काठमाडौं । संघीय संसद् सदस्य नरहेका वर्तमान सरकारका सात जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद् सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु–नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । पद जाने मन्त्रीहरुमा नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गर्नेहरु रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गृह, उmर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शहरी विकास, श्रम, खानेपानी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रिक्त भएको छ । बादल गृह, रायमाझी उर्जा, भट्ट उद्योग, साह शहरी विकास, चौधरी श्रम, थापा खानेपानी र लामा खेलकुद मन्त्री थिए । संसद् सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । संविधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, एक पटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुन नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पुनर्नियुक्ति भएसँगै उनीहरुलाई पनि मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए ।