काठमाडौं । असोज मसान्तसम्म कार्यकाल बाँकी रहेका निवर्तमान मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी बाँकी अवधि पुरा नगरि अर्को लाभको पदमा तत्काल विराजमान हुन पुगे ।

त्यसका लागि उनले दुईवटा अपराध गरे । एक, अवधि बाँकी रहँदै राजीनामा दिएर गलत प्रक्रियाबाट मुख्य सचिव बनाउने गलत अभ्यासलाई मलजल गरे । उनकै कारण तीन दिनपछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै गरेका सचिव बैकुण्ठ अर्याल जस्केलाबाट मुख्यसचिव बन्न सफल भए ।
देशको मुख्य सचिव वैरागीले सरकारसँग ‘पूरा कार्यकाल काम गर्छु,’ भन्ने ल्याकत देखाउन सकेनन् । यो उनले पद्धती विगार्न गरेको अपराध हो।

दुई, मुख्यसचिवको जिम्मेवारीबाट हटेकै दिन राज्यबाट मन्त्री सरहको सुविधा खान राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरेर त्यसमा आफैँलाई नियुक्त गरे । उनले त्यो पदमा बसेर राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा खानुभन्दा अर्को स्वार्थ छैन ।

बाहिरबाट हेर्दा मन्त्रिस्तरीय सुविधा पाइने तर यथार्थमा अहिलेसम्म कानुनले नचिनेको त्यो पद उनका लागि आवश्यक भयो ।

मुख्यसचिवजस्तो उच्चस्तरको पद पाएर पनि बैरागी उच्चस्तरको नैतिकता देखाउनबाट चुके । उनले परराष्ट्र सेवामा रहँदा सरकारी सेवा सुविधा लिएर प्रशस्त अवसर पाए । आर्थिक र सुशासनको हिसाबले सम्पन्न भनिएका विश्वका विभिन्न देश घुम्न पाए । तर बैरागीको मानसपटलले ती मुलुकको उत्कृष्ट प्रशासनिक अभ्यास र सुशासनलाई समात्न सकेन । जीवनका ती सबै अवसर र अनुभव विर्सिए । षड्यन्त्र मार्फत भएपनि प्राप्त भएको मुख्य सचिवको पदको गरिमालाई लत्याएर उनले घर हिड्न लागेका अर्याललाई मुख्य सचिव बनाउन बाटो खोलिदिए । त्यसबापत राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरेर मन्त्रीस्तरिय सुविधा खाइरहेका छन् ।

कर्मचारीले जतिसुकै अवसर पाउँदा पनि इज्जतलाई भन्दा बेइजत सहि तर पैसा मात्रै चाहन्छ भन्ने यो पछिल्लो समयको गतिलो उदाहरण हो । सार्वजनिक प्रशासनमा यस्ता आरोपलाई पुष्टि गर्न थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।

बैरागीले मुख्यसचिवबाट जाँदामात्रै होईन, त्यो पदमा नियुत्त हुँदा पनि यसैगरि प्रणाली भत्काउन भूमिका खेलेका थिए ।
शुरुमा गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्यसचिव बनाउन उमेरहदले अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई तीन महिनाका लागि मुख्य सचिव बनाइयो । क्षेत्रीलाई मुख्य सचिव बनाउन समयअवधि बाँकी रहँदै सोमलाल सुवेदीले मुख्यसचिवको पद त्याग गरे।

कागतालीले मुख्यसचिव भएका क्षेत्रीले तीन महिनामा अवकाश पाएपछि लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्य सचिव बनाइयो । उनै लोकदर्शनले समयावधी पुरा गरेर अवकाश लिएको भए परिस्थिती अर्कै हुन्थ्यो । तर रेग्मीले कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर बैरागीलाई मुख्य सचिव बनाउने षड्यन्त्रमा साझेदारी गरे । त्यसवापत उनले बेलायतको राजदूतको नियुक्ति पाए ।

सार्वजनिक प्रशासनमा मुख्य सचिव जस्तो गरिमामय पद पाएर पनि सुवेदी, क्षेत्री, रेग्मी, बैरागी जस्ता पूर्वप्रशासकहरुले उच्च नैतिकता देखाउन सकेनन् ।

पदअनुसारको उच्च नैतिकता कायम गर्न नसक्दा उनीहरुलाई सार्वजनिक प्रशासनका सामान्य कर्मचारीले पनि सम्मान व्यक्त गर्न सक्दैनन् । उनीहरु सार्वजनिक प्रशासनवृत्तमा नैतिक पतनका सूचक बनेका छन् ।

