काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच एकता भएर बनेको नेकपालाई बदर गरिदिएपछि नयाँ सरकार गठनको ‘कोर्स’ सुरु हुँदैछ । सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अनुकूलता बनाई दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए संसदबाट विश्वासको मत लिने बताइसकेका छन् । यसको अर्थ फेरि पनि आफैं प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने संकेत हो । तर, एमालेभित्रकै माधवकुमार नेपाल समूह, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेसभित्रको एउटा पक्ति ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा देख्न चाहँदैनन् । जानकारका अनुसार नेपाल, प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका नेताका डा.बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र कांग्रेस नेताहरुबीच नयाँ सरकारका विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । प्रचण्ड नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजी छन् । तर, जनता समाजवादी पार्टीले भने अबको सरकार बनाउन आफूहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले प्रधानमन्त्री पाउनु पर्ने दावी गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता गंगा नारायण श्रेष्ठका अनुसार जसपा, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । ‘अबको सरकार बन्ने नै जसपा, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको हो । यी तीन दल मिलेर सरकार नबनाउने हो भने केपी ओलीलाई शिरमा बोकेर हिड्नु प¥यो’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अर्कातिर ओली खराब, उनले चालेको कदम प्रतिगामी पनि भन्ने, अनि उनकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्नु नैतिक कदम होइन । कुनै पनि दल ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्नु हुँदैन ।’ प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ र समानुपातिकमा एक सय १० जना गरी दुई सय ७५ सदस्य छन् । बहुमतको सरकार बनाउन एक सय ३८ जना सांसद चाहिन्छ । प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका प्रत्यक्षतर्फ २३, समानुपातिकमा ४० गरी ६३ जना सांसद छन् । जसमध्ये विजयकुमार गच्छदार र मोहम्मद अफताव आलम निलम्बनमा छन् । कांग्रेसका ६१ जना सांसदले प्रधानमन्त्रीका भावी उम्मेदवारलाई मत दिन पाउँछन् । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा १७ सहित ५३ जना सांसद छन् । जनता समाजवादी पार्टीसँग ३४ जना सांसद थिए । तर, एक जना रेशम चौधरी जेलमा छन् भने अख्त्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकाले अर्का सांसद हरिनारायण रौनियार निलम्वनमा छन् । त्यसैले जनता समाजवादी पार्टीसँग मताधिकार भएका सांसदहरु ३२ जना छन् । सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीले यी तीन दलले गठबन्धन गरेमा उनीहरुसँग एक सय ४४ जना सांसद हुन्छन् । अर्थात् उनीहरु सुविधाजनक बहुमतमा पुग्छन् । तर, जनता समाजवादी पार्टीमै आगामी सरकारका लागि कोसँग गठबन्धन गरेर जाने भन्नेमा विवाद सुरु भएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुनै हालतमा सत्ता साझेदारी गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो ओलीसँग सहकार्य गर्न तयार छन् । सम्भावित सत्ता समीकरणलाई लक्षित गर्दै एमालेका ओली निकट नेताहरु सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, राजन भट्टराई र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु सर्वोन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्णको कार्यदल बनेको छ । सत्ता सहकार्यलगायत विषयमा छलफल गर्न नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त कार्यदल गठन गरेका हुन् । नेकपा एमालेसँग प्रत्यक्षबाट निर्वाचित ८० र समानुपातिकमा ४१ जना गरी एक सय २१ जना सांसद छन् । समानुपातिकबाट मनोनित सांसद एक जना सांसदको निधन भएको छ । त्यस स्थानमा ओलीले समानुपातिक सूचीभित्रबाट एक जना सांसद मनोनित गर्नेछन् । बहुमतको सरकार बनाउनका लागि ओलीलाई १७ जना सांसद आवश्यक पर्छ । जसमा जसपा पूरै हुँदा ओलीलाई झन् सहज हुन्छ नै, जसपाको आधा हिस्सा आए पनि उनलाई बहुमतका लागि १३८ सिट पुग्छ । अझै स्वतन्त्र तीन जना सांसदको पनि उनले साथ लिन सक्नेछन् ।०५१ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकार बनाउन निर्णायक भए जस्तै अबको गठबन्धनमा जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक बन्ने देखिन्छ । जानकारका अनुसार बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव ओलीलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न तयार छैनन् । ओली सरकारका एक जना मन्त्रीका भनाईमा सरकार गठनको कोर्स अघि बढ्दै जाँदा जनता समाजवादी पार्टी एक नरहन सक्छ । अर्थात् ओलीले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोको अगुवाईमा जनता समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गरेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भित्रि योजना बनाएका छन् । उनको त्यो योजना पूरा हुन्छहुन्न ? केही दिन कुर्नैै पर्ने हुन्छ । तर, ठाकुर र महतोको ओलीप्रति लचकता हेर्दा जनता समाजवादी पार्टी विभाजन नहोला भन्न सकिन्न । माओवादी केन्द्रको मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकले बदलिँदो घटनाक्रमबारे नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठ पुगे । देउवालाई आगामी सरकारको नेतृत्व गर्न आग्रहका निम्ति प्रचण्ड देउवा निवास पुगेको बुझ्न कठिन छैन । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारीका भनाइमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपा गठबन्धनको सरकार बने त्यो अग्रगामी कदम हुन्छ । त्यसैले यी तीन दलको गठबन्धनको सरकार बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसकेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओलीविरुद्ध यी तीनवटै पक्षमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । ओलीको कदमलाई प्रतिगामी भनेका उनीहरुलाई फेरि ओलीतिरै जान सहज भने छैन । ‘अबको सरकार कांग्रेस, माओवादी र जसपाको बन्नु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ’, भण्डारी भन्छन्, ‘त्यसका लागि हाम्रो पार्टीका तर्फबाट पहल पनि भइरहेको छ । तर, निश्कर्ष निस्किसकेको छैन ।’माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छैन । भोलि २६ फागुनमा प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बोलाइएको छ । त्यसैले बुधबारको बैठक अघि माओवादीले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेनलिने टुङ्गो लागिसकेको छैन । माओवादीका अर्का एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइमा प्रचण्डले भोलि नै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने सम्भावना अधिक छ । संसदीय प्रक्रिया अनुसार माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन समय पाउँछन् । उनले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यसछि भने अहिले संसदमा रहेको अंकगणितको खेल सुरु हुनेछ । संसदमा एमाले, माओवादी केन्द, नेपाली कांग्रेस बाहेक राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन, जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र नेमकिपाका प्रेम सुवाल सांसद छन् । प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई अपुग १७ जना सांसदहरु जसरी भए पनि उभ्याएर प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहने योजना छन् ।