काठमाडौं । नेताहरु सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट नेकपा विवाददेखि अहिलेसम्म एमालेको माधव नेपाल समूहतिर छन् । तर, नेपाल पक्षलाई पार्टी फुटाउन निरन्तर दबाब दिने ‘हार्डलाइनर’ होइनन् । अध्यक्ष केपी ओलीले कारवाहीका नाममा निर्मम रुपले अस्त्र चलाइरहँदा तल्लो तहका जनतामाझ लोकप्रिय हुँदै आएको एमालेलाई बचाउन चिन्ता गर्ने नेता हुन् । माधव नेपाल पक्षमा रहेर पार्टी फुटाउन र ओलीसँग दुरी राख्नका लागि यी नेताले समूहमा दबाब झेलिरहेका छन् । तर, दशकौंको मेहनतले बनेको पार्टीमा चिरा पर्नै लागेपछि जोगाउन सकिन्छ भन्ने हुटहुटीबाट यी अझै पछाडि हटेका छैनन् । दोधारेको आरोप सहेरै, अध्यक्षको कारवाही र तीखा वचनलाई समेत सहदै पार्टी जोगाउन सकिन्छ की भन्नेमा आशामा उनीहरु छन् । यसैले आजका दिनसम्म पनि यी नेता वार्ता र संवादमा छन् । प्राविधिक रुपमा माधव नेपाल पक्षमा रहेका यी नेतामात्र होइन ओली खेमाकै विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवालीहरु पनि सकेसम्म पार्टीलाई फुटसम्म जान दिन नहुने गरी पार्टीमा आफ्नै पहलमा वार्ता र संवाद गरिरहेका छन् । मेहनतले उठेको पार्टीलाई चिरा पर्न नदिउँ भनेर दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरु लागिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले भने विश्वासपात्र एवं विवादरहित मन्त्रीलाई नै हटाएका छन् । मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्दा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई हटाएर रघुवीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री बनाउनुलाई धेरैले आश्चर्यको रुपमा लिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १५ सिटे दलका ९९ मत ल्याउनेलाई मन्त्री बनाइरहँदा लोकप्रिय र भोलि पार्टी हाँक्न सक्ने क्षमता भएका एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्टहरूको मनले कस्तो सोचेको होला ? के सोचेको होला ? तर, त्यो भन्दा बढी महा आश्चर्यमा त ओलीले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा ९९ मत ल्याउने नेतालाई मन्त्री बनाएर पारेका छन् । यसरी पार्टीमा लोकप्रिय नेताहरु योगेश, सुरेन्द्र, घनश्याम, गोकर्णहरु पार्टी एकता भइहाल्छ की बनेर बाटो हेरिरहँर्दा ओलीको रोजाइमा अर्को पार्टीका वागी नेता परेका हुन् । एमालेका यी पाण्डे, विष्ट, भुसाल र भट्टराई मन्त्री बन्दा आफ्नो कार्यकालमा विवादित भएनन् । पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा लोकप्रिय भएका थिए । विष्टलाई उर्जामन्त्री हुँदा गरेका राम्रा कामको लागि आज पनि सम्झिने गरिन्छ । भुसाल र भट्टराईले पनि राम्रो काम गर्न खोज्दाखोज्दै सरकारबाट बाहिरिएका थिए । यद्यपी उनीहरु पनि आलोचित छैनन् । यी चारै नेता एमालेमा आशा गरिएका र भोलि एमाले हाँक्ने नेता मानिन्छन् । तर, यिनै नेताहरुले एमाले मिलाउने प्रयत्न गरिरहेका बेला ९९ मत ल्याएकी नेतालाई मन्त्रीका रुपमा देख्नुपरेको छ । त्यो पनि जनताबाट तिरस्कृत भइ जम्मा ९९ भोट ल्याउने नेतालाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर । एमालेमा एकता प्रक्रिया नटुंगिसकेको, माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरुको मुद्दा छिनोफानो नभइसकेकोमा ओलीलाई काम चलाउ हुँदा मन्त्रिमण्डल हेरफेर नगर्न प्रशस्तै सुझाव आएका थिए । पूर्व माओवादीका नेताहरु रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा र प्रभु साहसहितले तत्काल यस्तो निर्णय नलिन प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, ओली ‘बाध्यता भएको’ भन्दै रोकिएनन् । बरु आफ्ना विश्वासपात्र नेतालाई नै मन्त्रीबाट हटाउन तयार भए । यतिमात्रै होइन कुनै समय संविधानविरुद्ध लागेका राजेन्द्र महतोहरुलाई नै उच्च प्राथमिकतामा राखिदिए । मन्त्री भएलगत्तै महतोले नेपाललाई ुबहुल राष्ट्रिय राज्यका रुपमा लैजानेु नै आफूहरुको मुख्य कार्यभार रहेको बताएका थिए । तर