सार्वजनिक प्रशासन बाहिर रहेको बौद्धिक समाजमा पनि उनीहरु नैतिकता गुमाएको घृणित पात्रको रुपमा परिचित छन् । शुरुका दिनमा सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा स्वच्छ र बौद्धिक छवि बनाएका पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले लाभकै लागि भएभरको प्रतिष्ठा र इज्जत एकैपटक स्वाह बनाए । कारण थियो, एसियाली विकास बैंकको बैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकको पद ।

सुवेदी मुख्य सचिवमा बहाल रहँदा देश भर्खरै संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा थियो । त्यो प्रणालीलाई व्यवस्थित र संस्थागत गर्न त्यसका विज्ञका रुपमा सुवेदीको भूमिका रहन्थ्यो ।

उनी मुख्यसचिव रहँदा त्यहिअनुसारको सम्मान र भरोसा थियो । जव मुख्यसचिवको पद छोडेर उनी सहसचिवले प्रतिनिधित्व गर्ने पदमा पैसाकै लागि गए, त्यससँगै उनले सम्मान र नैतिकता गुमाए । तर सुवेदीलाई बदनामको फिक्रि छैन ।

पदले खोजेको नैतिकता महान्यायधिवक्तासँग पनि छैन

पदअनुसारको नैतिकता प्रदर्शन गर्न नसक्नु प्रशासकको मात्रै समस्या होईन । हरेक दिन कानूनको ठेलीसँग बिताउनेहरुले समेत पद र नैतिकको सम्बन्धबारे बुझेको पाइदैन ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा महान्यायधिवक्ता भइसकेकाहरू सरकारवादी मुद्दाको विपक्षमा लर्को लागेर बहस गर्न पुगे ।
कानुनले उनीहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छैन, तर नैतिक प्रश्न स्वभावैले उठ्छ ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने जस्तो जघन्य अपराधको मुद्दामा सरकारको विपक्षमा बहस गर्न पूर्व महान्यायधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, महादेव यादव र रमण श्रेष्ठलाई नैतिकताले छेकेन ।

कसरी मौलाउँदैछ, पतनको सूचक ?

३०/३२ वर्ष निजामती सेवामा विताएर अवकाश भएको सचिव, सहसचिव फेरि अर्को कुनै राजनीतिक नियुक्तिका लागि र्याल काट्छन् । नेताको दैलो चाहर्छन् । संवैधानिक निकायहरूमा हुने यस्ता नियुक्ति राजनीतिक रिझाँइकै आधारमा हुने तथ्य ‘ओपन सिक्रेट’ नै छ ।
त्यतिगर्दा पनि नियुक्ति नपाउनेहरु कन्सल्ट्यान्टको रुपमा काम खोज्दै भौतारिदै हिडिरहेका हुन्छन् ।

सामान्यतया प्रशासनकहरू सहसचिव वा त्यो भन्दा माथिल्लो निकायमा हुँदा जुन–जुन निकायमा काम गरे, त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गैर सरकारी संस्था र आयोजनाहरूमा काम गर्न पाइदैंन । तर यहाँ भने परिस्थिती फरक छ ।

कृषि सचिवले कृषिसँगै सम्बन्धित गैर सरकारी संस्थाको स्थापना गरेर जागिर खान जान्छन् । समाज कल्याण परिषद्मा पनि यस्ता प्रवृत्ति व्यापक रूपमा देखिन्छन् ।

महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिव हुँदा बालहित सम्बन्धी विदेशी सहयोग ल्याए । त्यो कार्यक्रमको नेतृत्व गर्न कस्तो व्यक्ति नियुक्ति गर्ने भनेर कार्यविधि पनि उनी आफैँले बनाए । तर उनले त्यो कार्यविधि आफुलाई मात्रै मिल्नेगरी बनाएका थिए । त्यसकारण सदस्य सचिवबाट हट्नासाथ उनी त्यही संस्थाको राष्ट्रिय निर्देशक भएर अर्को जागीर शुरु गरे । जानकारहरु यस घटनालाई नैतिकतासँगै स्वार्थको द्वन्द्वको उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्छन ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनाली प्रशासनिक नेतृत्वमा नैतिकता नभएका व्यक्ति पुग्ने र उनीहरूले अरुबाट भने नैतिकताको अपेक्षा राख्ने चलन बढेको बताउँछन् ।

नेतृत्वमा नैतिकता नभएको व्यक्ति पुग्दा पनि अन्यबाट आदर्शको आशा राख्दा त्यो सम्भव नहुने भएकाले तल्लो तहसम्मै प्रणाली बिग्रिदै गएको उनको बुझाइ छ । ‘अरुबाट आदर्श खोज्ने तर आफू भने त्यसबाट विचलित हुने भएपछि नैतिकताले निरन्तरता पाउँदैन र तलैसम्म यही प्रवृत्ति कासकेड हुँदै जान्छ,’ उनले भने ।

