काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा अधिकांश लोकप्रिय कार्यक्रमहरु नै प्राथमिकतामा राखिएको छ । विपक्षी दलहरुले यसलाई चुनावी घोषणापत्रको संज्ञा दिँदै कार्यान्वयनमा जान नसक्ने बताएका छन् । यस्तै, उद्योगी व्यवसायीहरुले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । केही हदसम्म बजेटले समस्या सम्बोधन गर्न खाजेको बताएका छन् ।ठूला दलजस्तै साना दलले पनि बजेटको विरोध गरेका छन् । साना दलका नेताहरुले सरकारले जनमतलाई छलेर चुनाव र प्रचारमुखि बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् । सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष२०७८/७९ को बजेटलाई उनीहरुले अल्पमतको काम चलाउ सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नै नभएको अवस्थामा सस्तो लोकप्रियता र निर्वाचनका लागि प्रचारमुखी बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री एवं निवर्तमान सांसद दुर्गा पौडेलले संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइनु भनेको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जगलाई नै भत्काउने प्रयास मात्र नभई अत्यन्तै खतरनाक विषय भएको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्, ‘बजेट दल विशेषको सस्तो लोकप्रियता र निर्वाचनका लागि प्रचारमुखी छ । अल्पमतको काम चलाउ सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार छैन, यो अधिकारभन्दा बहिरको कुरा हो । मेरोपार्टीले यसको विरोध गरेको छ । चुनावलाई आधार बनाएर प्रचारका लागि ल्याइएको प्रष्टछ, कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सुनिश्चित पनि छैन ।’ कोभिड– १९ सङ्क्रमण रोकथामका लागि सांसद विकास कोष पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आवश्यक नभएकाले महामारी नियन्त्रणमा उक्त शीर्षको बजेट लगाउन सुझाव दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नेत्री पौडलले कोरोना नियन्त्रणलाई छुट्याएको बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताइन् । स्वतन्त्र निवर्तमान सांसद छक्कबहादुर लामाले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा विपक्षी दलहरुलाई समेटेर जानु पर्नेमा सरकारले एकपक्षीयरूपमा ल्याएको बजेट आमजनताको जनजीविका र राष्ट्रले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्राथमिकताका विषय नसमेटिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा रहेको कर्णाली कोरिडोरबाहेक कर्णालीलगायतका दुर्गम क्षेत्रको विकास सन्दर्भमा यो वर्षको बजेट पनि उधारोजस्तो देखियो, कर्णाली क्षेत्रमा धेरै ठाँउमा पुल आवश्यक छ, त्यो भएन, जडीबुटी विकासका सम्बन्धमा कुन ठाउँमा के स्थापना र विकास गरिनुपर्छ भनेर यकिन हुनुपथ्र्यो, ती कुरा आएन । सामाजिक भत्ता बढाउनु राम्रै कुरा भएपनि धेरै आश्वासन आएकाले बजेटले चुनावी रहेको देखाउँछ । कारोनाले गर्दा कर र राजश्व उठाउन पनि गाह्रो छ ।’ यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं निवर्तमान सांसद रामबाबुकुमार यादवले जनतालाई अलमल्याउने ढङ्गबाट आएको बजेट ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबाहेक अरु कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना कहीँ कतै नदेखिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘बजेटले मुलुक र जनतालाई थप ऋणभारमा धकेल्नेछ, कोरोनाको महामारीमा राजश्व लक्ष्य प्राप्ति गर्नै सक्दैन । चुनावको कल्पना गरेर सस्तो लोकप्रियताको लागि बजेट ल्याइएको छ । तीन वर्षदेखि घोषणा गरिएको बजेट कति कार्यान्वयन भएको छ त ! पूर्ण बजेट नै ल्याउन हुन्नथ्यो ।’ सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलद्वारा प्रस्तुत बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले व्याहारिकरुपबाट विश्वास गरेर हेर्नेभन्दा निर्वाचनमा राजनीतिक नारा बेच्न खोज्ने प्रयासकारूपमा हेरिएको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।रासस