सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाकाे छिनाेफानाे असारभित्र गरिसक्ने तयारी गरेकाे छ। ९ असारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गरेर असार चौथो साताभित्र फैसला दिनेगरी सर्वाेच्चले ‘फास्ट ट्रयाक’ मा सुनुवाइ गर्ने भएकाे छ भने टाइम कार्ड लागू हुनेछ। आगामी ९ असारदेखि नियमित सुनुवाइ गर्नेगरी संसद् विघटनसम्बन्धी पक्ष र विपक्षमा परेका ३० रिटमा सर्वोच्चले ३२ घण्टा सुनुवाइ गरेर फैसला गर्नेगरी बुधबारको संवैधानिक इजलासले समय निर्धारण गरेको हो । ‘इजलाससमक्ष बहस छलफल प्रयोजनका लागि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीका लागि सुरु बहस सन्दर्भमा बढीमा १२ (बाह्र) घण्टा (कार्यसमय) र प्रत्यर्थीका तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कुल तीन घण्टा समय गरी (अधिकत) १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिनेछ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारी वकिलसहित प्रत्यार्थीतर्फका सबै कानुन व्यवसायीका लागि कुल (अधिकतम) १५ (पन्ध्र) घण्टामात्र कार्य–समय (बहस समय) प्रदान गरिनेछ ।’ रिट निवेदक र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीलाई १५-१५ घण्टा समयावधि छुट्याएको छ । उनीहरू आफैंले समय तालिकाअनुसार बहस गरेको खण्डमा १५-१५ घण्टा समयसीमा तोकेको हो । साथै, सर्वोच्चले निवेदक तथा प्रत्यर्थीतर्फका कानुन व्यवसायी (सरकारी वकिल संहितालाई सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २१ को उपनियम (७) बमोजिम १० असार २०७८ भित्र लिखित बहसनोट पेस गर्न भनेको छ । एमिकस क्युरी अदालतको सहयोगी विषय ज्ञाता हो । कुनै पनि जटिल विषय ठहर गर्नुपर्ने प्रश्न समावेश मुद्दा इजालससम्म आइसकेपछि इजालसले कहिलेकाहीँ के विचार गर्छ भने दुवै पक्षका तर्क बलवान छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४६ सांसदसहितले रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले ‘प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी २०७८ जेठ ८ गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सिफारिस, तदनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय सम्बन्धी फाइल कागजात मगाउने’ आदेश गरेको छ । सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध ३० रिट परेका छन्।