संघीय राजधानी काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने धेरैजसो पत्रपत्रिकाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र व्यूतिएसँगै प्रदेश सरकारहरुको भविष्यका बारेमा टिप्पणी गरेका छन्। २०७४ को आमनिर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थिए। त्यसलगत्तै उनीहरुबीच पार्टी एकता पनि भयो। पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली एकतातिर र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै माधवकुमार नेपाल अर्काेतिर रहेका बेला सर्वाेच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरेसँगै पूराना पार्टी ब्यूतिएका हुन्। माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने त छँदैछ, अर्काेतिर एमाले-माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट बनेका ६ वटा प्रदेश सरकारको भविष्य के होला? भनेर हेर्न थालिएको छ। प्रदेश २ बाहेकमा एमाले, माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट प्रदेश सरकार बनेका हुन्। कान्तिपुर दैनिकले ‘के होलान प्रदेश सरकार?’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ। जसमा भनिएको छ, ‘गण्डकी एमालेलाई सुरक्षित देखिए पनि प्रदेश १, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समीकरण फेरिने संकेत।’ नयाँ पत्रिकाले भने ‘अब प्रदेश १ र बागमतीका मुख्यमन्त्री ढुक्क’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ। समाचारमा उल्लेख भए अनुसार एमाले, माओवादी केन्द्र ब्युतिएसँगै अविश्वास प्रस्ताव सामना गरिरहेका प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री झन् बलिया हुने भएका छन् भने तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित मानिएका चार मुख्यमन्त्री जोखिममा परेका छन्। ती हुन् गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री। अन्नपूर्ण पोस्टले ‘नेकपाबाट जितेका ४६ जना कताका?’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ। समाचारमा भनिएको छ, ‘नेकपाबाट राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित ४६ जनप्रतिनिधि छन्। जब कि सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशले नेकपा एकीकरण बदर गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताएको छ। त्यसमाथि नेकपाको आधिकारिकतासमेत ऋषिराम कट्टेललाई दिएपछि यी जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।’ गोरखापत्र दैनिकले भने स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित ५२ जना पदाधिकारीको हैसियत अब स्वतन्त्र हुने उल्लेख गरेको छ। साथै उनीहरुको पद यथावत् रहने र कुनै दलमा प्रवेश गरेमा पद नजाने भएको दाबी गरिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई उल्लेख गर्दै गोरखापत्र लेख्छ, , ‘उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद तल माथि हुँदैन, उपयुक्त निरुपण गरिन्छ । त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको सुुझाव पनि लिन सकिन्छ।’