पहिलो त संसदमा विश्वास गुमाएको सरकारले ल्याएको बजेटकाे वैधानिकतामा नै प्रश्न उठेको छ । काम चलाउ सरकार भएपछि अत्यावश्यक विषयमा मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । तर, नियमित सरकार जसरी पूर्ण बजेट ल्याउनु नै गलत छ । अर्कोतर्फ बजेटका कार्यक्रम हेर्दा सबैतिर छरेको देखिन्छ । तर, स्पष्ट रुपमा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छैन । कार्यान्वयन गर्न सक्नेतर्फ योग्य कार्यक्रम देखिंदैनन् । बजेट शब्दजालको पुलिन्दा जस्तो छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्याएर काम गर्नुपर्ने हो । जुन काम हामीले हाम्रा सरकारको समयमा गरेका थियौं । तर पहिले अघि बढाइएका स्वास्थ्य पूर्वाधारसहितका काममा यो सरकारले कुनै प्रभावकारी तयार नै गरेन । स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिका लागि कुनै ठोस पहलकदमी नलिंदा हामीले कोभिड महामारीपछि धेरै ठूलो क्षति बेहोर्न पुग्यौं । दुई तीन वर्षदेखि बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा यस्तो अवस्था अहिले भोग्नुपरेको हो । लकडाउनले थलिएका उद्योग व्यवसायीहरुलाई पुनर्उत्थान गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटले ल्याउन सकेको छैन । यो संकटको अवस्थामा मुलुकलाई दीगो विकासतिर लिएर जानुपर्ने हो । तर, बजेटमा यो संकटमा आशा देखाउने गरी मूल्यांकन गर्ने ठाउँ छैन । यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु भनेको छ तर के गर्ने हो प्रष्ट छैन । अहिले पनि जतिसुकै प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयन पहिलेको जस्तै सुस्त हुनबाट बजेट अग्रगामी कहीं कतै देखिंदैन । कोभिडले यस्तो थिलथिलो भएको अवस्थामा सरकारले स्वास्थ्यसहितका क्षेत्रमा आर्थिक पुनर्उत्थानको कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो । तर, सरकार यसमा चुकेको छ । विपन्न, दैनिक श्रम गरेर जिविका धान्नेका निम्ति यो कठिन परिस्थितिमा उनीहरुका लागि कुनै राहत कार्यक्रम छैन । लकडाउनले थलिएका उद्योग व्यवसायीहरुलाई पुनर्उत्थान गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटले ल्याउन सकेको छैन । यो संकटको अवस्थामा मुलुकलाई दीगो विकासतिर लिएर जानुपर्ने हो । तर, बजेटमा यो संकटमा आशा देखाउने गरी मूल्यांकन गर्ने ठाउँ छैन । यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु भनेको छ तर के गर्ने हो प्रष्ट छैन । बजेटको आकार बढाइएको छ । तर, आकार बढेर मात्रै बजेट राम्रो हुने होइन । महत्वपूर्ण कुरा यो कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हो । विगतमा पनि बर्षेनी बजेट बढाएर ल्याउने र कार्यान्वयन पाटो असाध्यै कमजोर हुने रोग छ । फेरि पनि आकार मात्रै ठूलो देखाएर कार्यान्वयन तह फितलो हुँदा बजेट प्रभावकारी हुँदैन । अघिल्लो वर्ष पनि यो सरकारलाई कोभिडले गर्दा बहाना मिल्यो । अहिले पनि कोभिडको महामारी आएको भर्खरै हो । तर, सरकारले कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । अहिले पनि अक्सिजन नपाएर नागरिकको ज्यान गइरहेको छ । बेड र भेन्टिलेटरको अभाव छ । तर, सरकार यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर बजेट छरिरहेको छ । निक्कै प्राथमिकतासाथ मेलम्ची र तामाकोशीमा सरकारले जस लिइरहेको छ । तर, यी आयोजना तीन वर्ष जति अघि नै लगभग सकिन लागेको ‘प्रोजेक्ट हुन् । तीन वर्षमा मेलम्ची कार्यान्वयनमा आयो । तामाकोशी मैं मन्त्री भएको बेला पाँच वर्षमा सक्ने लक्ष्य थियो । त्यतिखेरै ९० प्रतिशत काम सकिएको भनिएको थियो । तर, यो तीन वर्षमा के भयो ? अझै पूरा हुन बाँकी छ भनिएको छ । सरकारले पूर्वाधारको काम कति प्राथमिकताको साथ गरेको छ भन्ने उदाहरण हुन् यी। त्यसैले सरकारले यो योजना पूरा गर्छु भनेर बजेट छरेर मात्रै आयोजना पूरा हुँदैनन् । यसको लागि दृढ अठोट, पर्याप्त बजेट र अग्रसरता हुनुपर्छ । यो बेला कोभिडको रोकथामको निम्ति खोप सबै नेपालीलाई पुर्याउनुपर्छ । तर अलमलिने कामभन्दा अरु प्रगति हामीले देख्न पाएका छैनौं । अहिले पनि अक्सिजन नपाएर नागरिकको ज्यान गइरहेको छ । बेड र भेन्टिलेटरको अभाव छ । तर, सरकार यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर बजेट छरिरहेको छ । (कार्कीसँगकाे कुराकानीमा अाधारित)