अध्यादेशमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका अतिरिक्त सेनाले सरकारले खटाएको काम गर्ने भन्ने बुँदा पनि छ। त्यस बुँदाको स्पष्ट व्याख्या नगरिएकाले राजनीतिक संकट टार्न प्रधानमन्त्रीले संकटकाल लगाउने र सेना परिचालन गर्न सक्ने अनुमान पनि भइरहेको छ। सरकारले कोरोना संकट व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य संकट घोषणालगायतका व्यवस्थासहितको कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी गरेको छ। अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई ध्यान दिई स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। कोरोना संकटकै बीचमा राजनीतिक संकट पनि बढ्दै गएकाले सरकारले विरोध चर्किन नदिन स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने अनुमान भइरहेको छ। नयाँ अध्यादेशमा स्वास्थ्य संकटकालसँगै नेपाली सेना परिचालनका विषयमा पनि प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ। अध्यादेशमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका अतिरिक्त सेनाले सरकारले खटाएको काम गर्ने भनेर एउटा बुँदा थप गरिएको छ। त्यसको व्याख्या नगरिएकाले कतिपयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक संकट टार्न संकटकाल लगाउने र सेना परिचालन गर्न सक्ने अनुमान गरिरहेका छन्। कोभिडसम्बन्धी अध्यादेशमा कोरोना भाइरसको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण एवं निदानका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कोभिड १९ निर्देशक समितको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अध्यादेशको दफा १३ अन्तर्गत कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। जसको सिइओमा सरकारले हालै नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरिसकेको छ। कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको सेनाको मूल्यांकनमा भने अहिलेकै अवस्थामा स्वास्थ्य संकटकाल लगाइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। ‘अहिलेकै अवस्थामा प्रभावकारी ढंगले काम गर्दा कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो मूल्यांकन हो। कोरोना संकटलाई लिएर तत्कालै स्वास्थ्य संकटकाल लगाइहाल्नुपर्ने अवस्था हामीले देखेका छैनौं,’ नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीले भने। स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा हुँदा सरकारको महत्वपूर्ण सुरक्षा निकायका रूपमा सेनाको भूमिका पनि बढ्ने गर्छ। त्यसमाथि अध्यादेशले सेना परिचालनको व्यवस्थासमेत गरेको छ। सेनाले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश आएपछि कोरोना नियन्त्रणका लागि आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका प्रस्ट भएको जनाएको छ। ‘पहिले केही जटिलता थिए। तर अध्यादेश आएपछि सिसिएमसीले सेना परिचालन आवश्यक ठानेमा व्यवस्थित ढंगले परिचालन हुने अवस्था बनेको छ,’ सेनाका ती अधिकारीले भने। नागरिक दैनिकमा खबर छ।