संघीय राजधानी काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाले पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूको विज्ञप्ति र सरकार-विप्लव समूहबीचको वार्तालाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टले सरकार र विप्लव समूहबीच बुधबार दुई चरणमा भएको वार्ता सहमति नजिक पुगेको समाचार मुख्य बनाएको छ। जसअनुसार हतियार बुझाउनेदेखि संवैधानिक आन्दोलनमा आउने विषयमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने सरकारी धारणा रहेको र प्रतिबन्ध फुकुवा, बन्दी नेता, कार्यकर्ताको रिहाइमा विप्लव पक्षको जोड रहेको समाचारमा उल्लेख छ। कान्तिपुर दैनिकले ‘पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरुको आग्रहः आयोग अनिर्णयको बन्दी नबनोस्’ शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ। मुलुकको राजनीतिक प्रभावमा पार्ने सक्ने गाम्र्भीय तथा आफ्नै शाखमा पर्नसक्ने असरलाई समेत विचार गरी चाँडो निर्णय दिन पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूले आग्रह गरेका हुन्। ‘चन्द समूहसँग सरकारले चाह्यो हिंसा त्यागेको प्रतिबद्धता’ शीर्षकको समाचार पनि कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा छ। जसमा भनिएको छ, ‘सरकारले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहसँग ‘शान्तिपूर्ण राजनीति’ मा आउने लिखित प्रतिबद्धता खोजेको छ । बालुवाटारमा बुधबार दुई पटक भएको वार्तामा सरकारी टोलीले चन्द समूहसँग हिंसात्मक गतिविधि त्याग्ने र हातहतियार फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए प्रतिबन्ध फुकुवा, मुद्दा फिर्ता र थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइको प्रक्रिया अघि बढाइने औपचारिक प्रस्ताव राखेको हो।’ नयाँ पत्रिकाले सुगौली सन्धिको २०५ वर्षको अवसर पारेर मुख्य समाचार प्रकाशित गरेको छ। ‘नेपालको भूगोल र स्वाभिमान खुम्च्याउने सन्धिको सक्कल प्रति नै छैन’ शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ, ‘नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबीच सुगौली सन्धि भएको आज ठ्याक्कै दुई सय पाँच वर्ष पुगेको छ । नेपाललाई मेची र कालीबीच सीमित गर्ने यो संवेदनशील सन्धिको सक्कल प्रति नै नेपालसँग छैन।’ नयाँ पत्रिकाले ‘नेपाल ट्रस्टसँग एक अर्ब नगद, खर्बौँको अचल सम्पत्ति : मुख्य उद्देश्य रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी शून्य’ शीर्षकको समाचार पनि पहिलो पृष्ठमै छापेको छ। गोरखापत्रले ‘वन्यजन्तु संरक्षणमा ध्यान देऊ’ शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने सरकार-विप्लव वार्ता सकारात्मक रहेको समाचार पनि पहिलो पृष्ठमै छापेको छ।