सुर्खेत । सुर्खेतका किसानले आफूले उत्पादन गरेको तरकारी तथा तरभुजा सरकारी कार्यालयमा नि:शुल्क रुपमा बाँडेका छन् । कोरोना महामारीका कारण बारीमा उत्पादन भएको तरकारी बिक्री नभएर लाखौंको नोकसानी भएको भन्दै किसानहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय तथा कृषि निर्देशनालय लगायतका कार्यालयहरुमा निःशुल्क वितरण गरेका हुन् । सुर्खेतको बुलबुले उद्यानको दक्षिण क्षेत्रमा चार विगाह जग्गा लिजमा लिएर तरकारी खेती गरेका कृषकहरुले आफूले दिनरात भनि फलाएको तरकारीले बजार नपाएको भन्दै सरकारी कार्यालय तथा मन्त्रालयहरुमा नि:शुल्क बाँडेका हुन् । सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर १३ का सात जना किसानहरु मिलेर पशु तथा ताजा तरकारी कृषक समुह गठन गरेका छन् । मणिराम लामिछानेको अध्यक्षतामा तुल्सी प्रसाद गौतम, गणेश गौतम, सुरेन्द्र गौतम, जीवन लामिछाने, गोपाल प्रसाद गौतम र खिमा आचार्य मिलेर सो कृषि समुह गठन गरेका हुन् । ‘हामीले दिन रात नभनी व्यवसायीक रुपमा सुर्खेतमा यस अघि खेती नभएको तरभुजा लगायतका लौका, फर्सी, बन्दा, काउली, लगायतका तरकारी फलायौ, तर हामीले बजारमा बिक्री गर्न सकेनौं’, मणिराम लामिछानेले भने, ‘बारीमा कुहिनु भन्दा सरकारका मान्छेले खालान पनि, थाहा पाउलान पनि भनेर सरकारी कार्यालयहरुमा बाँडेका हौं ।’ स्थानीय स्तरमा गरिने उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन्छौ भनेर सरकारले जति भने पनि खास महत्व नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । ‘हामीले स्थानीय स्तरमा त रकारी फलाएका छौ तर तरकारी बाहिरबाट आईरहेको हुन्छ, हाम्रो तरकारी बारीमै कुहिएको छ’, लामिछानेले भने । सरकारले वास्तविक किसानलाई अनुदान नएिको कृषक तुल्सी गौतमले बताए । ‘हामीले व्यवसायीक रुपमा कृषि पेशा गरेका छौ, हाम्रो यो भन्दा अर्को विकल्प केही छैन’, गौतमले. भने, ‘तर हामीले अहिले सम्म बढीमा एक हजारको नगरपालिकाबाट तरकारीको बिऊ मात्र लिएका छौ । अनुदान भन्ने कुरा हामीलाई कस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा छैन् ।’ गौतमले किसानको पिडा र हामिले उत्पादन गरेको कुरा सरकारलाई थाहा होस भनेर नै सरकारलाई तरकारी बाँडेको जनाए । उत्पादन भएर बिक्री गर्ने समयमा तरकारीले बजार नपाउँदा करिब ६० लाखको तरकारी बारीमै कुहिएको उनको भनाइ छ । कोरोना महामारी र सुर्खेतमा जारी निषेधाज्ञाले गर्दा उक्त तरकारी बजार तथा उपभोक्तासम्म पुग्न नसक्दा किसानले उतपादन गरेको तरकारी खेर गएको हो । वीरेन्द्रनगरलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भनेर कृषि कर्ममा लागेको समुहका अधयक्ष लामिछानेले बताए । ‘सात जनाले १८ प्रतिशत ब्याजमा १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएर दुई हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठा ६ महिनाका लागि जग्गा भाडामा लिई तरबुजा, काँक्रा, लौका, फर्सी, बन्दा, भिण्डी र टमाटरलगायतका तरकारी लगाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘बिहानदेखि बेलुकासम्म भोक–तिर्खा नभनी बारीमै बास बसेर फलाएको तरकारी बारीमै कुहिँदा मन खिन्न भएको छ ।’ युवाहरु किन खाडी तिरै जान्छन भन्ने कुराको महशुस हुन थालेको उनको भनाइ छ । ‘विदेश खाडी तिर जानुहुन्न भन्ने मान्छे म पनि हो, तर नेपालमा गरिखान पनि कहाँ सजिलो रहेछ र ?’ उनले भने । प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष अर्गानिक कर्णाली प्रदेश बनाउने र अर्गानिक खाद्यबस्तु उतपादनमा जोड दिने निति तथा कार्याक्रम ल्याइरहेको भए पनि कृषि पेशामा लागेका किसानका लागि जोखिम भएमा राहत को कुनै कार्यक्रम भएको र आफूले कतैबाट पनि सहयोग नपाएको गुनासो किसानको छ । प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र किसानको तरकारी र फलफूल कुहिएको खबर पाएसंगै बारीमै पुगेर अनुमगन गरेका छन् । मन्त्रालयले दिन मिल्ने राहत कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउने र बजारको सुनिश्चितता गर्दिने आश्वासन दिएका छन् । उनले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्ने कृषकहरूलाइ अनिवार्य बिमा गर्न आग्रह समेत गरे । किसानहरुले भने कृषि व्यवसायमा जोखिम भएमा क्षतिपूर्तिपाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।