काठमाडौं । नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुती पोलिसी डायलगको यसपटकको श्रृंखलामा इ–कमर्स अर्थात् विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० बारे छलफल गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर हाल प्रतिनिधिसभा पठाइएको विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० मा हालसम्म तीनवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

विधेयकको दफा २, ३, ४, ५, ६, ११, १४, १६, २३, ३३ र ३५ लाई संशोधन गर्नुपर्ने भनेर प्रस्तावना हालिएको छ । यो छलफल विधेयकलाई थप परिस्कृत बनाउनका लागि थप्नुपर्ने र हटाइनुपर्ने या अझै बहसमा ल्याइनुपर्ने विषयबारे केन्द्रित छ ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाण्ज्यि र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिकी सदस्य रमा पौडेल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी दिनेश आचार्य र मेरो अड्डाका सहसंस्थापक आलोक सुवेदीसँग डा गोबिन्दराज पोखरेलले छलफल गरेका छन् ।

सहसंस्थापक सुवेदीले यो विधेयक उपभोक्ताको कोणबाट एकदमै राम्रो भएपनि व्यापार व्यवसायीको संरक्षण नहुनेगरी आएको बताए ।

बजारमा इ–कमर्स व्यवसायको पनि भिन्नै पहिचान स्थापित होस् र यसलाई सम्बोधन गर्न ऐन आवोस् भन्ने सुरुदेखि नै चाहना भएपनि यो तहको विधेयकको कल्पना नगरिएको उनाले सुनाए । अहिलेको कानुन नै विभेदकारी भएको र व्यावसायीलाई दिने भनिएको सहुुलियत र सुुविधा कागजमा मात्रै सिमित रहेको उनले बताए । वार्षिक पाँच लाखको पनि व्यापार नहुनेलाई अनलाइन रिड्रेसल सिस्टमको बोझ बोकाएर झनै निरुत्साहित बनाइएको उनको तर्क छ ।

एसएसपी आचार्यले इ–कमर्स व्यवसाय फस्टाइरहेको अहिलेको समयमा उपभोक्ताहरू आफू ठगिएको भन्दै गुनासा लिएर आउने संख्या पनि उत्तिकै बढेको बताए । नेपाल प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै अनलाइन ठगीमा ३२ वटा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

यस्ता गुनासालाई सम्बोधन गर्नका लागि कोबाट सामान खरिद भयो भन्ने कुराको ट्रेसेबिलिटि हुनु निकै महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाई छ । यसको लागि कुनै न कुनै निकायलाई त जिम्मेवार बनाउनैपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा प्रहरीले पहिलो प्राथामिकता उपभोक्तालाई दिने भएकाले कानुनको कार्यान्वयन गराउन सामान विक्री गर्नेले कहाँबाट गर्यो भन्ने विषयको विश्वसनीयता हुनैपर्ने तर्क उनले राखे । त्यसकारण कानुनको दायरामा बसेर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु अहिलेको विधेयकबाट सुरक्षाका दृष्टिकोणले तर्सिनुनपर्ने उनको भनाई छ ।

सांसद तथा समितिकी सदस्य पौडेलले विधेयकमा अननाइनमार्फत व्यापार गर्ने सबै व्यवसायीहरूले वेबसाइट सञ्चालन गर्नैपर्ने भनेर राखिएको प्रावधान आवश्यक भएको बताइन् । उनकाअनुसार घरेलु अचार अनलाइनमार्फत विक्रि गर्ने साना तथा मझौला व्यवसायी नै किन नहुन्, सबैले वेबसाइटमाफर्त नै गर्नुपर्ने तर्क राखिन् । यो प्रावधान अव्यवहारिक र व्यवसाय गर्नेहरूको अहितमा नभएको विषयमा उनको मुख्य दुई तर्क थियो,

– सामाजिक सञ्जाल आफैंमा त्यत्ति विश्वसनीय नहुने भएकाले वेबसाइट बनाउनैपर्ने,

– राम्रो व्यापार नभएको अवस्थामा वेबसाइटको भार पर्यो भन्न मिल्दैन किनभने राज्यका अन्य निकायले पनि साना तथा मझौला व्यवसायलाई विभिन्न किसिमको सहुलियत दिएको छ । त्यसमार्फत पनि वेबसाइट बनाउन सकिन्छ । त्यो पनि सकिदैं भने बरु राज्यले नै थप अनुदान दिनुपर्छ ।

विधेयकमाथि समितिमा छलफल हुँदा सरोकारवाला, विज्ञ र नियमन निकायलाई सँगै राखेर बृहत्त छलफल गराउने प्रतिवद्धा उनले जनाइन् ।

हेर्नुहोस् छलफलको पूरा भिडियो