हाम्रोमा थुप्रै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सँगै वर्षौंदेखि रोकिएका आयोजना पनि पूरा गर्नु छ । विश्वभर आयोजना तथा विकाससम्बन्धी काम निर्माण व्यवसायी, सरकार र सेवाप्रदायकबीचको साझेदारीमा अघि बढाइने गरिएको छ । तर हाम्रोमा यी तीन निकायबीच समन्वय नै छैन । त्यसैले विश्वभर अहिले भइरहेको साझेदारीको अभ्यास अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।

हाम्रा आयोजना वर्षौं लम्बिने गरेका छन् । काम सम्पन्न हुन विलम्ब मात्र भएको छैन, लागत पनि बढेको छ । यसका केही कारण छन्, जसबारे म चर्चा गर्न चाहन्छु ।
सरकारले आयोजना त अघि बढाउँछ तर त्यसका लागि पूर्वतयारी नै गर्दैन । आयोजना लम्बिनु र लागत बढ्नुको मुख्य कारण यही हो । त्यसैले सरकार र राज्यका निकायले कुनै पनि आयोजनाका लागि १५ दिने सूचना निकाल्नेतिर होइन कि त्यसको पूर्वतयारी कस्तो छ भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

कतै बाटो बनाइँदै छ भने त्यस वरपर बिजुलीका पोल छ कि छैन ? हाइड्रोपावर निर्माण गर्न लागेको हो भने ट्रान्समिसन लाइन हटाइएको छ कि छैन ? स्थानीयले दुःख दिन्छन् /दिँदैनन् ? यी काम गर्न अदालतले बाटो खोलिदिएको छ कि छैन ? यी यावत प्रश्नको उत्तर सूचना जारी गर्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । गर्नुपर्ने काम यतिधेरै भए पनि हाम्रोमा आधारभूत तयारीसमेत नगरी आयोजनाको शिलान्यास गरिन्छ । बोलपत्र आह्वान पनि उपयुक्त ढंगले हुँदैन । आयोजना निजी क्षेत्रको हातमा गइसकेपछि सरकारका निकाय ‘साइड’ लाग्ने प्रवृत्ति पनि छ । यसो गर्दा समस्या सबै निजीको थाप्लोमा पर्छ । पूर्वतयारीका समस्या समाधान गर्ने काम निजी क्षेत्रको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रहरू ‘प्यासिभ’ हुन्छन् र यो हुनेवित्तिकै आयोजनाको लागत र समय लम्बिन्छ ।

त्यसैले आयोजना निर्माणमा देखापर्नसक्ने सम्भावित अवरोधहरूलाई सूचना जारी गर्नुपूर्व नै हल गर्नुपर्छ । तर यसतर्फ उचित ध्यान नपुग्दा यततत्र समस्या नै समस्या देखिएका छन् । हाइड्रोमा लगानी गरिरहेका निजी क्षेत्रले ट्रान्समिसन लाइनका कारण निकै दुःख पाइरहेका छन् । दुःख पाएपछि सोच्न बाध्य हुन्छन्, ‘घरको पैसा किन खोलामा लगेर फ्याकेँ हुँला ?’

निर्माणका क्रममा स्थानीयले दिने दुःख उत्तिकै पट्यारलाग्दो छ । सामाजिक लाभका लागि अवरोध गरेका थिए भने जायज मान्न सकिन्थ्यो होला तर यिनको ध्यान व्यक्तिगत लाभ लिनेतर्फ ज्यादा देखिन्छ ।

विकास निर्माणको काम सुरू भइसकेपछि जे पनि बोल्न पाइन्छ भन्ने प्रजातन्त्रको हवाला दिएर समस्या सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति सर्वसाधारणमा छ । अधिकांश आयोजनको मुख्य समस्या नै ‘पब्लिक इस्यू’ छ । हेर्नुहोस्, यस्तो समस्या सरकारले आउनै दिन नहुने हो । आउन सक्ने स्थिति भएमा बोलपत्र आह्वान गर्नुपूर्व नै समाधान गर्नुपर्ने हो । तर यस्ता समस्या अन्त्यमा लाग्नुपर्ने सरकारले यसतर्फ चासो नराख्दा निर्माण कम्पनी मारमा परेका छन् । समस्या समाधानमा पनि निर्माण व्यवसायी आफैं अग्रसर बन्नु परिरहेको छ । प्रजातन्त्रको नाममा भइरहेका अवरोध घातक छन् । त्यसैले हामीले साच्चै विकास गर्ने हो भने, यस्ता काममा ‘डेमोक्र्याट’ खोजेर हुँदैन । हरेक क्षेत्रमा ‘डेमोक्र्याट’ खोज्न बन्द गर्नुपर्छ ।

