काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.ले अस्ति १४ जेठमा संवैधानिक इजलास गठन गरे । ज.ब.रा.ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुँदाहुँदै इजलासमा कनिष्ठ न्यायाधीशहरु वमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसीलाई समावेश गरेका छन् । २३ फागुन ०७७ मा नेकपालाई साविक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) कै अवस्थामा रहेको भन्दै वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले फैसला गरेको थियो । त्यो फैसलामाथि अनेक कोणबाट प्रश्नहरु भइरहेका छन् । त्यसैले ‘विवादास्पद’ फैसला गर्ने श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा नराखियोस् भनेर १४ जेठदेखि नै वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले गरमागर्मी बहस गरिरहेका छन् । श्रेष्ठलाई मात्र होइन, केसीलाई पनि संवैधानिक इजलासमा नराख्न कानून व्यवसायीहरुको आग्रह छ । तर, प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा., न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले थेतरोपन देखाइरहेका छन् । श्रेष्ठलाइ संवैधानिक इजलासबाट हटाउनु पर्छ भन्ने विषयमा आज १६ जेठमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले त प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा.लाई नै बिदामा बस्न सुझाव दिएका छन् । सर्वोच्च बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता विनोद कार्कीका भनाइमा विगतमा इजलासका बसेका न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न उठेपछि ‘तपाईहरुलाई नै विस्वास छैन भने म यो मुद्दा हेर्दिन’ भनेर जिल्लादेखि उच्च अदालत (तत्कालीन पुनरावेदन) हुँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बाहिरिएका नजिर बग्रेल्ती छन् । अघिल्लो पटक ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा.ले नै गठन गरेको संवैधानिक इजलास पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेको थियो । तर, न्यायाधीश कार्कीले सहजै म बस्दिन भनेर न्यायिक स्वच्छता देखाएका थिए । कार्कीको स्थानमा सपना प्रधान मल्ल आएकी थिइन । यस पटक भने श्रेष्ठले जिद्दीपन देखाईरहेका छन् । अधिवक्ता कार्की भन्छन्, ‘न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि म बस्दिन भनेर किन भन्न सकिरहेका छैनन् । अचम्च भइरहेको छ ।’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ जेठ मध्यरात प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आउँदो २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यस कदम विरुद्ध दुई दर्जन बढी रिट सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् । अस्ति १३ जेठमा प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा.ले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका सबै रिटहरु आफ्नो इजलासमा राख्दै भोलिपल्टबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएका थिए । अघिल्लो पटक अर्थात ५ पुस ०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा.ले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरुलाई पन्छाएर कनिष्ठहरु राखेको भन्दै चर्को बिरोध भएको थियो । त्यसबेला ज.ब.रा.ले वरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईलगायतलाई पन्छाएर कनिष्ठहरुलाई इजलासमा समावेश गरेका थिए । यसपटक पनि त्यही नियती दोहो¥याएका छन् । त्यसबेलाको इजलासमा ज.ब.रा.ले आफूपछि ११ औं नम्वरको वरीयतामा रहेका तेजबहादुर केसीलाई समावेश गरेका थिए । अस्ति १४ जेठमा गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा पनि ज.ब.रा.ले उनै केसीलाई दोहोर्‍याएका छन् । यति मात्र कहाँ हो र ! २३ फागुन ०७७ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपालाई साविक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) कै अवस्थामा रहने फैसला गर्‍यो । यो फैसलाको पुनरावलोकनको माग गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पुनरावलोकको निवेदन दिएका थिए । त्यो निवेदनमा सुनवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा.ले आफूसहित तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुङ्गाना रहेको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन गरेका थिए । यो इजलास गठनसँगै प्रचण्डको माग विपरीत आदेश आउँछ भन्ने अनुमान कानून व्यवसायीहरुले गरिसकेका थिए । नभन्दै भयो पनि त्यस्तै । