काठमाडाैं । संवैधानिक इजलासको गठन : (१) सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् । संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) मा लेखिएका शब्दावली हुन् यी । संवैधानिक परिषद्का प्रमुखहरुदेखि सदस्यहरुसम्मको नियुक्ति विरुद्ध झण्डै ७ महिना अघि परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । उक्त सुनुवाइको पेशी ११ भदौमा संवौधानिक इजलासमा तोकिएको थियो । तर, केही कानून व्यवासायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस (स्वार्थको सिद्धान्त) बाझिने भएकाले उनले इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै आवाज उठाए । यसबारेमा लामै गलफत्ती पर्यो । यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले दुई दिन बिदामा बस्ने निर्णय सुनाए ।  अहिले संवैधानिक इजलासमा यो न्यायाधीश चाहिन्छ । यो न्यायाधीश चाहिन्न भन्ने खुलमखुला ‘बार्गेनिङ’ चल्न थालेको छ । यसले हाम्रो न्यायलय कता जाँदैछ ? भन्ने विद्रुप तस्बिर देखाउँदै छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको दोस्रो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलासविरुद्ध पनि कानून व्यवसायीहरुले ठूलै हुलहुज्जत गरेका थिए । यसपछि संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरुको नाम नै बदलियो । पहिलोपटक संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको नाम फेरिए पछि तत्कालीन महान्यायाधीशवक्ता रमेश बडालले इजलासमै आफ्नो जंगी रुप देखाए । जुन न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार थिएन । त्यो मुद्दाको फैसलामै संवैधानिक इजलास गठनप्रति भएको हुलहुज्जतबारे उल्लेख छ ।   यतिसम्म त ठिकै थियो । फेरि हिजो ११ भदौमा त्यही प्रवृति दोहोर्याइयो । कतिपय कानून व्यवसायीहरुले न्यायाधीशहरुलाई बिदाका दिनमा आफ्ना घरमा निम्त्याएर जुवा खेलाउने अनि मुद्दामा आफू अनुकूल फैसला गराउने सुनिंदै आएको थियो । अहिले त्यो प्रथा विस्तारै किनारा लागे पनि इजलासमै खुलमखुला यो न्यायाधीश चाहिन्छ ? यो न्यायाधीश चाहिन्न भन्ने ‘बार्गेनिङ’ चल्न थालेको छ । यसले हाम्रो न्यायालय कता जाँदैछ ? भन्ने विद्रुप तस्बिर देखाउँदै छ ।  भनिरहनै परेन, न्यायाधीश र कानून व्यवसायी एकअर्काका परिपूरक हुन् । एकको अभावमा अर्को पूर्ण हुनै सक्दैन । तर, त्यही एकअर्काको परिपूरकबीचमा यो न्यायाधीश चाहिन्न भनेर बारम्बार अड्डी कस्नु बिडम्वनापूर्ण अवस्था निम्तदै छ । यो पक्कै सुखद्  संकेत होइन । संविधान अनुसार प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास हुन सक्दैन । तर, प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा नबस्न, बिदा बस्न बाध्य पारिएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नबसी गरिएका निर्णय गैरसंवैधानिक हुन सक्छन् । संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा बस्नु संवैधानिक दायित्व हो । संविधानको धाराले नै तोकेको अवस्था हो यो । त्यो पदेन सदस्यको भूमिका हो । यसबाहेक संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय निरुपण गर्ने भूमिका पनि दिएको छ । यसर्थ यी फरकफरक भूमिका हुन् । यसबाहेक न्यायालयको इजलासमा बसेपछि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो भूमिका न्यायिक विवेक र स्वतन्त्रपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले व्यक्तिगत लाभका कुरा हेर्नु हुन्न । तर, प्रधानन्यायाधीशलाई इजलासमा बस्न नै बञ्चित गर्न खोज्नु संविधानको भावना अनुसारको कुरा होइन । