काठमाडौँ । आगामि आर्थिक वर्ष ७८/७९ को बजेट पूँजीबजारका लागि स्वागत योग्य आएको लगानीकर्ता बताएका छन् । बजेटले सोचे जति सेयर बजारका बारेमा नल्याएपनि ल्याएका विषयले आगामी दिनहरुमा बजार थप विस्तार हुने संकेत देखिएको लगानीकर्ताहरुको भनाई छ । अगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड)को आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको बताएका छन् । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को २२ प्रतिशत सेयर ग्राहकहरुलाई बिक्री गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत टेलिकमको २२ प्रतिशत सेयर सेवा प्रयोग गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिहरुमा विनिवेश गर्ने घोषणा गरेका हुन् । टेलिकमको स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गर्न कम्पनीको मोबाइल, ल्यान्डलाइन र इन्टरनेट प्रयोग गर्ने प्रकृतिक व्यक्तिहरुलाई सेयर विनिवेश गर्न लागिएको अर्थमन्त्रीले भनेका छन् । हाल सेवा प्रयोग गरिरहेका र २०७८ पुस मसान्तसम्म थप हुने ग्राहकहरुले सेयर खरिदमा समावेश हुन सक्नेछन् । कम्पनीको सेयर विनिवेश सम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया र सेयर मूल्यको विवरण आगामी असोज मसान्तभित्र तय गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी गराएका छन् । सेयर खरिदमा प्रकृतिक व्यक्तिमात्र सहभागी हुन सक्नेछन् । साथै, सरकारले कमोडिटी बजार सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । हाल नेपालमा कमोडिटी बजार बन्द भएको अवस्था छ । आगामि आर्थिक वर्ष ७८/७९ को बजेट सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुको हितमा आएको इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बताउँछन् । पूँजबिजारको लागि बजेटले धेरै कुरा नबोली बजारलाई आवश्यक कुरा ल्याएकोमा आगामी दिनमा बजार सकारात्मक रहने उनले बताए । यसपाली बजेट मार्फत धेरुै कुराहरुको आश नगरेका कारण आएका कुरालाई आफुले बजेटलाई स्वागत योग्य रहेको उनले बताए । पूँजीबजार सम्बन्धमा नकारत्मक कुरा नआएको र टेलिकमले २२ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने, वस्तु विनियम बजार संचालनमा आउने र म्युचुअल फण्डको आम्दनीमा कर छुट आएको छ जुनस्वागत योग्य रहेको उनले बताए । त्यस्तै, सेयर लगानीकर्ता संघका उपाध्याक्ष तारा प्रसाद फुल्लेलका अनुसार बजेट सेयर बजारलाई सकारत्मक पभाव पार्ने गरी आएको बताए ।महामारीबाट सिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेर अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको वजेट पुँजीबजार मैत्रि रहेको उनी बताउँछन् । नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स औपचारिक प्रणाली मार्फत भित्र्याउँदा १ प्रतिशत ब्याज थप प्रदान गरिने व्यवस्थाले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा सुधार हुने उनले बताए । उनले भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि वस्तु तथा विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउने कुरा आएको छ । पूँजी बजारको विकास र बिस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उर्जा तथा जलश्रोत क्षेत्रको विकासलाई वजेट छुट्याई कार्यान्वयनमा ल्याईने कुरा उल्लेख भएको छ ।नेपाल टेलिकमका सेवाग्राही सर्वसाधारणलाई थप शेयर जारी गरीने कुरा वजेटमा उल्लेख भएको छ । होटल,जलविधुत,विमा क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याईएको भएर वजेट पुँजीबजार मैत्री छ भन्न सकिने उनले बताए । सरकारले पूँजीबजारको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका सामूहिक लगानीकोषहरुका लागि आयकरमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ । थप सहुलियत र पुँजीबजारका सुधारका कार्यक्रमहरू मौद्रिक नीति मार्फत समेटिने कुरा भनिएको छ । कोभिड व्यवस्थापन र न्युनिकरणका कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेको बजेट बैंकिंग च्यानलबाट कार्यान्वयन गरिने हुँदा आर्थिक जगत चलायमान हुने कुराले सकारात्मकता थप्ने आश गरेको उनले बताए । केहि दिनमा मौद्रिक नीति मार्फत आउने कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन भएका कुराहरूबाट सकारात्मक हुन सकिन्छ । बजेटले ल्याएको