भुटानबाट सिकौं, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गरौं

आयोजना निर्माणका क्रममा यसबाहेक अरू कमजोरी पनि भइरहेका छन् । प्रायः कुनै पनि आयोजना सुरू हुनुअगावै त्यसको ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाइन्छ । त्यो बनाउँदा सरकारले ‘स्वदेशी काठ या अन्य कुन स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर’ भनेर कहिल्यै तोकेको देखिँदैन । ‘यो विदेशी काठ हाल’ भनेर सोझै तोकिएको हुन्छ । ‘यसमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर’ भनेर पनि त भन्न सकिन्छ नि ।

भन्नलाई आयात प्रतिस्थापन भन्ने अनि ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ बनाउँदाचाहिँ सिधै विदेशी वस्तु राख भनिन्छ । यो सरकारको कस्तो विरोधाभाष हो ? बिड डकुमेन्टमा यसरी विदेशी वस्तु तोक्नु गलत हो । नेपाल सरकारको तर्फबाट बिड डकुमेन्ट बनाउने सम्पूर्णलाई म अनुरोध गर्छु, नेपाली उत्पादन आत्मनिर्भरको बाटोमा जाँदै छ र गइसकेको छ भने त्यसलाई प्रोत्साहन गरौं ।

आयात प्रोत्साहन गर्ने अवस्था छ हाम्रो । तर हामीचाहिँ डलर बाहिरियो, अर्थतन्त्रमा कमजोर भयौं, रेमिटेन्स फर्किएर गयो भनेर रोइलो मच्चाएर बस्छौं ।
यतिका तारे होटल बनिरहेका छन् । यी संरचनाहरूको निर्माणमा ग्रेनाइट प्रतिस्थापन गरेर बागलुङ र दोलखाका स्वदेशी ढुंगा किन प्रयोगमा नल्याउने ? यसका लागि नीतिगत तहमै काम गर्नका लागि सम्बन्धित अधिकारीले सोच्नुपर्छ । स्वदेशी वस्तु उपभोगको उत्कृष्ट नमुना बनेको छ भुटान । राम्रा काम अनुशरण गर्नका लागि हामीले भुटानबाट किन नसक्ने ?

अहिले भुटानको प्रत्येक तारे होटलमा त्यहींको ढुंगा प्रयोग भएको छ । हामीकहाँ ‘स्लेट’को सम्भावना हुँदाहुँदै पैसा बाहिर पठाइरहेका छौं । यसमा करेक्सन गर्नुपर्छ । बरू त्यसका लागि प्रविधि छैन भने त्यसमा खर्च गरांै । राष्ट्रिय उत्पादन बढाउँदा त यहीँका जनताले रोजगारी पाउँछन् ।

आयोजना समयमा सक्ने हो भने यसमा मेरो चारवटा सुझाव छ, काम सुरू भएपछि आउन सक्ने सम्भावित समस्याहरू ‘कन्ट्राक्ट बिड’ हुनु अगावै सम्बोधन हुनुपर्छ । दोस्रो, निजी क्षेत्रको क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ । तेस्रो, हाम्रै स्वदेशी वस्तुको विकास हुनेगरी आयोजनामा अनिवार्य सामेल गराउनुपर्छ । चौथो, मैले सुरूमै भनेजस्तै सरकार, निजी क्षेत्र र विभिन्न निकायबीच राम्रो समन्वय हुन जरूरी छ ।

‘गाउँका महिलाको हातमा पैसा भएपनि त्यसको परिचालनबारे अन्यौल छ’ – उद्यमी श्रेष्ठ

राजनीतिक दलले चुनावमा जस्तै विकासमा गठबन्धन गर्नुपर्छ – पूर्वसचिव त्रिताल

श्रीलंका, पाकिस्तान र लाओस यसरी टाट पल्टिए : डा. स्वर्णिम वाग्ले

राज्यको नीति उत्पादन नभएर आयात बढाउने भयो, विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ

‘२०७२ अघि बनेका सबै नीति खारेज गरौं’

पुँजीगत खर्च बढाउन के गर्ने ?

‘हामीले बनाएको नीति अपुरो र द्विअर्थी छन्’

पुँजीगत खर्च नहुनुका संरचनागत कमजोरीहरू

हेर्नुहोस् पोलिसी डाइलग–२०२० का अहिलेसम्मका श्रृंखला