काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि आजको बैठक संशोधन नगरी टुंगिएको छ । आज बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले नियमावली संशोधन गरेको छैन । वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न नियमावली संशोधन हुने प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका सबै २० जना न्यायाधीशको बैठकले एक साताभित्र संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च बारबीच छलफल भएको थियो । तर, फुलकोर्टले उक्त संशोधन आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै यसअघिकै रोष्टरबाट प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि आइतबार इजलास गठन हुने भएको छ । बैठकले सर्वोच्च अदालतका काम काम कारबाही र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा यसअघिको बैठकका निर्णयलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।