पुँजीबजारका लागि महत्वपूर्ण वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) हो । लामो समयदेखि संचालनमा ल्याउन खोजिएको तर संचालनमा आउन नसकेको वस्तु विनिमय बजार बल्ल संचालनमा आउने भएको छ । बजेट भाषणमा समेत परेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले आवश्यक तयारी अगाडी बढिसकेको बताए । उनका अनुसार बोर्डले लाइसेन्सको लागि पुन: आवेदन खुलाएर चालु वर्षभित्रै लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने योजना बनाएको छ । ढुंगानाले भने बोर्डले पोलेसी बनाई त्यस पोलेसीमा कमेण्ट गर्न १५ दिने सार्वजानिक सूचना दएका थियौ, कमेण्ट पनि आइसकेको छ अब त्यस कमेण्टलाई छान्न बाँकी रहेको छ । अब, पोलेसी फाइनल गरेर आवेदन माग गर्ने योजनामा रहेका छौं । बोर्डले २०७६ वैशाखमा पुराना आवेदन खारेज गरी नयाँ माग गरेको थियो । त्यतिबेला लाइसेन्सका लागि नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, नेपाल मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज, कमोडिटी फ्युचर एक्सचेन्ज, मल्टि डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, राइजल कमोडिटी एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र नेशनल कमोडिटी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज गरी ६ कम्पनीले कमोडिटी एक्सचेञ्ज संचालनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका थिए । बोर्डले तीमध्ये दुईवटालाई मात्र अनुमति दिने सूचनामा उल्लेख गरेको थियो। तर अहिले बोर्डले पुन: नयाँ आवेदन माग गरेर र चालु आवभित्र लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने ढुंगानाले बताए । बोर्डले अब पुरानाले समेत मिल्ने गरी आवेदन खुलाउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । पुरानाले आवेदन दिँदा शुल्क नलाग्ने समेत उनले बताए । कमोडिटी एक्सचेञ्ज संचालनको प्रक्रिया पूरा गर्ने र क्षमता पुगेकाहरुलाई मूल्यांकन गरेर बजारको आवश्यकताअनुसार लाइसेन्स दिने सोच रहेको ढुंगानाले बताए । ’लाइसेन्स कतिवटालाई दिने भन्ने हैन, आवेदन खुलाएपछि आवेदन दिएका मध्येबाट बलियो प्रविधि भएका र बजारलाई अगाडि लैजान सक्नेलाई छानेर अनुमति दिने हो,’ उनले भने, ’आवेदन दिएकामध्ये सबै राम्रा र बलिया नहुन पनि सक्छन् । बोर्डले यसअघि पनि कमोडिटी एक्सचेञ्जका लागि दुईपटक आवेदन माग गरिसकेको छ । पहिलोपटक पाँचवटा कम्पनीले आवेदन हालेका थिए । जसमा कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्ज (सीएफएक्स) लिमिटेड, नेपाल कमोडिटी (एनसीडीएक्स), नेपाल मर्कन्टाइल (नेक्स), राइजल कमोडिटी (आरसीडीएक्स) र मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एमडेक्स) थिए । तर त्यतिबेला लाइसेन्स वितरण नगर्ने निर्णय गर्दै बोर्डले गत आर्थिक वर्षमा दोस्रोपटक आवेदन माग गरेको थियो । दोस्रोपल्ट पनि निवेदन दिएका ६ कम्पनीको आवेदन खारेज गर्दै बोर्डले पुन: तेस्रोपटक आवेदन मागको तयारी गरेको हो । ढुंगानाअघि बोर्डका अध्यक्ष रहेका रेवतबहादुर कार्कीले आवेदन परेका ६ वटामध्ये दुई कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । तर लाइसेन्स वितरण नगर्दै अध्यक्ष कार्कीको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ अध्यक्षको रुपमा आएका ढुंगानाले पुरानो प्रक्रिया खारेज गरेपछि कमोडिटी एक्सचेञ्जका लागि बोर्ड तेस्रोपटक आवेदन मागको तयारी गरेको हो । आवेदक कम्पनीहरुले बोर्डबाट तीन वर्षका लागि कमोडिटी एक्सचेञ्ज संचालनको नवीकरणीय अनुमति पाउनेछन् । अनुमति पाएको १८० दिन भित्रमा ती कम्पनीले बजार संचालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरिसक्नु पर्नेछ । सो अवधिमा पनि पूर्वाधार तयार पार्न नसके थप ९० दिनसम्मको म्याद थप्न सकिने ब्यवस्था छ । तर थपिएको समयमा पनि पूर्वाधार तयार नगरे इजाजत खारेज हुनेछ । नेपालमा कमोडिटी कारोबार सन् २००६ बाट भित्रिएको हो। सरकारले सन् २००९ बाट कमोडिटी कारोबारमा कर उठाउन थालेको थियो । यद्यपि त्यतिबेला विभिन्न देशका कम्पनीको कमोडिटी कारोबार प्लेटफर्म प्रयोग गरेर अनलाइनबाट हुने अभौतिक (भर्चुअल) कारोबार गैरकानुनी भएको र यसबाट लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकमको सुरक्षा नदिएको भन्दै यसमा रोक लगाइएको थियो ।