ओलीको ढिपी र मूर्खता नियाल्दा उनले अविस्वासको प्रस्ताव सामना गरेर संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार पुनः संसद विघटनको घोषणा गरेर मूर्खताको हद देखाउने त होइनन् ? आशंका गर्न सकिन्छ ।काठमाडाैं । औपचारिक विभाजनले मान्यता पाई नसकेको नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदवाट ढिला नगरी तुरुन्त राजिनामा दिनु पर्छ ।’ विवेकशील साझा पार्टीले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेको छ । ओलीसँग सत्ता संघर्ष गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले त सर्वोच्च अदालतको फैसला आए लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिन सुझाई सकेका छन् । तर, प्रधाानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले हिजो राती १० बजेर २० मिनेटमा फेसबुुकमा स्टाटस् लेखे, ‘सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ । र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिदैं जाने निश्चित छ । यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन । बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ । सत्ताको खेल बढ्नेछ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन ।’ ओली पक्षिय नेता सुवास नेम्वाङ् नेपालवाचसँगको संवादमा भन्छन्, ‘अदालतको फैसलालाई सम्मान गरेर संसद अधिवेशन बोलाउँछौ । अनि संसदीय प्रकृया अनुसार नै अघि बढ्छौं ।’ फेरि संसद विघटनतिरै जाने त होइन् ? नेम्वाङ यो प्रश्नको उत्तर दिनबाट पन्छिए । सर्वोच्चको फैसलापछि नैतिकताका आधारमा ओलीले राजीनामा गर्ने छाँट देखाएका छैनन् । पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठकमै सामना गरेर जान्छु भन्नुको अर्थ के हो ? प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभालाई अब कसरी उपयोग गर्लान ? ओलीको अडानले अन्योल खडा गरेको छ ।ओलीको ढिपी र मूर्खता नियाल्दा उनले अविस्वासको प्रस्ताव सामना गरेर संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार पुनः संसद विघटनको घोषणा गर्ने त होइनन् ? सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीका शब्दमा संविधानको धारा ७६ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गर्ने धारा नै होइन । यो धारा राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने धारा हो । संसदको सामना गर्ने नाममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा धारा ७६ को उपधारा (७) को प्रयोग गरेर पुनः संसद विघटन गरे त्यो फ्रड अफ दि कन्टिच्युसन अर्थात संविधानमाथिको बेइमानी हुने पूर्व न्यायाधीश केसी बताउँछन् । ‘धारा ७६ प्रधानमन्त्रीले आफैं प्रयोग गर्ने धारा होइन् । त्यो राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्दै जाने धारा हो’, केसी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन सदर गर्नु अघि ति उपधारा प्रयोग गरि दिनु पर्दथ्यो । दुभाग्र्य हो, उहाँले ति उपधारा प्रयोग गरि दिनु भएन ।’ न्यायाधीश केसीका अनुसार ‘मलाई आफ्नै पार्टीभित्रकाले काम गर्न दिएनन्, सहयोग गरेनन्’ भनेर ओलीले संसद विघटन गरेका थिए । उनले ज–जसले सहयोग गरेनन् भनेर आरोप लगाएका थिए, अहिले संसद पुनस्थापना भएपछि पनि उनीहरु त्यहीँ छन् । ‘अब ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट कुन मुखले राजीनामा नगर्ने ? कुन मुखले प्रधानमन्त्रीमा बसिरहने ? किनभने ओलीले मैले केही काम गर्न सकिन । विकास गर्न सकिन भनेर झुट्टा आरोप लगाएर संसद विघटन गरेका हुन् । अहिले कुन परिस्थिती बदलियो र बहाल गर्ने ?’ पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘ओलीको व्यक्तिगत हितका लागि देश र संसदलाई बन्धक बनाउन पाउँदैनन् । ओलीले बचेको इज्यत एवं देश र जनताको सार्वजनिक हितका लागि आवेशमा आएर विघटन गरेछु । सर्वोच्चले मेरो आँखा खुलाई दियो भनेर आम जनतासँग माफी माग्दै राजीनामा गर्नु पर्छ । राजीनामा गर्दिन भनेर एकोहोरो ढिपी गर्नु हुन्न ।’ जनता समाजवादी पार्टीका नेता गंगानारायण श्रेष्ठ संसदमा ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि राजनीतिको डिस्कोर्स के हो भनेर आ–आफ्नो दृष्टिकोण आउने अनुमान गर्छन् । उनका भनाइमा सर्वोच्चको फैसलाले प्रतिनिधि सभा र मुलुकलाई ५ पुसमा फर्काइ दिएको मात्र हो । ५ पुसमा फर्कदैमा सबै समस्याहरु छु मन्तर भएर समाधान हुँदैनन् । किनभने समस्या ५ पुस अघि पनि थियो । ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवालगायतले समस्यालाई मलजल गरिरहेका थिए । त्यसैले अब उनीहरुले नै आत्म समीक्षा गर्न र समाधानको बाटो पहिल्याउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सहमतिमा सरकार बन्नु पर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘समस्याको समाधान संख्यामा मात्र खोज्दा फेरि अस्थिरतातिरै जान्छ । सहमतिको सरकार बने त्यो दुई तिहाईको हुन्छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सहमतिमै सरकार, सहमतिमै संविधान संशोधन र सहमतिमै निर्वाचनमा जानु पर्छ । यो कोर्समा गए देश अघि बढ्छ ।’ श्रेष्ठ ओलीले फेरि प्रतिनिधि सभाको विघटन घोषणा गर्ने संभावना खासै देख्दैनन् । संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री दिन नसक्दा मात्र मौजुद् प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (७) को सिफारिस राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोक्न सक्छन् । नेकपा अर्थात ओली र प्रचण्ड–माधव समूह एक हुन नसक्दा धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ यही उपधारा अनुसार आगामी प्रधानमन्त्री बन्ने देखिन्छ । यो उपधारा अन्र्तगत सरकार बन्न नसकेको खण्डमा मात्र ओलीले उपधारा (७) को प्रयोग गरेर पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छन् । ‘ओलीले सर्वोच्चको फैसलालाई समेत अस्वीकार गरेर कि पुरै प्रतिक्रान्ति गर्नु प¥यो । अहिलेको व्यवस्थालाई पुरै उल्ट्याउनु पर्‍यो’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नत्र ओलीले संसदको सामना गर्नेको विकल्प छैन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) सम्म पुग्ने सुविधा ओलीसँग छैन ।’‘मूर्खसँग दैव समेत डराउँछ’ भन्ने उखान नै छ । ओलीले कुन हदसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने देखाइ सकेका छन् । त्यसैले उनले धारा ७६ को उपधारा (७) को लाठो प्रयोग गरेर पुनः मूर्खताको हद देखाउने त होइनन् ? आशंका गर्न सकिन्छ ।