काठमाडौं । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विराेध गर्दै प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह अलग बाटोमा लागेका थिए । तर, ओलीलाई ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेतसहित नेताहरुको साथ थियो । सभा विघटनपछि मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने दुई महिनाको समयमा ओलीको राजनीतिक कदमको बचाउनमा नेताहरुले सार्वजनिक मञ्च र सामाजिक संजालको खुवै उपयोग गरे। केही नेता उग्र समर्थनमा देखिए । यो अवधिमा ओलीको निर्वाचनमा जाने कदमलाई समर्थन गर्न उनीहरु खरो रुपमा उत्रिएका थिए । मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि ओली पक्षका केही नेताहरु खरो रुपमा उनको समर्थनमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको प्रयासलाई अदालतले वैधता नदिए पनि ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेतले खरो रुपमा ओलीको बचाउ गरेका छन् । यी चार जना नेताहरुले नै सर्वोच्चको प्रतिनिधिसभा विघटन सदर नगर्ने आदेशपछि झन् अस्थिरता आउने टिप्पणी गरेका छन् । यी तीनसँगै सल्लाहकारहरु विष्णु रिमाल, सूर्य थापाले पनि सदाबहार शैलीमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले झन् बढी अस्थिरता निम्त्याउने बताएका छन् । तर, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङसहितका नेताहरु ओलीसँगै छन् । तर उनीहरुले ओलीको कदमको खरो रुपमा बचाउ गरेनन् । उनीहरु केही रक्षात्मक देखिए । बास्कोटा र बस्नेत खरो रुपमा सामाजिक संजालमार्फत उत्रिंदा पौडेल, ज्ञवाली र नेम्वाङ सामाजिक संजालदेखि संचारमाध्यमसम्म शान्त देखिए । बरु संचारमाध्यमसँगको प्रतिक्रयामा उनीहरुले अदालतको निर्णय मानेर जाने र पार्टी संगठनलाई झन् चुस्तदुरुस्त बनाएर जाने बताएका छन् । अदालतको फैसलापछि बोल्छु भनेका नेम्वाङले आफूले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन नगर्न सुझाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु पौडेल प्रतिनिधिसभा विघटन सदर नभए पनि शान्त देखिएका छन् । उनीहरुले सामाजिक संजालमा प्रतिनिधिसभा विघटन बदरविरुद्ध कुनै प्रतिक्रिया अहिलेसम्म देखाएका छैनन् । फेसबुक र ट्वीटरमा कसले के लेखे ? गोकुल बास्कोटा : फेसबुकमा राजनीतिले संसदमा असर गरेको हो, संविधानले होइन । त्यो गोलचक्कर त उसैगरी चलिरहन्छ नि। राजनीति आ–आफ्नै तालसुरमा चलिरहन्छ के(को दिपावली के को रुवाबासी ? बाँकी हेर्दै जाने हो। राजनीतिले संसदमा असर गरेकाे हाे,संबिधानले हाेईन।त्याे गाेलचक्कर त उसैगरि चलिरहन्छ नि।राजनीति आ-आफ्नै तालसुरमा चलिरहन्छ।के काे दिपावली के काे रुवाबासी? बाँकी हेर्दै जाने हाे।Posted by Gokul Baskota on Tuesday, 23 February 2021 शंकर पोखरेल : फेसबुकमासर्वोच्चको फैसलाबाट सुरु हुने अस्थिरताको खेलले प्रधानमन्त्रीको कदमको औचित्य पलपल पुष्टि गर्नेछ । हिम्मत र धैर्यताका साथ अघि बढौं । सर्वोच्चको फैसलाबाट सुरु हुने अस्थिरताको खेलले प्रधानमन्त्रीको कदमको औचित्य पलपल पुष्टि गर्नेछ । हिम्मत र धैर्यताका साथ अघि बढौं ।Posted by Shankar Pokhrel on Tuesday, 23 February 2021 महेश बस्नेत : फेसबुकमा सर्वोच्च अदालतको अनपेक्षित फैसलाको स्वीकार गरिन्छ । ०५२ सालको मनमोहन अधिकारीको सरकारको संसद विघटन गरी निर्वाचनमा गएको प्रक्रिया विघटन गरेको फैसलाले राजनीति १ दशकसम्म अस्थिरता र विकृतितर्फ फसेको थियो । जिम्मेवार नेतृत्वले त्यो कुरा ध्यान दिएर सुजबुझपूर्ण कदम चाल्नुहुनेछ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालका परिकल्पनाकार राजनेता के पी ओलीको वरिपरि आज पनि नेपालको राजनीति घुमिरहेको छ । एक गोल पोलमा लागेर फर्केको छ । नयाँ गोल हान्ने चान्स तपाईंकै हातमा छ । मुलुकलाई समीकरणको दिशाबाट एकीकरणको दिशामा लग्नुहोस् । विभाजनकारीहरुलाई एकताको प्रक्रियामा फर्काउनुस् । पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि मरिहत्ते गर्नेलाई सदाचारको बाटोमा हिडाउनु होस् । राजनीतिलाई विकृति र विसंगति मुक्त बनाउनुहोस् । हामी सबैको सशक्त र दरो समर्थन तपाईंलाई रहनेछ । सर्बोच्च अदालतको अनपेक्षित फैसलाको स्विकार गरिन्छ। ०५२ सालको मनमोहन अधिकारीको सरकारको संसद बिगठन गरि निर्वाचनमा गएको…Posted by Mahesh Basnet on Tuesday, 23 February 2021 इश्वर पोखरेल : ट्वीटरमा सरकार संचालनमा गतिरोध सिर्जना हुन पुगेपछि सार्वभौम जनतामा गएर ताज़ा जनादेशका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रमको राजनीतिक प्रयत्नलाई कानूनी आवरणमा निस्तेज बनाउने काम भएकोछ । सर्वोच्च अदालतको फ़ैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई थप अस्थीर र जटिल बनाउनेछ ।निर्णयलाई माने पनि सम्मान गर्न सकिन्न । सरकार संचालनमा गतिरोध सिर्जना हुनपुगेपछि सार्वभौम जनतामा गएर ताज़ा जनादेशका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रमको राजनीतिक प्रयत्नलाई कानूनी आवरणमा निस्तेज बनाउने काम भएकोछ ।सर्वोच्च अदालतको फ़ैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई थप अस्थीर र जटिल बनाउनेछ ।निर्णयलाई माने पनि सम्मान गर्न सकिन्न ।— Ishwar Pokhrel (@IshwarPokhrel) February 23, 2021 विष्णु रिमाल : फेसबुकमाप्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ । यद्यपी यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन । प्रतिनिधि सभा बिघटन सम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नु पर्छ । यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन ।Posted by Bishnu Rimal on Tuesday, 23 February 2021