हामी रेमिटेन्स र विदेशीको अनुदानले सुन्निएका हौं, मोटाएका हैनौं । विश्वभरका २५ अति गरिव देश मध्ये नेपाल १७ औं नम्बरमा रहेको छ । IMF ले सन् २०२१ सम्मका नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा गरिब मुलुक हुने Projection गरेको छ । Transparency International को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल दक्षिण एशियाको सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक हो । गरिब लक्षित कार्यक्रम वितरणमूखी हुनु, क्षमता विकासमा ध्यान नपुग्नु, वास्तविक लक्षित वर्गलाई कार्यक्रम संचालन गर्न नसक्नु, छरिएर रहेको गरिबी निवारणसँंग सम्वन्धित कार्यक्रम बीच समन्वयको अभाव हुनु, कृषि क्षेत्र निर्वाहमूखी हुनु, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिटेन्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्नु गरिवीको प्रमुख समस्या हुन् । जसको फलस्वरुप आयआर्जनको हिसावले १०० जना नेपालीमा १८.७ जना गरिबीको रेखामुनि छन् । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सोचलाई ११.४ प्रतिशत बेरोजगारहरुले जिस्क्याइरहेको तस्वीर हामी सामु विद्यमान छ । विषय प्रवेश :– ” A Poor is poor because he is poor ” प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलर भन्दा कम आय भएको अवस्था गरिबी हो । गरिबीले निम्न अवस्थाहरुलाई चित्रण गर्दछ : –– वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय रु.१९,२६१ भन्दा कम भएको अवस्था ।– मानवीय अस्तित्वका लागि आवश्यक चयन क्षमता र अवसरबाट बञ्चितिको अवस्था ।– प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति २२५० क्यालोरी खान नपाउने अवस्था ।– न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न श्रोत, साधन र अवसर नभएको अवस्था ।– न्यूनतम ज्ञान, सीप वा क्षमता नभएको अभाव र विपन्नताको अवस्था ।– सामाजिक विभेद, असमानता, बञ्चितिकरण, जोखिमपूर्ण जीवनयापन गर्नुपरेको अवस्था ।– मौलिक हक, अधिकार, स्वतन्त्रताबाट पर रहेको अवस्था ।– सीमान्तिकरणमा परेको अवस्था ।– गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नभएको अवस्था ।– आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहूँच नभएको अवस्था आदि । तसर्थ गरिबी भनेको समस्यै समस्याको पहाड हो जसमा शारीरिक दुर्बलता, आर्थिक दुर्बलता, शाक्तिविहिनता र एक्लोपना तथा नैरास्यताको विद्यमानता हुन्छ । स्वस्थ्यकर, सिर्जनशील जीवन बिताउने र राम्रो जिवनस्तर, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान, गौरबता र अरुप्रति आदर गर्ने अवसरहरु र रोजाईबाट वञ्चितीमा पर्नुलाई गरिवीको सामान्य लक्षण मानिन्छ । गरिवीलाई हिंसा भन्दा पनि खराब मानिन्छ । नेपालमा गरिबीको अवस्था – – मानवीय गरिवीको सुचकांक – २८.६ % (शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासको क्षेत्रमा पहुँच नभएका)– गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या – १८.७ %– ७० लाख जनता गरिबीको रेखामुनी (जनगणना २०६८)– प्रतिव्यक्ति आय – १०८५ डलर (सन् २०१९)– SDGs लक्ष्य – सन् २०३० सम्ममा गरिवीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या ५ % पुर्याउने ।– गरिब घरपरिवारलाई परिचय पत्र वितरण कार्य २६ जिल्लाबाट आरम्भ भएको ।– पन्ध्रौं योजना अवधिमा गरिबीलाई १३ % मा झार्ने लक्ष्य रहेको । गरिबीका कारणहरु : – – राजनीतिक अस्थिरता र बेमेल– गरिबी सम्वन्धी ऐन, कानून, नीतिको अभाव तथा त्यसको कमजोर कार्यान्वयन– दाता निर्देशित नीति– स्रोत साधनको असमान वितरण– न्यून चेतना स्तर– उच्च जनसंख्या वृद्धिदर– कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, विविधिकरण नहुनु– समस्याग्रस्त उद्योग क्षेत्र– अनियमितता, भ्रष्टाचार, सुशासनको खडेरी– सरकार, नीजि क्षेत्र, सहकारी, अन्य सरोकारवाला निकायवीच कमजोर समन्वय र सहकार्य– नीति र बजेटवीच भेट हुन नसक्नु– सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुले लक्षित वर्गलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न