प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अटेर गर्दै नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को सुरुङ निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोजनाले प्रि–क्वालिफिकेसन (पीक्यू) मा छनोट भएका दुवै प्याकेजका निर्माण व्यवसायीलाई आइतबार आशय पत्रको सूचना निकाल्दै ठेक्का दिन लागिएको जनाएको छ। प्रकाशित सूचनाअनुसार पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन रहेको छ । १८ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख रुपैयाँको आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको उक्त कम्पनीले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रे खोलासम्मको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनी छनोट भएको हो । जुन प्याकेजमा पीक्यू प्रक्रियामा एउटा मात्र कम्पनी छनोट भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । एउटा मात्र कम्पनी छनोट हुँदा मिलेमतो हुने देखिएपछि समितिले उक्त पीक्यू प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नयाँ पीक्यूमार्फत अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको हो । तर सेनाले कुनै निर्देशन नआएको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । जुन कम्पनीले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने छ । उक्त कम्पनीले २५ अर्ब २ करोड ९२ लाख ३१ हजार रुपैयाँको आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलका अनुसार समितिले सरकारलाई निर्देशन दिए पनि आफूहरूलाई रोक्न भनेर कुनै निर्देशन नआएको बताउँछन् । ‘सरकारले रक्षा मन्त्रालयमार्फत हामीलाई समितिले दिएको निर्देशनका बारेमा राय प्रतिक्रिया के छ भनेर सोध्यो, राय प्रतिक्रिया पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो भनाइ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीबमोजिम पूर्ण रूपमा पारदर्शी भई त्यसैका आधारमा काम गरेका छौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। सरकारबाट केही निर्देशन र आदेश नआएकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली र ऐनअनुसार आशयपत्रका लागि सूचना आह्वान गरेको उनले बताए । ठेक्काको आफ्नै कार्यतालिका र प्रक्रिया रहेको उनको भनाइ छ । ‘कसैले आदेश नै नदिई काम रोक्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले कार्यतालिकाअनुसार अहिले आशय पत्रका लागि सूचना जारी गरिएको हो ।’ उनका अनुसार कम प्रस्ताव पेस गर्नेलाई ठेक्का परेको आशय पत्र दिइएको हो । ‘सात दिनभित्र ज–जसले प्रतिस्पर्धा गरेर छनोट भएनन् उनीहरूले उजुरी गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘यदि कतैबाट उजुरबाजुर नआए सात दिनपछिको १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताको काम सक्नेछौं ।’ यता रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले मन्त्रालयबाट सेनालाई ठेक्का प्रक्रिया रोक्न कुनै निर्देशन नगएको बताए । ‘समितिबाट सरकारलाई आएको निर्देशन हो, मन्त्रालयले सेनाको राय प्रतिक्रिया मागेको थियो, आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे छलफल भइरहेको भए पनि टुंगो लागिसकेको छैन ।’ निर्णय नभई निर्देशन पठाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।