NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २५ गते

सर्वोच्चलाई जवाफ नदिएरै मन्त्रिमण्डल विस्तार

काठमाडौं । अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते १८ औं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । जनता समाजवादी पार्टीका दुई राज्यमन्त्रीसहित अनय आठ जनालाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराए । संसद् विघटन भइसकेको र अल्मतमा परिसकेका प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । २५ जेठमा सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र त्यसको जवाफ दिन आदेश जारी गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको जवाफ नदिएरै पुनः १९ औंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । २१ गते बाँकी रहेका आठ मन्त्रालयध्ये रक्षा बाहेक अन्य सात मन्त्रालयमा आज प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको जवाफ दिएका छैनन् । आज ओलीले एक राज्यमन्त्रीसहित सात जना मन्त्री थपेका हुन् । उनीहरुको शपथ आजै अपरान्ह चार बजे हुने भएको छ । त्यसअघि पनि विश्वासको मत नपाएपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पुराना मन्त्रीहरुलाई पुननियुक्ति गरेका थिए । त्यसबेला पनि कानून व्यवसायीहरुले सांसद नभएका व्यक्तिलाई दोस्रो पटक मन्त्री भएको भन्दै रिट दायर गरे । सर्वोच्चले उनीहरुको पद खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपालाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए । नयाँ थपिने मन्त्रीहरुमा गृहमन्त्रीमा खगराज अधिकारी, सञ्चारमा नैनकला थापा (बादल पत्नी), वनमा नारदमुनि राना, कृषिमन्त्रीमा ज्वालाकुमारी शाह, उद्योगमा राजकिशोर यादव, सामान्य प्रशासनमा गणेश पहाडी, रक्षामन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैँ, प्रधानमन्त्री कार्यालय रहने गरी मोहन बाँनिया र वन राज्यमन्त्रीमा आशा विक रहेका छन् ।