काठमाडौं । कोरोना महामारीबीच अध्यादेशमार्फत आएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । महामारी नियन्त्रणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । जस अन्तर्गत कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पनि मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ । आगामी आवमा सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपचार तथा उपकरणको आपूर्ती, निशुल्क खोप सुनिश्चतता, स्वास्थ्य पूर्वाधार एवं स्वास्थ्य कर्मचारीहरूको प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिएको छ । कोरोना रोकथामको लागि प्राथामिकता, खोप खरिदको लागि २६ अर्ब कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरबाट नेपाल आक्रान्त छ । यो अवस्थलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले खोपलाई पहिलो प्राथामिकतामा राख्दै भाइरस विरुद्धको खोप खरिदका लागि २६ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तैगरि कोरोना उपचार तथा नियन्त्रणका लागि योवाहेक थप ३७ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले संक्रमितको उपचारका लागि आइसियू, भेन्टिलेटर, एचडियू बेड र परीक्षण किट खरिदका लागि ४ अर्ब बजेट छ्ट्याएको छ । कोरोना रोगका विरामीलाई अक्सिजन सिलिण्डरको कमी हुन नदिन एक सय शय्या भन्दा बढी क्षमता भएका सबै अस्पतालले अनिवार्य रुपमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न लाग्ने आवश्यक उपकरण आयात गर्न लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा सरकारले पुरै छुट दिएको छ ।सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागातको ५० प्रतिशत अनुदान पनि दिइनेछ । महामारी अवधीभर अक्सिजन उप्पादन गर्न लाग्ने विद्युत महशुलमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । सरकारले कोरोना संक्रमण कायम रहेको अवस्थासम्म उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि जोखिम भत्ता निरन्तर दिइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तैगरि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता वृद्धि भएको छ । कोरोनाविरुद्धको औषधी आयातमा भन्सार छुट सरकारले आगामी आवमा औषधि खरिदका लागि मात्रै ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोरोनाविरुद्धको औषधि आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा पनि छुट दिने भएको छ । उपचार सेवामा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सरकारले सेवा निवृत्त तथा इन्टर्नसिपमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब र ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता पाउनेगरि एक वर्षको सेवा करारमा लिइ अस्पतालमा खटाइनेछ । विपन्नलाई निशुल्क उपचारको निरन्तरता विपन्न नागरिकको मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमरलगायतका रोगको उपचारका लागि हालको अनुदानले निरन्तरता पाउने भएको छ । त्यस्तै १४ वर्षमुनिका बालबालिका तथा ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकको मुटु रोगको निशुल्क उपचार सुविधा दिनका लागि २ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शय्याको सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पतालको स्थापनाका लागि १ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । कोरोना रोकथामका लागि थप प्रयास सरकारले कोरोना रोकथामका लागि सबै स्थानीय तहमा, क्वारेन्टिन, होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन तथा जनशक्तिको व्यवस्था तथा औषधी उपकरणको नियमित आपूर्तीको व्यवस्थाको लागि आवश्यक रकम विनियोजन भएको छ । अस्पतालमा शय्याको अभावमा स्वास्थ्य उपचारको अभाव हुन नदिने पनि सरकारले प्रष्ट पारेको छ । कोरोना संक्रमित भएर घरमै आइसोलेसनमा बसेकाहरुको निगरानीका लागि घुम्ती सेवा, कल सेन्टर, मनोपरामर्श, अक्सिजन लगायतको सेवा पनि निशुल्क उपलब्ध गराइने छ । महिला स्वास्थ्यतर्फ ४० वर्ष उमेर समूह माथिका महिलाको स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एकपटक नि : शुल्क परीक्षण गरिने भएको छ । आगामी वर्ष तीन प्रदेशको नौ जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरूद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ भने ४० वर्ष माथिका नागरिकले वर्षमा एकपटक नि:शुल्क रक्तचाप, पिसाब र रगतमा ग्लुकोज जाँच गर्न पाउने भएका छन् । मातृस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बजाङलगायतका दुर्गम क्षेत्रमा प्रसुति सेवा अघिको स्वास्थ्य जाँच र औषधीको सुविधा सहितको मातृ प्रतिक्षागृह सञ्चालन गरिनेछ । जटिल रोगको उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने सरकारले जटिल तथा घातक रोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने जनाएको छ । सरकारले स्वदेशमा नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा सुनिश्चित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत काठमाडौंको किर्तिपुरमा यूरोलोजी, न्यूरोलोजी, यूरोसर्जरी, कार्डियोलोजी, स्पाइन सर्जरी, पल्मनोलोजी लगायतका रोगको उपचारको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि १ हजार ५ सय शैय्याको अत्याधुनिक केन्द्रको स्थापना गरि आगामी तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था गरेको छ । अन्य विराटनगर, बुटवल र धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निसनतान दम्पतीका लागि आइभीएफ सेवा विस्तारित गरिनेछ । आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गन यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य थालनी भएका ३ सय ९७ स्थानीय तहका पाँच, दश र १५ शैय्या का आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले जनाएको छ । सरकारले वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न भक्तपुरको दुवाकोटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गरिनेछ । तीन वर्ष भित्र सेवा सञ्चालन गरिने गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने भएको छ ।