गत वैशाख अन्तिम साता विभिन्न ११ देशमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस गर्नुपूर्व मन्त्रिपरिषद्ले ‘विगतमा मन्त्री भइसकेका उम्मेदवारको नियुक्ति हकमा स्नातक तहको अध्ययन नचाहिने’ भन्दै निर्देशिका संशोधन गरेको छ । यसअघि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको पहलमा पारित भएको थियो । उक्त निर्देशिकामा राजनीतिक नियुक्ति पाएर राजदूत हुने व्यक्तिको कम्तीमा स्नातक तहको शिक्षा हुनुपर्ने र सम्बद्ध मुलुकका विषयमा भाषासहितका विषयमा जानकार हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको थियो । ‘निर्देशिकाबाट शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरिएको थाहा भएको छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसमा विगतमा मन्त्री भइसकेका व्यक्तिका हकमा स्नातक तह नचाहिने र अरूका हकमा यथावत् रहने प्रावधान छ ।’ राजदूतका लागि कूटनीतिक–राजनीतिक नियुक्तिमा ५०र५० प्रतिशत अनुपातको हिसाबमा सिफारिस गरिने प्रबन्ध रहँदै आएकामा गत वैशाख २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको संशोधन निर्णयमा यसमा पनि ‘मौनता’ दर्शाइएको छ । गत महिना सिफारिस गरिएका ११ राजदूतमा ९ जना राजनीतिक कोटामा परेका छन् । यिनको सिफारिसको म्याद असार ९ मा पूरा भएपछि संसदीय सुनुवाइ नभईकन नियुक्ति प्रक्रिया थालिनेछ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।