दृष्टान्त-१२० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणाको कार्यकाल थप गर्‌यो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत राणाको कार्यकाल तीन महिना थप्ने निर्णय गरेको थियो । राणा चार वर्षअघि (जेठ २०७४) मा जापानका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएकी हुन् । स्मरणीय छ, राणा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी सासु पनि हुन् । रोचक के भने त्यही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माओवादी कोटाबाट अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत रहेका महेश दाहाललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । दाहाल जेठ २०७६ मा राजदूत नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतका सरकारले नियुक्त गरेका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाएपनि राणालाई भने बोलाएका थिएनन् । फागुन २०७३ मा तत्कालीन सरकारले राणालाई जापान, भीम उदासलाई म्यान्मार, शर्मिला पराजुली ढकाललाई ओमन, रमेश कोइरालालाई कतार, निरञ्जन थापालाई इजरायल, लक्की शेर्पालाई अस्ट्रेलिया, महेन्द्रबहादुर सिंहलाई साउदी अरब, पदम सुन्दासलाई बहराइन, युवनाथ लम्साललाई डेनमार्क, विश्वम्भर प्याकुरेललाई श्रीलंका र चोपलाल भुषाललाई बंगलादेशका लागि राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो । तर ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि ति सबै राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाइयाे, सिवाय राणा । प्रधानमन्त्री ओलीको ३८ महिने शासनकालभरी उनका कार्यशैली र व्यवहारप्रति देउवा उदार भइरहे । ओलीले संविधान मिचेर प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दा समेत देउवा जुन स्तर र हैसियतमा विरोधमा उत्रन सक्थे, मौनता साँध्नुमै आफ्नो भलाइ देखे । अहिले संसद्‌बाट विश्वासको मत लिनु साता दिनअघि पनि ओलीले राणाको कार्यकाल थप गरे । दृष्टान्त-२प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्‌बाट विश्वासको मत लिनुभन्दा अघिल्लो दिन (२६ वैशाख) मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‌यो । जसमध्ये लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव माधवप्रसाद रेग्मी सिफारिस भए । रेग्मी तिनै पात्र हुन्, जो देउवाका ‘दाहिना’ मानिन्छन् । दृष्टान्त-३प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको अध्यक्षतामा १९ चैत २०७५ मा बसेको न्याय परिषद्‌को बैठकले सर्वोच्च अदालतमा ५ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र सुष्मालता माथेमालाई उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र बाँकी तीन कानुन व्यवसायीलाई भागवण्डाका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गरिएको थियो । उनीहरु थिए, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, अधिवक्ता हरि फुँयाल र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशबाट निलम्बित मनोज शर्मा । रेग्मी कांग्रेस सभापति देउवा, फुँयाल प्रधानमन्त्री ओली र शर्मा प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् । उनीहरुको नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट ५ वैशाख २०७६ मा अनुमोदन भयो । त्यसकै भोलिपल्ट ६ वैशाखमा राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएर उनीहरुले कार्यभारसमेत सम्हालेका थिए । रोचक के भने रेग्मीलाई कात्तिक २०८५ देखि २१ भदौ २०८८ सम्म प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा राखेर देउवाको कोटाबाट सिफारिस गरिएको थियो । रेग्मीपछि १९ असोज २०९२ सम्म फुँयाल प्रधानन्यायाधीश बन्ने छन् । रमाइलो यो छ कि न्यायाधीश सिफारिस हुँदासम्म रेग्मी कांग्रेसका महासमिति सदस्य थिए । १४ कात्तिक २०७१ मा कांग्रेसका तत्कालीन नेता खुमबहादुर खड्काको नेतृत्वमा गठित ‘धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपाल महाअभियान’ मा रेग्मी सदस्य–सचिव थिए । २६ वैशाखको संवैधानिक परिषद् बैठकबाट लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष सिफारिस रेग्मी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रेग्मी सहोदर दाजु-भाइ हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सभापति हुनुका बावजुद देउवाले सत्तामा कसरी आफ्नो भागबन्डा सुरक्षित गराएका छन् भन्ने बुझ्न यी प्रतिनिधि दृष्टान्त काफी