काठमाडौँ । अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला गरे पनि राजनीतिक स्थिरता भने यथावत रहने संभावना छ। अदालतको यो फैसलापछि नैतिकताका दृष्टिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आजै राजीनामा दिनु पर्ने हो । तर, दिने छाँट देखाएका छैनन्। वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती अस्थिरतामा खेल्नबाट रोक्न यो संविधानमा देखिएका त्रुटीहरुलाई बेलैमा सच्याउनु पर्ने बताउँछन्। प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन अघि नै संविधानमा देखिएका कमजोरीहरुलाई संशोधन गरेर जानु पर्ने उनको सुझाव छ। संविधानमा रहेका कमजोरी संशोधन गरेर स्थिरता र न्याय स्थापना गर्ने काम जसले गर्छ । आगामी निर्वाचनमा त्यो नै लोकप्रिय बनेर जान्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती भन्छन्, ‘कमी कमजोरी हटाउने कामको सुरुवात तुरुन्त थाल्नु पर्छ ।’ निरंकुश तन्त्र मन पराउने आफ्नो तानाशाही लाद्न खोज्ने, मनपरी ढंगले काम गर्न खोज्ने, आफ्नो ओहोदाको गरिमालाई पालना नगर्ने मान्छेहरुका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आजको फैसलाले ज्यादै ठूलो पाठ सिकाएको उप्रेतीको निश्कर्ष छ । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कदमबाट पराजित भइसकेपछि पनि कसैको सहारा लिएर सत्तामा बस्न चाहिरहे वा आफू अनुकूल कोही पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागि परे भने त्यो ठूलो दुर्भाग्य हुने देखिन्छ । सर्वोच्चको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री ओली कानूनी रुपमा त सकिए नै, राजनीतिक नैतिकका दृष्टिले पनि उनी पुड्को सावित भएका छन् ।