सरकारले निकालेको मितव्ययिताको निर्देशिकालाई संवैधानिक निकायहरूले नै पालना नगनुर्ले पनि यस क्षेत्रमा नैतिक पतनको अर्को मानक स्थापना गरिरहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार निर्वाचन आयोग, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, लोकसेवा आयोगजस्ता खासखास निकायले नै यसको पालना नगर्दा अन्यलाई पनि बनेका नीति र नियम किन पालना गर्ने भनेर उक्साउन मद्दत गरेको छ ।

मैनालीका नजरमा नैतिक पतनको अर्को सूचक हो, सरकार र कार्यालयले दिने प्रोत्साहन पुरस्कारमा बढ्दो युनियनबाजी र चाकडी । यस्तो प्रवृत्ति बढदै जाँदा नैतिकतामा बस्नेहरूमाथि पनि उपहास हुने र मूल्य मान्यताको पालना गर्न झनै हतोत्साही भइदैं जाने चलन बढेको छ । त्यस्तै, निजामती सेवामा सरुवा प्रणालीमा हुने विकृति त झन् ठूलो नैतिक पतनका रूपमा हेर्छन् उनी ।

पेशागत आचरण नभएकै कारण कमजोर नैतिकता भएकाहरु मुख्यसचिव हुने र पदमा रहँदै राजनीतिक नियुक्ति लिएर अन्यत्र जानुले उनीहरू राजनीतिक आग्रहसँग नजिक भएको उनी अथ्र्याउछन् । नेतृत्वबाट हुने यस्तै प्रवृत्ति र कार्यले कार्यालय सहयोगीसम्मा लहरे असर परेको उनको निचोड छ ।

नेपाल सरकारका अर्का पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेललाई अहिलेको प्रशासनको अवस्था देख्दा कुनै समय कुलशेखर शर्मा, कृष्णबहादुर मानन्धर, रामप्रसाद मानन्धर, यत्रनाथ खनाल, कुलनाथ लोहनी, कृष्ण बम मल्ल जस्ता व्यक्तिहरू पनि नेपालकै प्रशासनमा थिए भनेर पत्याउन गाह्रो हुन्छ ।

‘अहिलेको अवस्थामा मुलुकको प्रशासनको रूप देख्दा यहाँ मूल्य, मान्यता र नैतिकता भन्ने विषय दिउँसै बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्रशासनको वर्तमान अवस्थालाई उनले यसरी चित्रण गरे ।

पदावधी बाँकी छँदै मुख्यसचिवको पद छोडेर लाभको पद लिन हौसिएका सबै पूर्वमुख्य सचिवहरूलाई कटाक्ष गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘प्रणाली र प्रवृत्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाम्रो प्रशासनले छिमेकको प्रशासनसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्ने हैसियत राख्ला ? मुख्यसचिवजस्तो व्यक्तिको पदावधि बाँकी छँदा पूरा कार्यकाल काम गर्छु भन्न पनि नसक्ने ?’

ढुंगेलको अनुभवमा विगतका दिनमा दिउँसभरी सिंहदरबारमा काम गरिसकेपछि साँझ विहान घरमासमेत उनीहरूलाई काम पेलाउथे । उस्तै परे आफू नरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको आवधिक पत्रसमेत तयार पारिदिने जिम्मेवारी दिइएको हुन्थ्यो उनीहरूलाई । तर अहिले समय फेरिएको छ । कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा मान्छे चिनेको छैन भने त्यहाँ हुनैपर्ने काम पनि अब सम्भव नहुने अवस्था आइसक्यो । सरकारी संस्थामा विचौलियाको सम्पर्कबिना केही हुँदैन ।

प्रविधिको विकासले हरेक चिजको सुविधा उपलब्ध भएपनि अहिले प्रशासकहरू आफूले गर्नुपर्ने कामसमेत ‘कन्सल्ट्यान्ट’ मार्फत गराउन तल्लीन भएको उनले बताए । आजको प्रशासनिक अवस्था हेर्दा आफू ‘राज्यविहीन’ अवस्थामा भएजस्तो बोध हुने गरेको उनी सुनाउँछन् ।

‘राज्य सञ्चालनका लागि आश त्रास र अनुशासनको आवश्यकता हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पालामा कसैले हेरिरहेको छ भन्ने डर थियो । त्यो अहिले ठ्याम्मै हरायो ।’

प्रशासनमा अनुशासन हराउँदै जानुलाई नै उनले नैतिक पतनको मुख्य कारण मानेका छन् ।