NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ ४ गते

प्रधानमन्त्री ओलीले नै चुनावी आचारसंहिताकाे धज्जी उडाए

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै राष्ट्रियसभाको बिहीबार हुन लागेको उपनिर्वाचनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को पक्षमा भोट मागेका छन्। राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि मंगलबार राति १२ बजेपछि मौन अवधि सुरु भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार दिउँसो एक अपिल जारी गर्दै आफ्नो पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवाार थापालाई भोट मागेका हुन्। ओलीले एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेशसभा सांसदहरूलाई पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार थापालाई भोट नदिई अरूलाई दिए क्षम्य नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन्। ‘जेठ ६ गते वाग्मती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदमा कमरेड थापा हाम्रो पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तसर्थ एकताबद्ध भएर पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन आग्रह गर्दछु,’ प्रधानमन्त्रीद्वारा जारी अपिलमा भनिएको छ, ‘पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिनु, लाखौं जनताको हृदयमा रहेको निर्वाचन चिह्नलाई अवमूल्यन गर्नु र पार्टीको विपक्षमा उभिएर मत खसाउने विषय हाम्रो पार्टीमा त कल्पनाबाहिरको कुरा हो, यस्ता प्रणाली बहुदलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने कुनै पार्टीका लागि स्वीकार्य एवं क्षम्य हुन सक्तैन।’ यसअघि आयोगले मंगलबार राति १२ बजेपछि मौन अवधि सुरु भएकाले यस अवधिमा मत माग्न, प्रचारप्रसार गर्न, विद्युतीय माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालबाट उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार नगर्न उम्मेदवार, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर त्यसकै भोलिपल्ट बुधबार आचारसंहिता उल्लंघन हुनेगरी प्रधानमन्त्रीले मत मागेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको अपिल जारी गरी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले कारबाहीको मागसमेत गरेका छन्। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन हुनुभन्दा ४८ घन्टाअगाडि मौन अवधि सुरु हुने भएकाले यस अवधिमा कसैले कसैलाई मत माग्न र प्रचारप्रसार गर्न नपाइने बताए। ‘निर्वाचनको मैदानमा सबैलाई बराबर अधिकार हुन्छ, निर्वाचन आचारसंहिता आफैंमा कानुन हो,’ उप्रेतीले भने, ‘मौन अवधिमा प्रधानमन्त्रीले कसैलाई मत माग्नु वा प्रचार गर्नु आचारसंहिताको उल्लंघन हो, आयोगले यसको अभिलेख राख्ला।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ।

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष