सरकारले आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन चाहने आमाको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट लाग्ने गरी नागरिकतासम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको छ । जेठ १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधन गरेर आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नियमावलीअनुसार बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा खुल्ने गरी स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस बुझाएपछि मात्रै सन्तानले आमाका नामबाट नागरिकता लिन सक्छन् । बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा खुल्ने गरी स्थानीय तहले सिफारिस गर्नु र त्यसका लागि अनावश्यक व्यक्तिगत प्रश्नहरू सोध्नु भनेको संविधानले व्यवस्था गरेको गोपनीयता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको बर्खिलाप हो । नियमावलीले प्रस्ट नतोकेका कारण सम्बन्धित स्थानीय तहका पदाधिकारीले आमा र बच्चालाई अनावश्यक प्रश्न सोधेर यातना दिन सक्ने भएकाले नियमावलीको यो प्रावधान आपत्तिजनक भएको अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले अहिले पनि आमाका नामबाट नागरिकता लिन खोज्दा अनावश्यक व्यक्तिगत कुरा कोट्याएर आमा र सन्तान दुवैलाई यातना दिएको देखेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब झन् नियमावलीले नै तोकेर स्थानीय तहले सरजमिन गरेपछि मात्रै नागरिकताका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिँदा आमाको आत्मसम्मानमा चोट लाग्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाले समाधानभन्दा धेरै समस्या निम्त्याउँछ ।’ संशोधित नियमावलीअनुसार नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको, १६ वर्ष पूरा भएको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता लिन चाहेमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्मस्थान वा नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै नियमावलीले आमाका नामबाट नागरिकता लिन निजको नेपालमै जन्म भई नेपालमै बस्दै आएको र बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको व्यहोरा खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस र सन्तान र आमा दुवैले बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उसले तोकेको अधिकृतसमक्ष स्वघोषणा अनिवार्य गरेको छ । उक्त स्वघोषणा फाराममा आमासँगसँगै सन्तानले समेत मेरो बाबु पत्ता लागेको छैन, यदि पत्ता लागेको छैन भनेर मैले गरेको घोषणा गलत भए कानुनबमोजिम सहुँला बुझाउँला भनेर कबुल गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।