NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २३ गते

खोप आइपुग्यो, तर कसलाई लगाउने भन्नेबारे अझै अलमल

काठमाडौँ । चीनीयाँ अनुदानको थप ८ लाख डोज कोभिड १९ विरुद्धको खोप केही घण्टामा नेपाल आइपुग्दैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आग्रहमा चीनले नेपाललाई थप १० लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ । त्यसमध्ये ८ लाख डोज मंगलबार विहान काठमाडौँ आइपुग्दैछ । बाँकी दुई लाख डोज पनि केही दिनमै तिब्बत सरकारले तातोपानी नाकासम्म ल्याएर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्दैछ । महामारीमा नेपाललाई प्राप्त १० लाख डोज खोप ५ लाख नागरिकको जीवन रक्षाको कबज बनेको छ । तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय १० लाख डोज खोप कसलाई लगाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म अन्यौलमा छ । यसअघि चीनबाट ल्याइएको ८ लाख डोज खोप १८ वर्ष उमेर समूहका मानिसलाई लगाइएको थियो। त्यसमा पनि बढी काठमाडौं र आसपासका ठाउँहरूमा केन्द्रित गरिएको थियो। विश्व बजारमै कोभिड विरुद्धको खोप प्रयाप्त छैन । सम्वन्धित निकायले समयमा उपयुत्त निर्णय गर्न नसक्दा महामारीमा प्राप्त खोप स्टोर हुने तर मानिसहरु भ्याक्सिन अभावमा मर्नुपर्ने स्थिती सिर्जना भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक गौतम चीनले दिएको खोप कसलाई लगाउने भन्नेबारे निर्णय गर्न नसकेको बताउँछन् । मन्त्रालयमा यसबारे लगातार छलफल भइरहेको छ तर निर्णय हुन सकेको छैन । छलफलमा विभिन्न विकल्पहरु आएका छन् । विकल्पहरुमा पहिलो प्राथमिकता ५५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका मानिसलाई राख्ने की भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसअघि ५५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका धेरै मानिसले पहिलो प्राथमिकतामा परेर पनि खोप पाएका छैनन् । दोस्रो विकल्पमा हटस्पट बनेका ठाउँहरू पहिचान गरेर त्यस्ता ठाउँमा खोप लगाउनुपर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । यसअन्तरगतधेरै संक्रमित रहेका ठाउँहरु पर्छन् । पहिलो कुरा त अहिलेसम्म सरकारले प्राप्त भइसकेको भ्याक्सिन कसलाई लगाउने भन्ने नै निर्णय गर्न सकेको छैन । जस्तै सरकारले हटस्पट बनेका ठाउँलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गर्‍यो भने फेरि केही दिन हटस्पट बनेका ठाउँहरु पहिचान गर्न समय लाग्नेछ । स्वास्थ्य सेवा विभागका एक अधिकारीले भने, यहाँ तथ्यका आधारमा भन्दा पहुँच, दवावका आधारमा निर्णय भइरहेका छन् । हटस्पट बनेका ठाउँमा खोप प्राथमिकता दिने निर्णय गरियो भने कुन कुन नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा पार्नुपर्ने हो, त्यहाँ अर्को सकस आइपर्छ । चुनाव घोषणा भएकाले पनि राजनीतिक दवाव बढेको ती अधिकारीको तर्क छ ।