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीका शब्दमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश एकदमै आत्माविश्सी चाहिन्छ । अनि कानून व्यवसायीले कहिल्यै पनि इजलासलाई हेप्न हुन्न । उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । यो कुरा व्यक्ति विशेषमा पनि भरपर्ने पूर्व न्यायाधीश केसी बताउँछन् । केसीका अनुसार विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश हुँदा धेरै वकिलले अनावश्यक बहस गर्न खोजे भने उहाँले सर्वोच्च अदालत तपाईको अभ्यास गर्ने ठाउँ हो ? भनेर प्रश्न गर्नु हुन्थ्यो । अनि तपाईभन्दा वरिष्ठले बहस गरिसक्नु भयो । सबै कुरा आइसक्यो । तपाई बस्नुस् भन्नु हुन्थ्यो । कानून व्यवसायीहरु पनि चुप लागेर बस्दथे । प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने मुद्दा भएकाले यस पटक कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका पूर्व न्यायाधीश केसी बताउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीशले ढिलै भए पनि संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा हेर्दिन भन्नु भयो । राम्रो भयो । उहाँले यो निर्णय पहिले नै गरिदिनु पर्दथ्यो । तर, बिदा लिएर बसिदिन्छु भन्नु भएछ । बिदा लिने उहाँको व्यक्तिगत विचारको कुरा भयो । तर, यो स्थायी समाधान होइन । किनभने यस्तै मुद्दा ५० औं पर्यो भने ५० दिन नै बिदा लिएर बस्ने ?’, पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन् ‘उहाँलाई के पनि अधिकार थियो भने धारा १३७ मा म सहितको संवैधानिक इजलास भने पनि स्वार्थ बाझिने मुद्दामा म बसें भने स्वच्छ सुनुवाइ हुन्न । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । मेरा लागि संविधान जति महत्वपूर्ण छ । स्वच्छ सुनुवाइ, प्राकृतिक न्याय पनि त्यतिकै महत्वपुर्ण छ । त्यसैले धारा १२६ अनुसार अदालतले न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई महत्व दिनु पर्ने हुँदा मेरो स्वार्थ बाझिने मुद्दा म हेर्दिन । वरिष्ठतम् न्यायाधीशको अध्यक्षतामा इजलास गठन गरिदिन्छु भन्ने अधिकार पनि थियो । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने/नगर्ने उहाँको तजविज हो ।’ पूर्व न्यायाधीश केसी थप्छन्, ‘विचारणीय कुरा छ, बिदा लिएर अनुपस्थित भइदिने कुरा कानूनी र संवैधानिक समाधान होइन । धारा १३७ को  व्याख्या गर्दा न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार गर्नुपर्छ । जस्तो कि धारा १३७ ले कहिल्यै पनि स्वार्थ बाझिने मुद्दा भएमा बिदा दिएर बस्नु, स्वार्थ बाझिए पनि हेर्नु वा अवकास नहुन्जेल मुद्दा पालिरहनु भनेकै होइन । धारा १३७ पनि न्यायको मान्य सिद्धान्त भित्रै हो । त्यसैले स्वार्थ बाझिने मुद्दामा धारा १३७ को न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार सामन्जस्यपुर्ण व्याख्या गर्नु पर्छ ।’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता विनोद कार्कीका अनुसार इजलासमा कानून व्यवसायीहरु हावी हुनुहुन्न । तथ्य र तर्कपूर्ण कुरा राख्नुपर्छ । तर, मुद्दाको दुरुपयोग भयो भने वकिलहरु हावी हुन सक्छन् । न्यायाधीशहरु आफैं संलग्न भएर गरेको निर्णय वा निजको पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक स्वार्थ जोडिएको मुद्दामा आफैं पछि हट्नुपर्छ । यसले उनीहरुकै व्यक्तिगत गरिमा र न्यायप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्ने अधिवक्ता कार्की बताउँछन् ।  ‘आफ्नो स्वार्थ बाझिएको मुद्दामा पछाडि हट्दा न्यायिक निश्पक्षता कायम हुनेमा केही न्यायाधीश मुद्दा हेर्न तत्पर भएमा पक्षको कानून व्यवसायी वा पक्ष स्वयं एवं सञ्चार माध्यमले त्यस्तो न्यायाधीशको निश्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ । यो स्वभाविक प्रकृया हो’, अधिवक्ता कार्की भन्छन्, ‘तर, ठोस आधार बिना नै फलानो वा अमूक न्यायाधीश आफ्नो प्रतिकुल हुन सक्छ भनेर न्यायाधीशलाई बहानाबाजी गरी पछाडि हट्न दवाव दिइयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ न्यायिक प्रकृयाको दुरुपयोग र बेन्च सपिङ हुन जान्छ ।’ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको हिसावले हेर्दा संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने कार्कीको भनाइ छ । थप्छन्, ‘किनभने संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश आफैं संलग्न हुनुहुन्छ । यो मुद्दाको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्नु भयो भने प्राकृतिक न्याय विरुद्ध हुन्छ ।’ जे होस्, अदालतमा कानून व्यवसायीको दवदवा बढ्दै जानु शोभनीय कुरा भने पक्कै होइन । अनि न्यायाधीशले आफ्नो गरिमा आफैं कायम गर्न नसक्नु पनि उत्तिकै दुःखद कुरा हो ।