छन् । यसको लामो फेहरिस्त बन्छ । परिणाम, ३८ महिने शासनकालभरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र व्यवहारप्रति उदार भइरहे । ओलीले संविधान मिचेर ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दा समेत देउवा जुन स्तर र हैसियतमा विरोधमा उत्रन सक्थे, मौनता साँध्नुमै आफ्नो भलाइ देखे । किनभने ओलीसँग उनको ‘भित्रिया साँठगाँठ’ थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि अध्यादेशमार्फत ओलीले संवैधानिक अंगहरुमा ठूलो संख्यामा नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । जसअन्तर्गत ओलीले देउवाको कोटाबाट पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) जयबहादुर चन्दलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त सिफारिस गरिदिएका थिए । यसअघि पनि देउवा चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन ‘ज्यान फालेरै’ लागेको जगजाहेर छ । सरकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारप्रति देउवाको सशक्त आवाज संसद्‌मा खासै सुनिँदैन । सुशासन कायम गर्न प्रतिपक्षीले निभाउनुपर्ने भूमिकामा पनि उनी निकै कमजोर देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि देउवा ओलीको बोलीमा लोली मिलाउँदै निर्वाचनमै जानुपर्नेमा सहमति जनाउन पुगेका थिए । जबकि उनकै पार्टीको बहुमत हिस्सा भने ओली कदम गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै आन्दोलनमा थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गरिदियो । यसपछि पनि ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने अडान दोहोर्‌याउन छाडेनन् । देउवा पनि ओलीलाई नै समर्थन गर्दै ताजा जनादेश नै उपयुक्त हुने भनिरहेका थिए । भ्रष्टाचारमा सधैं मौनओली नेतृत्वको सरकारमा देउवाले जसरी आफ्ना नियुक्ति सुनिश्चित गराए, प्रतिपक्षीको धर्मविपरीत सरकारका विवाद र गरेका भ्रष्टाचारमा पनि उत्तिकै आँखा चिम्लिरहे । वाइडवडी विमान खरिद प्रक्रियामा देउवाकै आफन्ती नै र अप्रत्यक्ष रुपमा आफैंसमेत संलग्न भएको आरोप लाग्यो । नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबस कम्पनीका दुई वटा वाइडबडी विमान किन्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छानबिन प्रतिवेदन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दिँदासमेत यस विषयमा छानबिन गर्ने दबाब उनले सरकारलाई दिन सकेनन् । हुन त यसअघि २०५३ मा प्रधानमन्त्री हुँदा सांसद्हरुलाई भन्सार छुट दिएर मुलुकको राजस्व स्रोतको दुरुपयोग गर्ने काम पनि देउवाले गरेका थिए । सांसद् खरिद-बिक्रीको चर्चित काण्ड पनि उनले विगतमा मच्चाएकै हुन् । ओली सरकारको ३८ महिने शासनमा देउवाले उनीप्रति गरेको गम्भीर प्रश्न २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा दिएको मन्तव्य मात्रै हो । केही वर्षयता घटेका गोकर्ण फरेस्ट रिर्सोटको लिज प्रकरण, गत वर्षको कोभिड स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण र अहिले खोप खरिद प्रकरणको छानबिनका लागि पनि देउवाले बलियोगरी आवाज उठाउन सकेनन् । अरु त अरु आफ्नै पार्टीका उपसभापति रहेका विजयकुमार गच्छदाविरुद्ध बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनामिना काण्डमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउँदासमेत पार्टीङ्गा गच्छदारको भूमिका ज्यूँकात्यूँ छ । आयोगले मुद्दा दायर गर्नुअघि गच्छदारलाई जोगाउन देउवाको दौडधुप उदेकलाग्दो थियो । सरकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारप्रति देउवाको सशक्त आवाज संसद्‌मा खासै सुनिँदैन । सुशासन कायम गर्न प्रतिपक्षीले निभाउनुपर्ने भूमिकामा पनि उनी निकै कमजोर देखिएका छन् । ओली सरकारको ३८ महिने शासनमा देउवाले उनीप्रति गरेको गम्भीर प्रश्न २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा दिएको मन्तव्य मात्रै हो । विशेष अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले ओलीलाई इतिहासमा दर्ज हुने केही गम्भीर प्रश्नहरु गरेका थिए । देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संसद्‌मा गरेको त्यही टिप्पणीको अंश अध्ययन गरौं, ‘आज मेरो मनमा प्रश्न पनि उठिरहेको छ । के हामीले बलिदानबाट स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान बमोजिम मुलुक चलेको छ ? के हाम्रा राजनीतिक गतिविधिहरु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा आधारित, उच्च नैतिक