छापामा विशेष सम्पादकीय : भस्मासुर कदम रोक्ने सर्वाेच्च कदम

पत्रपत्रिकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहमको अवसानको रुपमा व्याख्या गरेका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। यो निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेकामा संवैधानिक इजलाशले मंगलबार सरकारी कदम असंवधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो। यो खबरलाई काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने सबैजसो पत्रपत्रिकाले मुख्य समाचार छापेका छन्। कान्तिपुर, नयाँ पत्रिका र नागरिक दैनिकले त विशेष सम्पादकीय नै लेखेका छन्। कान्तिपुरले ‘भस्मासुर कदम रोक्ने सर्वाेच्च कदम’ शीर्षकमा विशेष सम्पादकीय लेख्दै अगाडि भनेको छ, ‘संविधानले स्पष्टसँग निषेध गर्दागर्दै पनि शासकीय महत्वाकांक्षाले मैमत्त भइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘आफ्नो अहमको धारा’ टेकेर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मंगलबार बदर गरिदिएर देशमा संवैधानिक सर्वाेच्चता र संविधानवादको रक्षा गरेको छ।’ नयाँ पत्रिकाले ‘तानाशाही सनकको हारमा लोकतन्त्रको उत्सव’ शीर्षकमा प्रथम पृष्ठमा विशेष सम्पादकीय लेखेको छ। नयाँ पत्रिका विशेष सम्पादकीयमा अगाडि लेख्छ, ‘सार्वभौम जनता र संसद्को अमूल्य मतलाई ओलीले जिम्मेवारी होइन, अहंकारी अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरे । उनले यो तीन वर्षमा जनताको विश्वासमाथि विध्वंस नै मच्याए । त्यसैले हिजो ओलीको आगमनमा आाशावादी देश आज ओली प्रवृत्तिको अवसानमा उत्सव मनाउँदै छ । किनकि यो तानाशाही सनकको हार, लोकतन्त्रको जित र भविष्यका लागि चेतावनी हो।’ उसले ५ पुस ०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गरेको संसद् विघटनलाई ‘जनमतको अपहरण र संविधानको हत्या’ थियो भनेको छ। नागरिक दैनिकले अनिश्चितताको अन्त्य शीर्षकमा विशेष सम्पादकीय छापेको छ। नागरिक लेख्छ, ‘ संविधानसभाले २०७२ मा निर्माण गरेको संविधानलाई आफूखुसी व्याख्या गरी ध्वस्त पार्ने कदममा यो आदेशले रोक लगाएको मात्र छैन, यसले अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप व्याख्या पनि गरिदिएको छ। हाम्रो शासन व्यवस्थाका विशिष्टतालाई यसले व्याख्या गर्दै भविष्यमा यसका प्रयोगकर्ताले सीमाभित्र रहनुपर्ने प्रस्ट सन्देशसमेत दिएको छ। कार्यकारी नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिको सनकका भरमा निर्वाचित संस्थालाई विघटन गरेर अवाञ्छित स्थितिमा मुलुकलाई लैजान नसक्ने अवस्था सर्वोच्चको आदेशले सिर्जना गरिदिएको छ।’ अन्नपूर्ण पोस्टले सर्वाेच्चको यो फैसलालाई नेकपाको विवाद सल्टाउने उचित अवसरका रुपमा लिएको छ। उसले ‘विवाद सल्टाउने उचित अवसर’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ।
प्रतिक्रिया