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासले प्रचण्डको निवेदनमा ‘पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन’ भन्ने आदेश ग¥यो । अघिल्लो वर्ष १५ असार ०७७ मा प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा. र न्यायाधीश केसीको इजलासले नै श्रीमती हत्यारा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई ‘जन्मकैद चर्को हुने जस्तो चित्तमा लाग्यो’ भन्दै उनको सजाय भारी मात्रामा घटाएर जेल मुक्त गरि दिए । कोइराला साढे ८ वर्ष मात्रै जेल बस्दा पनि ‘सजायको मकसद पूरा हुने’ भन्दै ज.ब.रा. र केसीद्धयको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो । त्यसअघि जिल्ला र उच्च अदालतले पूर्वडिआइजी कोइरालालाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए । त्यो फैसला सर्वोच्च अदालतकै नजीरविपरीत थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्धय मीनबहादुर रायमाझी र खिलराज रेग्मी, जो दुवै प्रधानन्याधीश भए, ले २३ माघ २०५९ मा अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बर बमोजिम सजाय छुट दिँदा न्यायकर्ताले के कस्ता आधार–कारण विचार गर्नुपर्छ भनेर निर्धारण गरेका थिए । त्यस्तै ४ भदौ २०६५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय बलराम केसी र रामकुमारप्रसाद साहको इजलासले पनि उस्तै नजिर स्थापित गरेको थियो । ‘आर्थिक/राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश केसीलाई सँगै इजलासमा राखिरहेका छन् । यसो हुनुको कारण दुवैको स्वार्थ हो’ सर्वोच्च बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता विनोद कार्की । प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा. र न्यायाधीश केर्सीले कोइरालालाई जेल मुक्त गर्न गरेको फैसला उपर सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावलोकन ग¥यो । यसपछि न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले ११ साउन ०७७ मा ज.ब.रा. र केसीले गरेको फैसला पुनरावलोकनको आदेश दिएको थियो । कोइरालाको फैसला पुनरावलोकन आदेश प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा.कै इशारामा आएको कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् । किनभने श्रीमती हत्यारा कोइरालाको फैसलामा पुनरावलोकनको आदेश हुँदैनथियो भने सडक संर्घष हुने छाँट थियो । फैसला पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरेर सडक मथ्थर बनाइयो । तर, प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा.ले त्यो आदेश पेसीबाट निरन्तर पन्छाइरहेका छन् ।माथि उल्लेखित चार घटना प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा.ले महत्वपूर्ण इजलासमा केसीलाई कहिल्यै छुटाउँदैनन् भन्ने केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । ज.ब.रा.ले केसीलाई महत्वपूर्ण आदेश वा फैसला गर्नु पर्ने मुद्दाको इजलासमा त आफूसँगै राख्छन नै, आफू अनुकूल आदेश वा फैसला गराउनु छ भने त्यो पनि केसीकै बेञ्चमा तोकिदिन्छन् । जस्तो कि अस्ति २८ फागुन ०७७ मा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस ग¥यो । सिफारिस अनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न सुवेदीको योग्यता नपुगेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले रिट दायर गरे । ज.ब.रा. ले उक्त रिटको पेसी केसीकै इजलासमा तोकि दिए । केसीले ज.ब.रा.को मनसाय बुझेर वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले दायर गरेको रिट ३० चैत्रमा खारेज गरिदिए । सुवेदीको सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्यो । जानकारका अनुसार आफू अनुकूल फैसला गर्नु वा गराउनु प¥यो भने प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा.ले तेजबहादुर केसी, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, वमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी र मनोज शर्माको सहयोग लिने गरेका छन् । पछिल्लो समय नहकुल सुवेदी पनि ज.ब.रा. का प्रिय पात्र हुन् ।वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेका भनाइमा प्रणाली, पद्दति नै खराब भएपछि यसो हुनु स्वभाविकै हो । किनभने संवैधानिक होस् कि अन्य इजलास तोक्ने कानूनी अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्दा आफू अनुकूल न्यायाधीशहरु छनोट गर्ने गरेका छन् । ‘हामीले यो प्रकृया बेठिक भयो भनेका भन्यै छौं । यही प्रकृयाबाट आएका, नेताहरुले उत्तम भनेर छानेर नियुक्त गरेका, शपथ ख्वाएका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरुले यस्तो गरिरहेका छन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने विरक्तभावमा भन्छन्, ‘उत्पादन नै खराब छ । चामलमा कनिका आयो भने मिल फेर्नु प¥यो । मिल नफेर्ने हो भने कनिका खान नै तयार हुनु पर्‍यो । त्यसैले कनिका नै खाने कि मिल फेर्ने ? यसबाहेक विकल्प छैन ।’ अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यका भनाइमा प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा.ले निश्चित न्यायाधीशहरुलाई मात्र आफ्नो इजलासमा राख्नुको कारण स्वार्थ बाहेक केही होइन । न्यायाधीश केसीले प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा.ले भनेका मानिरहेका आचार्य बताउँछन् । ‘न्यायाधीश केसीले प्रधानन्यायाधीशसँग रायबाझी गर्नु भएको छैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्य भन्छन्, ‘त्यसैले केसीले आफुलाई साथ दिन्छन भन्ने विस्वस्त भएर प्रधानन्यायाधीशले महत्वपूर्ण इजसालमा उहाँलाई राख्नु भएको हो । यो बाहेक अर्को कारण छैन ।’ सर्वोच्च बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता कार्कीका भनाइमा प्रधानन्यायाधीश र केसीलगायत केसी न्यायाधीशहरुबीच साँठगाँठ छ । केसीले प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा.ले जे भन्यो, त्यही मानिरहेका छन् । त्यसैले ज.ब.रा.ले केसीलगायत निश्चित न्यायाधीशहरुलाई मात्र रोजिरहेका हुन् । भन्छन्, ‘आफ्नो आर्थिक÷राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश केसीलाई राखिरहेका छन् । यसो हुनुको कारण दुवैको स्वार्थ हो ।’ को हुन न्यायाधीश केसी ? न्यायाधीश केसी १९ जेठ २०१४ मा रुपन्देही जिल्लाको साविक तिलोत्तमा–१ ड्राइभर टोलमा जन्मिएका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको कुर्सीमा केसीको कार्यकाल ठिक एक वर्ष बाँकी छ । १८ जेठ ०७९ मा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण उनी निवृत हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा., वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकुमार कार्की, केसी, वरिष्ठ अधिवक्ताद्धय शम्भु थापा, शुशील पन्तलगायत सहपाठी हुन् । उनीहरुले ०३५÷०३६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानून क्याम्पस प्रर्दशनीमार्गबाट स्नातक गरेका थिए । केसी ‘क्याडरवेस जज’ हुन् । लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबाट ३० जेठ ०३८ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सरकारी वकिलमा नाम निकालेर केसी कानून क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । जहाँ केसी असोज ०४८ सम्म कार्यरत रहे । उपसचिव पदमा कार्यरत रहेकै बखत २३ कात्तिक ०४८ मा उनी जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भए । संयोग त्यो दिन तत्कालीन रानी ऐश्वर्यको जन्मोत्सव र ०४७ को संविधान जारी भएको ठिक एक वर्ष पुगेको थियो । केसी दार्चुला, मोरङ, बर्दिया, सप्तरी, अर्घाखाँची, नवलपरासीको जिल्ला न्यायाधीश भए । उनी चैत्र ०६२ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा बढुवा भएका थिए । साउन ०७१ सम्म केसीले पुनरावेदन अदालत जुम्ला, तुलसीपुर, राजबिराज, पाटन र जनकपुरमा न्याय निरुपणको काम गरे । भदौ ०७१ देखि पुस ०७३ सम्म उनी तत्कालीन पुनरावेदन र हाल उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भए । १८ माघ ०७३ बाट केसीले सर्वोच्च अदालतमा न्याय निरुपणको जिम्मेवारी पाएका थिए । अधिवक्ता कार्कीका बुझाइमा केसी व्यक्तिगत रुपमा भलादमी छन् । तर, पछिल्लो समयमा प्रधानन्यायाधीशसँगको उनको साँठगाँठ गहिरो छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले वरिष्ठ हुँदाहुँदै पनि केसीलाई सर्वोच्चमा ल्याएनन । उनीभन्दा एक छिमलपछिका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईलाई ल्याए । त्यसैले केसी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग ‘आगो’ छन् । श्रेष्ठले विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, खतिवडा र भट्टराईसँगै केसीलाई समेत सर्वोच्चमा ल्याएका हुन्थे भने पनि उनी प्रधानन्यायाधीश भने हुने थिएनन । उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश हुन नपाई घर जाने थिए । घर जान एक वर्ष बाँकी रहँदै उनी विवादमा तानिदै छन् ।