महतोको विवादित लाग्ने यस्तो अभिव्यक्तिको विरोध हुन थालिसकेको छ । वामदेव गौतमदेखि गाेकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईसम्म महतोको अभिव्यक्ति विरुद्ध उत्रिसकेका छन् । नेता गौमतले देश टुक्राउनेसम्मको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । उनको यो भनाईप्रति एमाले नेता योगेश भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन् । ‘पहिलो र दोश्रो संबिधानसभा मै असान्दर्भिक भैइसकेको बहु राष्ट्रिय राज्यको बहस आज नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री पुन उठाएछन । संकेत राम्रो छैन । देशलाई फेरी द्वन्द्व तिर फर्काउने यस्ता अभिब्यक्ति माथि लगाम लगाउनुहोला प्रधानमन्त्रीज्यु । संबिधानको धारा ३ ले राष्ट्रको परिभासा यसरी गरेको छ “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायु भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।” अर्थात बिबिधतामा आधारित नेपाली राष्ट्रियता नै हाम्रो साझा राष्ट्रियता हो ।’तर ओली निकटका नेत शंकर पोखरेलले जसपा सरकारमा गएपछि संविधानवाद स्थापित भएको जिकिर गरेका छन् । भाग्यमानी गुरुङ कसरी बनिन् ९९ भोट ल्याएर पनि मन्त्री ? राजनीति सक्रियता, निरन्तरता, त्याग र समर्पण मात्रै होइन भाग्यको पनि खेल हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १८ औं पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा एउटी नेतालाई यस्तै भाग्यले साथ दिएको छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा ९९ मत ल्याएर शर्मनाक पराजय बेहोरेकी रेणुका गुरुङलाई मन्त्री नै बनाएका छन् । सांसद भइ सरकारमा जान स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले छेक्ने त होइन । सांसद भएपछि कुनै पनि नेता मन्त्री बन्न योग्यता राख्छ । जनताबाट अस्वीकृत भएका नेतालाई समानुपातिकमा छान्नेदेखिको गलत अभ्यासपछि ओलीले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएका छन् । तर, गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाको उपप्रमुखमा ९९ मत मात्र ल्याएर लज्जास्पद पराजय बेहोरेकी गुरुङ अहिले आएर सरकारमा मन्त्री बनेपछि धेरैले यसलाई अस्वभाविक रुपमा लिएका छन् । उनलाई त्यतिखेर हराउने अरु कुनै दलका होइनन् एमालेकै उम्मेदवार हुन् । ज्ञानमाया डंगोल जसले ८ हजार ९८ मत ल्याएर गुरुङलाई शर्मनाक हारको स्वाद चखाएकी थिइन् । तर, दोहोरो संख्यामा मत ल्याउन नसकेकी गुरुङ एमाले नेतृत्वको सरकारमा नै मन्त्री बन्न सफल भएकी छिन् । प्राविधिक रुपमा १२१ सिट रहेको, लोकप्रिय नेताहरु लस्कर रहेको त्यही एमालेले संसदमा १५ सिट हाराहारी रहेको दललाई १० मन्त्री दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । काम चलाउन भइसकेपछि पनि आफ्नै दलको हाराहारीको संख्यामा मन्त्री दिन प्रधानमन्त्रीलाई यतिखेर के बाध्यता आयो होला ? भनेर प्रश्न तेर्सिएका छन् । यसै मेसोमा शर्मनाक पराजय बेहोरेकी गुरुङ पनि मन्त्री बन्न सफल भएकी हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नमिठो पराजय भोग्दै ९९ मत ल्याए पनि उनलाई तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट समानुपातिकबाट सांसद बनाइएको थियो । तर, क्याम्प परिवर्तन गदै महन्थ ठाकुर पक्ष रोजेपछि उनलाई मन्त्री पद पुरस्कारमा प्राप्त हुन पुग्यो । जसको चर्चा संचारमाध्यमदेखि सामाजिक संजालमा निक्कै छ । ओलीले १८ औं पटक मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्दै उनै गुरुङ महिला बालबालिका त ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री भएकी छिन् । मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग सहमति गराएरै महन्थ ठाकुरले गुरुङलाई आफूतिर तानेका थिए । अन्य दुई नेता पनि उपेन्द्र यादव समूह छोडेर आउँदा मन्त्री बन्न सफल भएका छन् । उमाशंकर अरगरिया वन तथा वातावरणमन्त्री भएका छन् । विमल श्रीवास्तव श्रम तथा रोजगारमन्त्री भएका छन् ।