काठमाडौं । कोभिड१९ को महामारीकाबीच स्रोतको जोहो र खर्च व्यवस्थापनमा मितव्ययी हुनुपर्ने सरकारले यस विपरित फुक्काफाल खर्च गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८७९ को बजेटमा आफैंले ल्याएको मितव्ययिता नीति विपरित सरकारले फजुल खर्चको आकार बढाएको हो । कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण स्रोतको बढ्दो माग व्यवस्थापन गर्ने चुनौती सामना गर्न कठिन भएको भन्दै सरकारले गत वर्ष सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरेको थियो । मापदण्डले फजुल र नगरे पनि हुने क्षेत्रमा कडाइ गर्दै खर्चमा मितव्ययी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, मापदण्डको व्यवस्था विपरीत सरकारले बजेटमा अनावश्यक खर्चलाई घटाउनुको सट्टा झन बढाएको छ । मापदण्डले सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामका शिलशिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता खर्चमा समेत मितव्ययिता कायम हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यस विपरीत भत्ता, सवारी साधन खरिद, फर्निचर खरिद, अनुगमन मूल्यांकन लगायतमा गत वर्षभन्दा बढाएर बजेट विनियोजन गरिएको छ । सेवा तथा परामर्श खर्च, तालिम तथा गोष्ठी, कार्यालय सामान तथा सेवा खर्च लगायतमा भने बजेट घटाइएको छ । कोभिड संक्रमणका कारण आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भइ सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा थप दवाव सृजना भएको र महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको खर्च बढाउन, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने भन्दै मापदण्ड ल्याइएको थियो । तर, अझै कतिपय खर्च घटाउन सकिने क्षेत्रमा पनि सरकारले बजेट बढाएर विनियोजन गरेको छ । मापदण्डले कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथामका लागि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई साविकमा प्रदान गरिँदै आएको पोशाक खर्च, महंगी भत्ता र स्थानीय भत्ताबाहेकका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाजा वा खाना खर्च लगायतका कुनै पनि प्रकारका भत्ता प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, बजेटमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई चालू आवभन्दा बढी बढाएर भत्ताबापत बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, नयाँ स्थापना हुने कार्यालय र अत्यावश्यक बाहेक साविकको कार्यालयमा फर्निचर तथा फिक्चर्स र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी उपकरण खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, यी सामग्री खरिदमा चालू आवको भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । पदाधिकारीलाई भत्तामा कटौती गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरे पनि बजेटको आकार थप बढाइएको छ ।