काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रम समावेश भएपछि अहिले सबैतिर आलोचना भइरहेको छ । चुरे संरक्षणमा लागेकाहरु र सरोकारवाला सबैले उक्त निर्णयले तराईलाई मरुभूमिकरण गर्ने भन्दै फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन् । यस्तै शनिबार जागरुक नागरिक समाजले ढुंगा, गिट्टी, र बालुवा निकासी खुल्ला गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छ । देशका विभिन्न स्थानमा फरक–फरक पेसा व्यवसायमा आवद्ध ३८ जनाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै योजना फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।शिक्षाविद डाक्टर हेमराज पन्त, अभियन्ताहरु जगन्नाथ लामिछाने, प्रेम सापकोटा, कञ्चनपुरका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेशदेव भट्ट, वातावरण संरक्षण अभियन्ता आनन्द मिश्र लगायतले प्रेस विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । देशकै भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राष्ट्रिय महत्वको निर्णय कामचलाउ सरकारले लिन नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मनोमानी ढंगले सरकारले लिएको यस्तो निर्णयमा गलत आशय मात्र होइन्, भ्रष्ट मानसिकता पनि देखिन्छ । त्यसैले यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिइयोस ।’ देशभित्र आन्तरिक प्रयोजनका लागि बाहेक ढुंगा, गिट्टी र बालुवाजस्ता प्राकृतिक खनिज तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने निर्णय पूर्ण संसद रहेको अवस्थामा पर्याप्त छलफल र होसियारीका साथ मात्र लिन नेपाल सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुसँग उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । तराईका भूभागमा मरुभूमिकरण बढ्दै गएको देखिएपछि सरकारले २०७१ सालदेखि यस्ता खनिजको निकासीमा रोक लगाएकोमा काम चलाउ सरकारले खोल्न निर्णय गर्नु गलत भएको तर्क उनीहरुले गरेका छन् । यस्तो छ विज्ञप्ति