काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका तीन कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । उपनिर्देशकद्वय मुकेश कर्ण र टाइन्द्र अधिकारी तथा लेखा अधिकृत विनिता धिताल आइतबार मन्त्रालय तानिएका हुन् । बोर्डका ठेक्कामा शंकास्पद भूमिका खेलेको र नक्कली रसिद खडा गरेको विषयमा गल्ती देखिएपछि मन्त्रालयले उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको हो ।
कर्मचारीकै संलग्नतामा शृंखलाबद्ध रूपमा अनियमितता गरेको उजुरीपछि मन्त्रालयले सहसचिव ज्ञानराज सुवेदीको नेतृत्वमा छानबिन गरेको थियो । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा तीन कर्मचारीलाई बोर्डबाट हटाइएको हो मन्त्रालयले उपसचिव विष्णु पौडेललाई बोर्डमा सदस्य–सचिवका रुपमा काम गर्नेगरी खटाउने निर्णय समेत गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत बोधार्थ दिएर उनीहरुलाई हटाइएको छ । तीन कर्मचारीमाथि अख्तियारबाट थप छानविन गर्न समेत पत्राचार भइसकेको छ ।
लगनखेलमा रहेको बोर्डको भवन लिजमा लगाउँदा कर्मचारीकै मिलेमतोमा अनियमितता भएको हो । २ वैशाख ०७८ मा बोर्डले प्रतीक ढकालसँग मासिक सात लाख १८ हजार पाँच सय रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी लिज सम्झौता भएकोमा सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा बोर्डले करोडौँ नोक्सान व्यहोरेको छ । यसमा कर्मचारीको मिलेमतो देखिएको भन्दै मन्त्रालयले छानबिन गरेको हो ।
ठेक्का लिने ढकालले एक महिनामै सम्झौता रद्द गर्न बोर्डमा निवेदन दिएका थिए । सम्झौता रद्द गर्दा उनले बोर्डलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति हालसम्म बुझाएका छैनन्, उल्टै बोर्डविरुद्ध जिल्ला अदालत, ललितपुरमा मुद्दा दिएका छन् । जब कि उनले यहीबीचमा व्यवसायीहरूसँग सम्झौता गरेर सो भवनबाट भने भाडा उठाएको पुष्टि भएको थियो । त्यतिवेला बोर्डले आफैँ भाडा उठाएको नक्कली रसिद खडा गरेर कर्मचारीले ढकाललाई बुझाएपछि कर्मचारीको मिलेमतो पुष्टि भएको हो ।
बोर्डको बैठकले २ भदौ ०७८ बाट सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्दै सो अवधिको ५३ लाख बुझाउन पत्राचार भएको थियो । सो मुद्दामा पनि बोर्डका प्रशासन तथा लेखाका कर्मचारीको भूमिका शंकास्पद देखिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । ढकाललाई फाइदा हुने गरी कर्मचारीहरूले अदालतमा कागजपत्र बुझाएकोसमेत भेटिएको छ । सो बोलपत्रसँग सम्बन्धित टिप्पणी आदेश, बोलपत्रको सूचना, बोर्डका निर्णयलगायतका बलिया प्रमाण हटाएर अदालतमा कागजपत्र पठाइएको छ । साथै, सम्झौता रद्द नहुँदै बोर्डले नै भाडा उठाएको रसिद खडा गरेरसमेत बोर्डविरुद्धकै गतिविधिमा कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ । केही कर्मचारीले त व्यक्तिगत रूपमा आफैँ भाडा उठाएकोमा पछि छानबिन भएपछि बोर्डको खातामा दाखिला गराएका थिए । बोर्डका अन्य लिज ठेक्कामा पनि कर्मचारीले व्यापारीको पक्षमा काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।