यतिबेला कार्यपालिकाप्रति जनताको आस्था, भरोसा, विस्वास गुमेको छ । प्रजातन्त्रको मन्दिर संसद विघटन गरिएको छ । मानिसहरुको आस्था अझ्सम्म न्यायालयप्रति नै छ । न्यायालयमा पनि खास गरी सर्वोच्च अदालतप्रति । तर, सर्वोच्च अदालत आफैं पनि कहिले काहिँ विवादमा नआएको होइन । तथापि जे भए पनि मान्छेको विस्वास सर्वोच्च अदालतप्रति यथावत छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व र सबै न्यायाधीशहरुले अस्ति १४ जेठमा इजलास गठन गर्दा भएको घटनालाई ‘वेक अफ कल’ का रुपमा लिनु पर्छ । सर्वोच्चको नेतृत्वलगायत सबैले हामी कहाँ चुकेका छौं ? कहिँ हाम्रो पनि कमजोरी छ कि ? वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरुले बिना आधार इजलास गठनप्रति आपत्ति जनाउने आँट गरेनन् कि ? भनेर सोच्नु पर्छ । र, आवेशमा आउनुभन्दा कानून व्यवसायीहरुले उठाउनु परेको कुरा र कारणको जरो नै पत्ता लगाउने कोशिश गर्नुपर्छ । आजको नेपालको तरल अवस्थामा सर्वोच्च अदालत आफैं वा सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशबीच एकापसमा अविस्वास हुनुहुन्न । त्यसो भयो भने अदालतप्रतिको आस्था गुम्छ । प्रधानन्यायाधीशले पनि तीन वर्ष अघि भारतका चार वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरुले सर्वोच्चकै प्रांगणमा गरेको ‘प्रेस कन्फरेन्स’ को घटना मनन गर्नु पर्छ । अहिले हाम्रो अदालत त्यस्तो अवस्थामा पुगेको छैन । तर, दुरी बढ्दै गयो भने नपुग्ला भन्न पनि सकिन्न । त्यस्तो अवस्थामा पुग्न नदिन नेतृत्वदेखि सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश संयमित हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले ‘कजलिष्ट’ तोक्न केही सुधार गर्नैपर्छ । जस्तो: संवैधानिक इजलासमा क्रमश: वरिष्ठतम् ५ जना न्यायाधीशहरु वा न्यायाधीशहरुको आ–आफ्नो विज्ञता र अनुभवका आधारमा इजलास गठन गरेको भएकहिँ कसैले प्रश्न नै उठाउने थिएनन् । र, त्यस्तोमा प्रश्न उठाउन पनि पाईँदैन । इजलास गठन गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकीय प्रशासनिक अधिकार हो । न्यायायिक अधिकार होइन । प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकाको नेता भएकाले र जिम्मेवारी पनि त्यही अनुसार ठूलो भएकाले आलोचना सहन/खप्न सक्ने हुनुपर्छ । अहिले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटन (७ पुस ०७७) को फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै पुन: संसद विघटन गरेर एकातिर कोरोना महामारी अर्कातिर जनप्रतिनिधि विहिन अवस्था बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा आम नागरिक अन्योल र त्रसित छन् । यसबेला आम नागरिक र अगुवा नागरिक समाजको ध्यान नै सर्वोच्च अदालतप्रति छ । जनताको आस्था पनि सर्वोच्चप्रति नै छ । त्यसैले नेतृत्वले इजलास गठनमा नअलमलिई अदालतको बहुमूल्य समय बचाउनु पर्छ । ११ सदस्यीय बृहत् इजलास गठन गरेर संसद विघटनको अहिलेको विचाराधीन मुद्दा जति सक्दो चाँडो फैसला गरेर देशलाई निकास दिनु नै सर्वोच्च अदालतको इज्यत, मान, प्रतिष्ठा बढ्नु हो । बिचार गरियोस्, संविधानको धारा १३७ मा प्रधानन्यायाधीशसहित चार जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास गठन गर्ने भनिए पनि प्रधानन्यायाधीशलाई ११ वा १३ जनाको बृहत् इजलास गठन गर्न त्यसले रोक्दैन । देशको प्रधानन्यायाधीशले त्यसरी इजलास गठन गर्दा कसैले आपत्ति जनाउने वा औला ठड्याउनु हुँदैन । यदि कसैले औला ठड्याए पूर्वन्यायाधीशलगायत सम्पूर्ण कानून व्यवसायी प्रधानन्यायाधीशका पक्षमा आउँछन् र आउनु पनि पर्छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसीसँग कुराकानीमा आधारित