काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत लिएको नागरिकता विधेयकविरुद्ध परेको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । आज हेर्दाहेर्देमा राखिएको उक्त मुद्दाको अर्को सुनुवाइ जेठ २७ गते हुने भएको छ । रिटमा निवेदकले उक्त अध्यादेशअनुसार नागरिकता वितरण रोक्न माग गर्दै सरकारका नाममा अन्तरीम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए । तर, प्रारम्भिक सुनुवाई नै नसकिएपछि अन्तरिम आदेश जारी भएन । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा ७ वटा रिट निवेदन परेको छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता राम बहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट रिट परेको छ । अधिवक्ताद्वय विष्णुकुमार गिरी र गणेशकुमार शर्माले पनि रिट दर्ता गरेका छन् । सबै रिटमा अध्यादेश खारेजीको माग गरिएको छ । ‘संसदमा अन्तिम अवस्थामा रहेको विधेयकलाई सरकारले संसदबाटै अनुमोदन गराई कानुन बन्नुपर्नेमा उक्त विधेयकलाई थन्क्याएर संसद विघटन गरी निश्चित समूहलाई खुशी पार्ने गरी केही राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान राखेर जारी गरिएको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको हुँदा बदर भागी छ’ रिट निवेदनहरुमा भनिएको छ । गत जेठ ९ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि जसपाको माग अनुसार नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए । उक्त अध्यादेश आएसँगै जसपाको महन्थ–राजेन्द्र पक्षले ओलीलाई साथ दिएको हो ।