र चारित्रिक धरातलमा उभिएका, देश र नेपाली जनताको हितका लागि केन्द्रीत छन ? के आज सरकार सञ्चालनको जिम्मा लिएकाहरुबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सुरक्षित छ ? वर्तमानमा उठेका यी प्रश्नबाट हामी भाग्न सक्दैनौं । इतिहासले पनि भोलि यी प्रश्नको जवाफ खोजिरहने छ । आज तीन वर्षमा नै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनका लागि आउनु परेको छ । यसका लागि को जिम्मेवार छ ? यो परिस्थितिको लागि स्वयं प्रधानमन्त्री जिम्मेवार छन् । हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ । देश र जनताका हितमा काम गर्न उहाँलाई कसले, कहिले, कहाँ रोक्यो ? हामीले प्रतिपक्षका रुपमा हमेशा रचनात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्‌यौं । आफू कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने अनि अरुका माथि दोष र गुनासा थुपारेर जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउनु हुन्न । यो सरकार गठनपछि विगत तीन वर्षको मूल्यांकन गर्दा माननीय केपी शर्मा ओलीजीको सरकार पूर्ण रुपले असफल भएको छ । म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । मानिस दुनियाँबाट भाग्न सक्छ आफैंबाट भाग्न सक्दैन । एक पटक छातीमा हात राखेर भन्नुस्, आफैंले आफैंलाई सोध्नुस्, यो अवस्था तपाईंले सृजना गर्नु भएको अंकगणितीय दम्भ, राजनीतिक अव्यवस्था, कुशासन र भ्रष्टाचारको कारण होइन ? नेपाली जनताले गत निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत दिएको सरकार र सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओलीजीले जनतासामु गरेका वाचा बिर्सिएको, देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकेको, अधिनायक र सर्वसत्तावादी चरित्रको प्रदर्शन गरेको, सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको, देशको स्वाभिमान मर्यादा र गरिमा बढाउन नसकेको, कोभिड–१९ को रोगथाम र नियन्त्रणमा सर्वदा असफल भएको, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको र संविधानको विधि र पद्धतिलाई नै समाप्त गरी संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई नै आँच पुग्ने कार्य गरेको हुँदा अहिले मुलुकमा जटिल अवस्था सृजना भएको छ । प्रधानमन्त्रीजी आफैंले उत्पन्न गरेको समस्याका कारण विश्वासको मत माग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ ।’ ओलीनिकट एमालेका एक नेताका अनुसार देउवा ओली सरकारप्रति नरम हुनुको एउटा मुख्य कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले श्रीमती आरजु राणा देउवाको सम्पत्तिमाथि गरिरहेको छानबिन पनि हो । जुन विभाग प्रधानमन्त्री ओलीमातहत नै छ । वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीका भनाइमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग लहसिँदा सत्ताबाट प्राप्त हुने लाभले देउवा उनीप्रति लचक भएका हुन सक्छन् । ओली र देउवाले एक किसिमको समझदारी बनाएका हुन सक्छन्, त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षका रुपमा देउवाले नरम नीति नै अख्तियार गरेर बसिरहे । ‘ओलीले सरकार चलाइरहँदा जुन ढंगले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्थ्यो, देउवाले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । आफैं निष्क्रिय भएर बसे । ओली सरकारका गलत शैलीहरुको विरोध गर्ने आँट, क्षमता नभएर पनि होला,’ अधिकारी नेपालवाचसँग भन्छन्, ‘कांग्रेसले विरोध नगरे पनि कम्युनिष्टहरु आफ्नै कारणले आफैं बदनाम हुन्छन् । त्यसपछि घुमीफिरी आफ्नो हातमा सत्ता आइपुगि हाल्छ भनेर पनि देउवा ओली सरकारप्रति आक्रामक नभएका हुन सक्छन् ।’ जानकारहरु के दाबी गर्छन् भने सत्ताका कतिपय कमिसन, थैली, भेटी देउवाकोमा पुग्ने गर्थ्यो । भलै, त्यसको कुनै भरपाई वा सबुत प्रमाण छैन । जसरी सितिमिति भ्रष्टाचारको प्रमाण हुन्न । ओलीनिकट एमालेका एक नेताका अनुसार देउवा ओली सरकारप्रति नरम हुनुको एउटा मुख्य कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले श्रीमती आरजु राणा देउवाको सम्पत्तिमाथि गरिरहेको छानबिन पनि हो । जुन विभाग प्रधानमन्त्री ओलीमातहत नै छ । एमालेका ती नेताका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको छानबिन अनुसार शिघ्राति शिघ्र कारबाही हुने हो भने देउवा परिवार ठूलो अप्ठ्यारोमा पर्छ । ती नेता भन्छन्, ‘देउवा ओलीप्रति लचक हुनुको एउटा मुल कडी यही हो ।’