनि पाएनन् । सोही समस्या समाधानका लागि सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तीन वर्षभित्र देशभित्रै मल काराखाना स्थापना गरिने घोषणा गरेका छन् । त्यसका लागि बजेट विनियोजन भएको र आगामी वर्षदेखि काम सुरु हुने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । खाना पकाउने ग्यास र खाद्यान्नमा छुट यस्तै, सरकारले निषेधाज्ञामा थुनिएका उपभोक्तालाई खाना पकाउने ग्यासमा २० प्रतिशत छुटको घोषणा गरेको छ । साथै खाद्यान्नमा पनि छुट दिइने भएको छ । निषेधाज्ञा अवधिमा खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न र ग्यास किन्दा २० प्रतिशत छुट दिइने सरकारले बजेटमा समावेश गरेको छ । गरिबी निवारण कोष खारेज सरकारले विवादित गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको छ । गरिबी अन्त्यका लागि स्थापना भए पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएर विवादमा फसेको कोष खारेज गरेको हो । कोषविरुद्ध अख्तियारमा सयौं मुद्दा परेका छन् । सबैतिरबाट यसको खारेजीको माग भएको थियो । सोही अनुसार सरकारले अगामी वर्षदेखि लागू हुनेगरी गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको हो । संसद् विकास कोष खारेज यस्तै संसद् विकास कोष पनि सरकारले खारेज गरेको छ । कोरोना महामारीमा केन्द्रित हुन भन्दै सरकारले संसद् विकास कोष कार्यक्रम खारेज गरेको हो । कार्यकर्ता मुखी भएको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना हुँदै आएको थियो । यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि ६ करोड रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । तर, यसबाट सांसद नजिकका कार्यकर्ता मात्रै लाभाम्वित हुँदै आएको गुनासो थियो । आगामी वर्षदेखि सांसदले उक्त बजेट नपाउने भएका छन् । स्टार्टअप व्यवसायलाई २५ लाख कर्जा सरकारले युवा उद्यमीका लागि सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । नयाँ उद्यम गर्न चाहने युवाका लागि एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध हुने बजेटमा घोषणा गरेको हो । रेलमार्ग र पानी जहाजलाई १० अर्ब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुखमै छुन्डिने नारा हो रेलमार्ग र पानी जहाज । सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि १० अर्ब तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा काठमाडौं मेट्रो रेलको कुरा पनि समेटिएको छ । आगामी वर्षभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गरी काठमाडौंमा मट्रो रेल सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा गरेको छ । साथै केरुङ–काठमाडौं–पोखरा तथा रसुवा–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । ओलीले भनेजस्तै आफ्नै पानी जहाज सञ्चालनका लागि यस वर्ष पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । नारायणीमा जल यातायात सञ्चालनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै नारायण–देवघाटन–दासढुंगालाई मदनआश्रित जलमार्ग नामकरण गरी निर्माणको काम अघि बढाइने छ । सरकारले आगामी वर्षभित्रै कोशी, कर्णाली र नारायणीमा पानी जहाज सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । जसका लागि टर्मिनल निर्माणमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । साथै कोशीमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि चतारादेखि भोजपुरसम्मको अवरोध हटाइने बताइएको छ । सबै प्रदेशमा भू बैंक स्थापना सरकारले सार्वजनिक, सरकारी तथा खोला छेउका प्रयोगमा नआएका जमिन प्रयोगका लागि भू बैंक स्थापना गर्ने भएको हो । बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सबै प्रदेशमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कमितमा ५० वटा भू बैंक स्थापना गरिने जानकारी दिए ।भू बैंक मार्फत खाली रहेका सार्वजनिक जग्गालाई व्यवसायिक उत्पादनका लागि लिजमा दिइने जानकारी दिए । यस्तै, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमि आयोगमार्फत लगत संकलन गरिनेछ । जसमा ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।भूमि आयोगले भूमिहीनहरुको लगत संकलन गरी आगामी वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । जसका लागि ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पत्रकारलाई निःशुल्क उपचार सरकारले सञ्चारकर्मीलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । पत्रकार महासंघमा सदस्य रहेका सम्पूर्ण पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै सरकारले पत्रकारका लागि सात लाख बराबरको बिमाको घोषणा गरेको छ । जसमा ५० प्रतिशत सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने भएको छ ।