नसक्नु– कमजोर कानून : शिशु गणतन्त्र, कमजोर नियमन– पूर्वाधार विकास : अपर्याप्त– सामाजिक सांस्कृतिक विभेद– Global Warming– महामारी जस्तै कोभिड – १९, प्राकृतिक प्रकोप– गरीबका कार्यक्रममा भ्रष्टाचारीहरुको बिगबिगी,– सहभागितामूलक विकाश नारामा मात्रै सिमित– Enabling को सट्टा Feeding गर्ने चलन (माछा मार्ने सिप दिनुको सट्टा माछा नै दिने परिपाटी) गरिबी निवारणका लागि गरिएका प्रयास : – – गरिब, पिछडिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, लगायतका सिमान्तकृत समुदाय तथा गरिबीको रेखामूनि रहेका किसान मजदुरको उत्पादन गर्ने नीति – नेपालको संविधानको धारा ५१– रोजगारी, ग्रामीण विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर आरक्षण सम्वन्धी नीति – नेपालको संविधान २०७२– सबै प्रकारको गरिबीमुक्त समाज – १५ औं योजनाको सोच– धनी, गरिब बीचको असमानता न्यूनीकरण गरी गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यालाई ११ मा झार्ने – १५ औं योजनाको लक्ष्य– त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यक्रम – २००९ सालमा– एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना – २०१८–१९ सालमा– भूमिसुधार कार्यक्रम (जसको जोत, उसको पोत) – २०२१ सालमा– साना किसान विकास आयोजना – २०२५ सालमा– सघन विकास कार्यक्रम – २०३८ सालमा– १५ वर्षे Visionary कार्यक्रम (जनताको गाँस, वास, कपास) – २०४२ सालमा– उदारवादी अर्थतन्त्र अवलम्बन – २०४६ सालमा– आफ्नो गाँऊ आफै बनाऔं कार्यक्रम – २०५१ सालमा– गाउँ गाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी कार्यक्रम– ग्रामीण स्वाबलम्बन कार्यक्रम – २०५३ सालमा– स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन – २०५५– गरिबसँग विश्वेश्वर, महिला जागृति – २०५७ सालमा– विभिन्न योजनाहरु (पञ्चवर्षिय, त्रिवर्षिय)– Millennium Development को घोषणा – सन् २००० मा UN द्धारा ।– मध्यम आय भएको मूलूकमा रुपान्तरण गर्ने Vision (चालू १५ औं योजना)– समावेशी विकास, लक्षित कार्यक्रम, ग्रामीण कर्जा कार्यक्रम, सहकारीलाई प्राथमिकता – चालू योजनामा– समृद्ध नेपाल, सुखि नेपालीको नारा – २०७५–७६ मा– गरिबी निवारण नीति २०७६– गरिबी निवारण कोष २०६३– गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम निर्देशिका २०७७ गरिबी निवारणका उपायहरु : –– ६७ % जनसंख्या कृषि पेशामा भएकोले कृषिको विकासमा जोड दिने ।– औद्योगिक विकासमा जोड ।– पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने, होमस्टे प्रर्वद्धन गर्ने ।– जल भण्डारको उपयोग गर्ने ।– समावेशीकरणमा जोड दिने ।– सीपमूलक, व्यवहारिक र व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिने ।– सामजिक सुरक्षाका कार्यक्रम थप गर्ने ।– परिचय पत्र लागू गरेर सामजिक संरक्षण र सुरक्षा दिने ।– Brain Drain लाई Brain Gain मा परिणत गर्ने ।– जनसांख्यिक लाभांशको भरपुर उपयोग गर्ने ।– हरेक क्षेत्रमा रहेका विचौलियाहरुको अन्त्य गर्ने ।– सहकारीतालाई गरिबी निवारणसँग आवद्ध गर्ने ।– लक्षित समूह र क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम संचालन गर्ने ।– भ्रष्टाचारी गरीबका शत्रु हुन, सर्वस्व सहित आजीवन जेल सजाय हुने कानूनी प्रबन्ध गर्ने ।– कुशासनको अन्त्य गर्ने आदि । अन्त्यमाविभिन्न संवैधानिक प्रतिवद्धता, नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था, कार्यगत व्यवस्था विद्यमान रहेको हाम्रो देशले गरिबीलाई परास्त गर्न अझै धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । गरिबीको दुश्चक्रलाई छिचोलेर यसको पुस्ता हस्तान्तरणलाई रोक्न विद्यमान ऐन, नियम, नीति, कार्याविधिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन्दर्भ सामाग्री– पन्ध्रौं योजना (२०७६– ०७७ – २०८०–८१)– शासन प्रणाली र समसामयिक विषय, सुरेश अधिकारी– नवीनतम प्रशासनिक दृष्टिकोण, स्रोत सामाग्री– स्रोत सञ्जीवनी, प्रज्ञान प्रकाशन प्रा.लि.– विभिन्न अनलाइन पत्रिकाहरु