ओखलढुङ्गा । प्रदेश नं १ सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । प्रदेश नं १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि करीब रु ३४ अर्बको हाराहारीको प्रादेशिक बजेट ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने र त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । उनले विगतका अधुरा योजना सम्पन्न गर्न, क्रमागत योजनालाई निरन्तरता दिन र थप गौरवका नयाँ आयोजना समेटेर लोकप्रिय बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको बताए । कोरोना संक्रमण रोकथाममा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि विकास बजेट नघटाई ल्याउने उनको भनाइ छ । ‘महामारीका रुपमा रहेको कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा सङ्क्रमितको उद्धार र उपचारमा सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ, तर कोरोनाको कारणले प्रदेशको भौतिक विकास अवरुद्ध हुँदैन’, मन्त्री गुरुङले भने, – ‘विगतमा शुरु भएका योजना सम्पन्न गर्ने र बजेट नपुगेर रोकिएका योजना अघि बढाएर प्रदेश सरकारको प्रगति देखाउने बजेट पनि हो यो, गौरवका योजना अघि बढाउने लक्ष्य पनि छ, समग्रमा भन्दा यो वर्षको बजेट सबै क्षेत्र र वर्गलाई समेटेर आउँछ ।’ मन्त्री गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बहुवर्षीय योजना धेरै समावेश नहुने भए पनि केही लोकप्रिय कार्यक्रम थपिने र स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आउने बताए । उनले बजेटको मार्गदर्शन तथा सिलिङ सबै मन्त्रालयलाई उपलब्ध भइसकेको र मन्त्रालयले तय गर्ने बजेटको सिलिङमा कम्तीमा पनि बजेटको ४० प्रतिशत पूर्वाधारमा अनिर्वाय गरिएको जानकारी दिए । उनले प्रदेशको आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, दिगो विकासको लक्ष्य, राजश्व परामर्श समितिले दिएको सुझावसमेत समेटेर बजेटको तयारी भइरहेको बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा करीब रु १६ अर्ब हाराहारीको बजेट सिलिङ छ । उनले पहुँचका भरमा झ्यालबाट योजना छिराउने चलनको अन्त्य गरेको जिकिर गरे । यसअघि विगतका मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्रीले बजेटमा बेथिति ल्याएकाले कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले अबको बजेट पूर्ण कार्यान्वयन हुने बताए । कोरोनाको महामारीका कारण प्रदेश सरकारले यस वर्ष प्री–बजेट माथिको छलफल नगर्ने भएको छ । आगामी असार १ गते सार्वजनिक हुने बजेटमाथि १५ दिनअगावै सदनमा प्री–बजेटमाथि छलफल गर्ने व्यवस्था छ । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई देखाउँदै प्रदेश सरकारले प्री–बजेटमाथिको छलफल नगरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।